श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ स्म्झौता नभएसम्म मलेसिया कामदार नपठाउने भएको छ । मलेसिया कामदार पठाउँदा विभिन्न नाममा खडा भएका संस्थाले ठगी खाने भाँडो बनाएपछि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट यस्तो निर्णयमा पुगेका हुन् ।
स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा, पासपोर्ट लगायतका नाममा खडा भएका संस्थाले मनोमानी रकम लिन थालेपछि श्रममन्त्री विष्टले यस्तो सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय गरेका हुन् । तर मन्त्रीको निर्णयले यो क्षेत्रलाई सुधार्नको साटो कामदार पठाउने प्रक्रिया नै बन्द भएपछि निर्णयबाट पछि नहट्ने मन्त्री विष्टको तयारी हो ।
नयाँ प्रक्रियाबाट मलोसिया कामदार पठाउन प्रक्रिया पूरा नभएको र मलेसियाले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय नगरेपछि कामदार पठाउने प्रक्रिया नै नमिलेको हो ।
यसअघि माइग्राम्सका नाममा मलेसिया जाने कामदार अनलाइन दर्ता गरिंदै आएको थियो । यस बापत उसले ३ हजार ३ सय उठाउने गरेको थियो । यसलाई अनावश्यक र अवैधानिक भन्दै श्रममन्त्रीरे खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
यस्तै बायोमेट्रिकमा आवद्ध ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी सिन्डिकेट खडा गरेका थिए । यी बाहेकका संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा मलेसियाले मान्यता नदिएपछि नेपाललाई अप्ठेरो परेको हो । मन्त्रीको निर्णय पछि यी संस्थाले पनि काम गर्न बन्द गरेका थिए ।
सरकारले निर्णय गरेको चौथो दिन यी स्वास्थ्य संस्थाका ४८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । यी मध्य ३८ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ । अहिले यो मुद्दा उच्च अदालतमा चलिरहेको छ । उचच अदालतले आउँदो बिहिबार फैसला गर्दै छ । आइतबार अदालतले दुवै पक्षका फाइल मगाएको छ ।
पक्राउ परेका स्वास्थ्य व्यवसायीलाई भने धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतले निर्णय गरेपछि यो मुद्दा उच्च अदालतमा पुगेको हो । स्वास्थ्य व्यवसायी अहिले धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।
मलेसिया जाने कामदारले स्वास्थय परीक्षणका नाममा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।
यस्तै भिसा लगाउन पासपोर्ट ओसार पसार गर्ने नाममा ओएससी नामको संस्था खडा भएको थियो । यसले पनि कामदार ठग्दै आएको थियो । पासापोर्ट ओसारपसारको नाममा यसले मलेसिया जाने कामदारसँग करिब ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो ।
भिएलएनले पनि पासपोर्ट दूतावास पु¥याउन ३ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ लिने गरेको छ । यस्तै जीएसजीले अध्यागमन सेक्युरिटी पास प्रमाणित भनेर ३ हजार २ सय रुपैयाँ असुल्दै आएको छ । यस बाहेक दूतावासले ७ यस रुपैयाँ भिसा बापत लिँदै आएको छ ।
श्रममन्त्री विष्टले यी मनोमानी हटाउने निर्णय गरेपनि यसको असर मलेसियाको रोजगारीमा देखिएको छ । मन्त्रीको निर्णयपछि मलेसिया कामदार पठाउन बन्द भएको छ । मलेसिया सरकारसँग यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कुटनीतिक पहल गर्ने भनिए पनि त्यसको असर अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
उता साउदी, ओमन र बहराइन जाने युवाको गाम्का नेपालमा आवद्ध १२ वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट कायम छ । यतातिर भने मन्त्रीको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
मलेसियाले लिन छाड्यो बंगलादेशी कामदार
मलेसियाले बंगलादेशी कामदार नलिने निर्णय गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीले कामदार ठगेको तथा मानव तस्करको अखडा बनाएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि बंगलादेशी कामदार नलिने मलेसियाले निर्णय गरेको हो । मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले तत्कालका लागि बंगलादेशी कामदार नलिने बताएका हुन् ।
मलेसिया कामदार पठाउँदा बंगलादेशी कामदार माथी ठगी र शोषण भैरहेको रिपोर्ट आएपछि छानविन पूरा नभएसम्म अर्को निर्णय नलिने बताएको हो । त्यसपछि मात्रै थप निर्णय हुने मलेसियाले जनाएको छ ।
मलेसियाले तीन वर्षभित्र १५ लाख बंगलादेशी कामदार लिने सम्झौता गरेको थियो । तर यसैलाई आधार बनाएर ठगी र शोषण बढेपछि सरकारले कामदार लिनै बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
साभार देशसंचार
