जनकराज सापकोटा – २०७४ चैत पहिलो साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भएलगत्तै गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारका केही योजना सार्वजनिक गरे । ‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएकाहरूको उजुरीमाथि दैनिक सुनवाइको व्यवस्था गरी प्रभावकारी न्याय दिने’ उनको प्राथमिक कार्यसूचीमा थियो । एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मन्त्री विष्टले ‘यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारमा आफू पछि नहट्ने’ दाबी पनि गरे ।
वैदेशिक रोजगारका नाममा भइरहेका ठगी, ठगिनेहरूले न्याय पाउन भोग्नुपर्ने सकस अनि नाम मात्रको न्यायिक उपचार यिनै परिवेशको अध्ययनबाट वैदेशिक रोजगारका नाममा भइरहेका ठगीधन्दाको आकार थाहा पाउन सकिन्छ । यो ठगीधन्दा समाप्त गर्न मन्त्री विष्टले कुनै प्रभावकारी कदम उठाउलान् अथवा अहिलेको उनको सक्रियता केही दिनमै सेलाउनेछ, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर यसभित्र मौलाइरहेको व्यथितिको पहाड कति अग्लो छ र त्यसमा के कस्ता प्रवृत्ति झांगिएका छन् ? हामीले त्यो खोतल्ने प्रयत्न गरेका छौं ।
–महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा काठमाडाैंमा २०७३ असार यताका २२ महिनामा वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगी भएको भनी ८५ करोड ६९ लाख ९६ हजार ७९४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी ६५८ उजुरी परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा यही अवधिमा दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धी ३५ वटा उजुरीमा १६ करोड ९० लाख ४५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
–वैदेशिक रोजगार विभागमा भने २०७३ असार यता १ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख ८९ हजार ५ सय ३३ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित ४ हजार ९९ व्यक्तिगत र संस्थागत उजुरी परेका छन् । यस क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका मेनपावर व्यवसायीबाट भएका ठगीलाई ‘संस्थागत ठगी’ र त्यस बाहेक व्यक्तिगत पहलमा विदेश लगिदिने नाममा गरिने ठगीलाई ‘व्यक्तिगत ठगी’ भनी बुझिन्छ ।
पछिल्लो २२ महिनामा मात्रै विदेश गएर कमाउने सपना बोकेका नेपालीको करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ गुमेको छ । यो अवधिमा यी तीन निकायमा ४ हजार ७९२ उजुरी/निवेदन दर्ता भएका छन् । एउटा निवेदनमा एकभन्दा बढी पीडित संख्या हुनेहुँदा यो अवधिमा ठगीमा पर्ने नेपालीको संख्या १२ हजारभन्दा पनि बढी छ । यो आँकडाले औसतमा महिनामा ५ सय ४५ भन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिइरहेका छन् भन्न सकिन्छ । उनीहरूले हरेक महिना ११ करोड ८२ लाखभन्दा बढी रकम गुमाइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
कतिले प्रहरी र वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी नगर्ने बाहिरै कुरा मिलाउने र कतिपयको उजुरी सुन्ने निकायसम्म पहुँच पनि नहुने हुनाले ठगिने वास्तविक नेपालीको संख्या योभन्दा धेरै हुनसक्ने अनुमान छ ।
न्याय असम्भव
२०७३ असार यता वैदेशिक रोजगार विभागमा व्यक्तिगत ठगीका १८ सय १४ उजुरी परे । तीमध्ये ४३९ उजुरीमात्रै मुद्दाका रूपमा अदालतसम्म पुगे । बाँकी १३ सय ७५ उजुरीमा के भयो त ? विभागका अधिकारीहरू व्यक्तिगत उजुरीमा विभागले मेलमिलाप नगराउने तर छलफलपछि बाहिर बसेर आफै मिल्नेहरूको हकमा केही नभन्ने बताउँछन् । अर्थात मुद्दाका रूपमा अदालतमा दर्ता भएका बाहेकका उजुरीहरू कसरी र कुन सर्तमा मिलाइए वा पीडितलाई मिल्न बाध्य बनाइयो भन्ने जवाफ विभागसंँग छैन ।
संस्थागत उजुरीमा भने योभन्दा पनि दयनीय स्थिति छ । जस्तो कि पछिल्लो २२ महिनामा २२ सय ८५ वटा संस्थागत ठगीका उजुरी विभागमा दर्ता भए । ती मध्ये ३ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात ५२ वटा उजुरीमात्रै अदालतसम्म पुगे । अदालत नपुग्ने धेरैजसो उजुरीमा विभागले आफ्नो न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दै मेलमिलाप गराउँदो रहेछ ।
मेलमिलापको यस्तो ‘खेल’मा कमजोर पीडितभन्दा बलशाली व्यवसायी नै माथि पर्दारहेछन् । न्यायका निम्ति धाउँदा–धाउँदा थाकेका, दिक्क भएका पीडितहरू विभागको रोहवरमा मेलमिलाप गर्न सहमत हुँदारहेछन् । उनीहरू वर्षौंपछि आफू ठगिएको भन्दा निकै कम रकम लिएर चित्त बुझाउन बाध्य हुँदारहेछन् ।
विभागको यो तथ्याङ्कले पनि माथिको तथ्य पुष्टि गर्छ । विभागले पछिल्लो २२ महिनामा व्यक्तिगततर्फ ८७ करोड २० लाख ४९ हजार ८१८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी भएका निवेदन/उजुरी आफूसमक्ष आएकोमा १९ करोड ९४ लाख ५६ हजार ३४९ मात्रै बिगो भराउनसकेको छ । त्यसै अवधिमा विभागमा परेका संस्थागत ठगी मुद्दामा ७० करोड १८ लाख ३९ हजार ७१५ को उजुरी परेकोमा १३ करोड ५३ लाख २ हजार ५७० मात्रै बिगो भराउनसकेको देखिन्छ । यी तथ्यले विभागमा परेका उजुरीमध्ये एक तिहाइभन्दा पनि थोरै निवेदनमा मात्रै बिगो भराइएको पुष्टि हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगीलाई सकेसम्म मेलमिलापमा टुंग्याउन चाहन्छ, विभाग । यसका लागि उसले आन्तरिक कार्यविधि बनाएर पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउने नीति अख्तियार गरिरहेको छ । २०७३ सालमा बनेको कार्यविधिको प्रस्तावनामै ‘वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका उजुरी, निवेदनहरूको फस्र्योटलाई सहज, छिटो र व्यवस्थित बनाउन विभागले २०७३ मंसिर १० को निर्णय अनुसार मेलमिलाप समिति गठन गरेको’ उल्लेख छ । कार्यविधिको चौथो बुँदाको (ङ) मा ‘निवेदकको सहमति र मञ्जुरीविना निजलाई मिलापत्र गर्न बाध्य पारिने छैन’ भनिए पनि (घ) मा ‘एक निवेदनका विषयमा ३ पटकभन्दा बढी छलफल गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । अर्थात् पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयलाई यो कार्यविधिले प्राथमिकतामा राख्दैन ।
यस्तो मेलमिलाप समितिमा कमजोर पीडित र बलिया मेनपावर व्यवसायी वा तिनका प्रतिनिधिलाई सँगै राखेर छलफल गरिन्छ । समितिमा कामको हन्डरले थाकेका र आर्थिक भारले थिचिएका पीडितको पक्ष कमजोर हुन्छ । उजुरीको चापले थिचिएका र मेनपावर व्यवसायीको ‘प्रभाव’ भित्रदेखि बुझेका विभागका अनुसन्धान अधिकारीहरू पीडितलाई न्याय दिलाउनभन्दा पनि मुद्दा टुंग्याउन आतुर हुन्छन् । यो परिस्थितिमा प्राय: पीडित पनि थोरै पैसा आयो भने पनि सम्झौता गर्न तयार भइहाल्छन् ।
पोखराकी बबिता गुरुङ त्यसको एउटा उदाहरण हुन् । काठमाडौं पानीपोखरीस्थित ‘ट्रेन्ड–वे’ मेनपावरबाट ‘हाउसमेड’को काम गर्न २०७४ साउन २९ मा साइप्रस पुगेकी बबितालाई घरभित्रको काममा नभई ‘ओलिभ’ र अंगुर फार्ममा खटाइयो । भनेजस्तो काम र तलब दुवै नभएपछि २१ दिन साइप्रस बसेर उनी १८ भदौमा काठमाडौं फर्किन् ।
साइप्रस जान ६ लाख खर्च गरेकी बबिता काठमाडौं फर्कनासाथ मेनपावर कार्यालय पुगिन् । मेनपावरले १ लाख रुपैयाँमात्र दिने बताएपछि उनले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरिन् । विभागले मेनपावर सञ्चालकलाई बोलाएर छलफल गर्यो । तर कुनै निचोड निस्केन । डुबेको पैसा उठाउन २ महिनासम्म पटक–पटक पोखरा–काठमाडौं आवत–जावत गरिरहिन्, थप पैसा खर्च भयो ।
बबिता भन्छिन्, ‘विभागमा मेरोलागि बोलिदिने कोही नभएपछि २ लाखमै चित्त बुझाएर सम्झौता गरेंँ ।’ पैसा उठाउन दौडधुप गर्दागर्दा हैरान भएकी बबिता भन्छिन्, ‘सयकडा २ मा लिएको ऋणको व्याज र मुद्दाका लागि काठमाडौं ओहोर–दोहोर गर्दा लागेको खर्चमै त्यो २ लाख सकियो । न्याय पाउने सम्भावना रहेनछ ।’
वैदेशिक रोजगारका क्रममा समस्यामा पर्नेहरूलाई कानुनी सहायता दिइरहेको गैरसरकारी संस्था पिपल्स फोरमका अधिवक्ता कृष्ण न्यौपाने विभाग कमजोर भएकै कारण पीडितहरू अन्यायमा परेको ठान्छन् । न्यौपाने भन्छन्, ‘कानुनको आफूखुसी व्याख्या र बलिया मेनपावरसामु लुत्रुक्क पर्ने विभागका कारण पीडितले न्याय पाउन कठिन छ ।’
मेलमिलाप नभएका उजुरीलाई विभागले मुद्दाका रूपमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा पठाउँछ । विभागमा पर्ने उजुरीमध्ये थोरैमात्रै न्यायाधीकरण पुग्छन् । वर्षौंदेखिका मुद्दाको चाङले थिचिएको न्यायाधीकरणबाट मुद्दा निप्टारा हुन लामो समय लाग्छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तयार पारेको ‘लेबर माइग्रेसन फर इम्प्लोयमेन्ट : अ स्टाटस रिपोर्ट फर नेपाल’मा न्यायाधीकरणमा पुगेकामध्ये निकै थोरै मुद्दामात्र राफसाफ भएको देखिन्छ (हेर्नुस् ग्राफ) । उक्त रिपोर्ट अनुसार, ‘सन् २०१६/०१७ मा न्यायाधीकरणमा दर्ता भएका ३११ वटा नयाँ र पुरानासमेत गरी ५६२ मुद्दामध्ये २४ वटाको मात्र फैसला भयो । न्यायाधीकरण पुग्ने आधाभन्दा धेरै मुद्दा वर्षौंसम्म अल्झिइरहन्छन् । समयमै फैसला नहुँदा प्रत्येक वर्ष थपिने नयाँ मुद्दाले न्यायाधीकरणमा धान्न नसकिने चाप बढाउँछ ।’
तर धेरै मुद्दा न्यायाधीकरणसम्मै पुग्दैनन् । पछिल्लो १० महिनायता संस्थागत ठगीका कुनै पनि उजुरी न्यायाधीकरण गएको छैन । जबकि तथ्यांकले पछिल्लो १० महिनामा ७ हजार २५ संस्थागत ठगीको उजुरी/निवेदन विभागमा दर्ता भएको देखाउँछ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेको बुझाइमा संस्थागत ठगी विरुद्ध विभागले न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर नगर्नुको अर्थ व्यवसायीसँंग मिलेमतो हो ।
विभागका महानिर्देशक भुवन आचार्यले यसबारे मुख खोल्न चाहेनन् । उनले भने, ‘म पनि नयाँ छु । कानुन शाखाका साथीहरूसँंग बुझ्नुपर्छ ।’ विभागको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का १० महिनामा संस्थागततर्फ ७ सय ६९ उजुरी परेको देखिन्छ । विभागका तत्कालीन प्रवक्ता शशी लम्सालका अनुसार, ७ सय १८ वटा उजुरी छलफलपछि समाधान खोजियो भने बांँकी ५१ वटा उजुरीका आधारमा २७ मेनपावर कम्पनीको कारोबार रोक्का गरिएको छ । केही मुद्दा पीडितले कार्यालय बाहिर नै मिलाए ।
प्रवक्ता लम्सालका अनुभवमा रकम धेरै खर्चे पनि कागजी प्रमाण कमजोर हुने भएकाले पीडितहरू मुद्दा गरेर न्याय पाउनेमा विश्वस्त हुँदैनन् । त्यसैले मुद्दा गर्नेभन्दा पनि छलफलबाटै मिलाउने बाटो रोज्छन् । लम्सालले भने, ‘यसले गर्दा पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता नभएको हो ।’ उजुरीको चाङले किचिएका अनुसन्धान अधिकृत, बलिया मेनपावर व्यवसायी र कमजोर कानुनको त्रिकोणमा चलिरहेको छ, वैदेशिक रोजगारीका नाममा निर्वाध ठगीधन्दा ।
यस्ता कारणले पीडितहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा आश्वस्त बनाउँदैन । उनीहरू बिचौलियामार्फत समाधान खोज्नतिर लाग्छन् । अधिवक्ता न्यौपाने भन्छन्, ‘न्याय दिलाउन जति ढिलो भो, दायित्व बहन गर्नुपर्नेलाई जोखिम कम हुन्छ र पीडित धेरै मर्कामा पर्छन् ।’
यसको असर धेरै पीडितहरू मिलापत्र गर्न बाध्य हुन्छन् । जस्तो कि पछिल्लो २२ महिनामा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा परेका वैदेशिक रोजगारमा ठगी सम्बन्धी ६५८ उजुरीमध्ये २२४ वटामा मिलापत्र भएको छ । कुल ८५ करोड ६९ लाख ९६ हजार ७९४ बिगो मागदाबी गरिएकोमा मिलापत्रबाट पीडितले २४ करोड ९२ लाख ५६ हजार पाएका थिए । मिलापत्रमा नटुंगिने मुद्दा प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा ठगी मुद्दा लैजान्छ । अदालत पुग्ने मुद्दाको वास्तविकता केलाउँदै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘धेरैजसो पीडितहरूसँग बलियो प्रमाण नहुने हुँदा मुद्दा दर्तापछि उनीहरू कानुनी झन्झटमा फँस्नुभन्दा थोरै पैसा लिएर आफै मिल्छन्, अदालतमा उपस्थित नै हुँदैनन् । मुद्दा अघि बढोस् भन्ने पीडितहरूचाहिँ वर्षौंसम्म पनि निर्णय नहुँदा थप पीडित बन्छन् ।’
प्रहरी पनि सकेसम्म वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्न चाहँदैनन् । गरिहाले पनि पीडित विदेश पुगेर फर्केको भए मानव बेचबिखन र पैसामात्र लिइएको भए ठगी मुद्दा चलाउँछ । त्यसको कारण हो– यस्ता मुद्दाको अभियोजनसमेत आफूलाई दिइनुपर्ने प्रहरीको माग । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दाको अभियोजनसमेत प्रहरीले गर्न पाउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रहरीमा बेग्लै युनिट बनाइनुपर्ने माग उसले गर्दै आएको छ ।
ठगीको अर्को केन्द्र
वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगीधन्दा चलाउनेमा मेनपावर एजेन्सीहरू मात्र छैनन्, एजुकेसनल कन्सल्ट्यान्सी र तिनका एजेन्टहरूको मनपरी पनि उस्तै छ । विद्यार्थीको रूपमा युरोपदेखि अमेरिकासम्म पठाएर आकर्षक रोजगारी दिलाइदिने आश्वासन दिँदै ठगी गर्ने कन्सल्ट्यान्सीहरूको संख्या उत्तिकै ठूलो छ ।
शैक्षिक परामर्शदाताको आवरणमा यो काम गर्दै आएका कन्सल्ट्यान्सीहरू कतिसम्म चलाख छन् भने प्रहरीमा ठगीको उजुरी दर्ता हुनासाथ उनीहरू पीडित र प्रहरीविरुद्ध निषेधाज्ञाको मुद्दा लिएर अदालत जान्छन् । २०७४ असार यताका १० महिनामा मात्रै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले हेरेका मुद्दामध्ये ५६ वटा मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट निषेधाज्ञा जारी भएको छ । ती मध्ये वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ठगीका ७ वटा मुद्दा थिए । तिनमा दुई कन्सल्ट्यान्सीसमेत जोडिएका थिए ।
जस्तो कि २०७४ भदौ २३ मा महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको टोलीले बागबजारमा ‘ब्रेन स्पिड इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सी’ चलाइरहेका प्रितम खड्कालाई पक्राउ गर्यो । त्यसको २ दिन अघिमात्रै प्रितम विरुद्ध ५ जनाले उजुरी दिएका थिए । ताराप्रसाद मल्ल र इन्द्रदेव चौधरीले आफूहरूलाई फ्रान्स लगिदिने भनी २७ लाख ८० हजार लिई सिंगापुर पुर्याएर अलपत्र पारेको भन्दै प्रितम विरुद्ध मानव बेचबिखन मुद्दामा उजुरी दर्ता गरेका थिए । त्यस्तै मिरन राई, रामजनम केसी र सागर गौलीसँग फ्रान्स र क्यानाडा पठाइदिन्छु भनेर प्रितमले ४३ लाख १० हजार लिएर नपठाएको भन्दै ठगी मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
तारा र इन्द्रदेवलाई प्रितमका भाइ भरतले भारत हुँदै सिंगापुर पुर्याएर अलपत्र पारेका थिए । एक महिनासम्म सिंगापुरमा बिचल्ली भएपछि उनीहरू घरबाट पैसा मगाएर फर्के । मिरन र रामजनमको टोली भने करिब एक महिना चीनको सांघाइमा अलपत्र परेर घर फर्केको थियो ।
प्रितम पक्राउ परेपछि पीडितहरू पनि महाशाखा पुगे । दुई पक्षबीच छलफल भयो । प्रितमले पीडितहरूलाई छुट्टाछुट्टै चेक दिनेगरी सहमतिको कागज गरे । तर सहमति गरेर हिँडेका उनले लगत्तै करकापमा पारेर कागज गर्न र चेक बनाउन लगाइएको भन्दै पीडित र प्रहरी महाशाखा विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा करकाप मुद्दा र उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको मुद्दा दर्ता गरे । उच्च अदालतमा दायर मुद्दामा उनले ‘महाशाखा र पीडितहरू मिलेर आफूलाई बैंकिङ कसुरमा फँसाउन सक्ने’ जिकिर गरेका थिए । असोज २३ मा उच्च अदालत पाटनले महाशाखा र ५ जना पीडितलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म पक्राउ गर्ने लगायतका काम नगर्नु भनी निषेधाज्ञा जारी गर्यो ।
पीडकले नै निषेधाज्ञाको माग गर्दै अदालत गुहार्नुको उद्देश्य मुद्दा लम्ब्याउने, पीडितलाई थकाएर गलाउने र आफूले चाहे अनुसारको रुकममा सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने नियत लुकेको हुन्छ । किनभने निषेधाज्ञाको सूचना जारी भएपछि विपक्षी बनाइएका सबै पीडितले अदालतमा जवाफ पेस गर्न निजी कानुन व्यवसायी राख्नुपर्छ । ठगिएका पीडितमाथि यसले थप आर्थिक भार आइलाग्छ, फँसेको पैसा उठाउन अरु धेरै कानुनी उल्झन थपिन्छन् । महाशाखाका एक प्रहरी अधिकृतका शब्दमा, ‘मुद्दा अलमल्याउने र भागी–भागी हिँड्नेका लागि अदालतको निषेधाज्ञा सजिलो हतियार भएको छ ।’
अर्को उदाहरण छ । स्नातक तहको पढाइ सकेर बसेका राजकुमार थापालाई एकदिन फोनमा अनौठो प्रस्ताव आयो । थापाले भृकुटीमण्डपमा भएको शैक्षिक मेलामा आफ्नो फोन नम्बर छाडेका थिए । त्यही नम्बर पाएर फोन गरेका मनोज भण्डारीले उनलाई बानेश्वरमा रहेको ‘ग्रिन एमरल्ड एजुकेसन फाउन्डेसन’ नामको कन्सल्ट्यान्सीका प्रमुख पृथ्वीबहादुर चन्दसँग भेटाइदिए । चन्दले छात्रवृत्ति मिलाइदिने लोभ देखाएपछि उनकै सल्लाहमा थापाले २०७३ माघ ६ मा चेक रिपब्लिकको ‘सेभेनान बिजनेस स्कुल’मा भर्ना हुन कलेजकै खातामा ७ लाख डिपोजिट गरे । उनलाई ‘भिसा नलागे र भर्ना नमिले पैसा फिर्ता हुने’ वचन दिइएको थियो ।
तर पैसा जम्मा गरेपछि चन्दले भने अनुसारको काम भएन । बरु त्यसपछि थाहा भो– चेक रिपब्लिकको कलेजमा पठाइदिने भन्दै यो कन्सल्ट्यान्सीबाट ठगिनेको संख्या एक दर्जन पुगिसकेको रहेछ । श्रवण गौतम तिनै मध्येका एक थिए । गौतमले सोही कलेजको खातामा ३७ सय युरो जम्मा गरेका थिए । यो कन्सल्ट्यान्सीको विश्वासमा परेर १ करोडजति गुमाएका राजकुमार, श्रवण लगायतका १० जना पीडितले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा उजुरीमात्र के गरेका थिए, कन्सल्ट्यान्सी सञ्चालक चन्दले २०७४ माघ २ मा राजकुमार, श्रवणसहित १० जना पीडित र महाशाखा विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निषेधाज्ञा जारी गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरे ।
विद्यार्थीहरूले कलेज आफै छानेको, कलेजको खातामा रकम जम्मा गर्न आफ्नो संलग्नता नरहेको र विद्यार्थीहरूले आफूलाई धम्क्याएर पेसा सञ्चालनमा बाधा पुर्याएको चन्दको जिकिर थियो । भोलिपल्टै अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्दै ‘कानुन बमोजिम बाहेक यी निवेदकलाई पक्रने, धरपकड गर्ने समेतका गैरकानुनी कार्य नगर्नु/नगराउनु’ भन्यो ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक अधिकारी कन्सल्ट्यान्सीबाट हुने ठगीमा अनुसन्धान सुरु हुनसाथ निषेधाज्ञा जारी हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउँछन् । उनका भनाइमा निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर ठगहरू विदेश भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा ठगेको रकम व्याजमा लगाएर कमाउने धन्दा चलाइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोका तत्कालीन प्रमुख, डीआईजी पुष्कर कार्की भन्छन्, ‘ठगिएको पत्तो पाएपछि पीडितहरू सुरुमा आफैं पैसा उठाउने प्रयास गर्छन्, त्यसबाट नभए बिचौलिया खोज्छन्, त्यसबाट पनि पार नलागे प्रहरीकहाँ आउँछन् । तर प्रमाण नहुँदा यस्ता मुद्दा कमजोर हुन्छन् ।’ कार्कीका भनाइमा, ‘वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगी गर्नेहरू प्रमाण नष्ट पार्न माहिर हुन्छन् । बैंकिङ कारोबार नगरी हातहातै पैसा लिन्छन् र उनीहरूले प्रयोग गर्ने कागजात पनि नक्कली हुन्छन् ।’
‘घर न घाटको भइयो’
२०७४ असार २ मा नेपाल प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पूर्व महासचिव लोकबहादुर शाहीलाई पक्राउ गर्यो । दरबारमार्गमा ‘स्पोर्ट्स फर अल क्लब नेपाल’ नाम गरेको संस्था चलाएका शाहीले ‘खेलाडी बनाएर क्यानाडा लगिदिने’ भन्दै २० जनाभन्दा बढीबाट २ करोड लिएको आरोप उनीमाथि थियो । २०१७ मे १५–२५ मा क्यानाडामा सञ्चालन हुने फुटबल प्रतियोगितामा खेलाडी बनाएर लैजाने भन्दै नक्कली परिचयपत्र र विभिन्न खेलमा उपाधि जितेको देखाउने नक्कली कागजात बनाइदिएका थिए, शाहीले । तर पैसा लिएकालाई क्यानाडा उडाउन नसकेपछि शाही विरुद्ध महाशाखामा उजुरी परेको थियो । असार २६ मा शाही विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ठगी मुद्दा दर्ता भयो । साउन २ मा अदालतले शाहीसँग १५ लाख धरौटी माग्यो । धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा पुगेका शाही झन्डै ३ महिनापछि धरौटी राखेर २०७४ असोज २४ मा थुनामुक्त भएका थिए । पीडितले अहिलेसम्म गुमेको पैसा पाउनसकेका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले लम्जुङको तान्द्राङ टक्सार घर भई काठमाडौंमा ‘वेलकम इन्टरनेसनल एजुकेसन फाउन्डेसन प्रालि’ चलाइरहेका हरिबहादुर पाण्डेलाई २०७२ कात्तिक ३० मा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ठगी मुद्दामा दोषी ठहर गर्यो । वैदेशिक रोजगारमा पठाउने इजाजत नभएका पाण्डेले पपुवा न्युगिनी पठाइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट २७ लाख ४५ हजार उठाएका थिए । न्यायाधीकरणले उनलाई २० लाख जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गर्यो । फैसला लगत्तै पाण्डे फरार भए । फैसलाको २ वर्षपछि २०७४ पुसमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई काठमाडौं बाँसबारीबाट पक्राउ गर्यो र कैद भुक्तानका लागि डिल्लीबजार कार्यालय पठायो । पीडितहरूले अहिलेसम्म पनि गुमेको पुरै पैसा उठाउनसकेका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ठगी मुद्दाका पीडित अदालत जाने आँटै गर्दैनन् । अदालत पुगेका र फैसला भएका थोरै मुद्दामा पनि पीडितले न्याय पाउँदैनन् । लामो दौडधुपपछि मुद्दा दर्ता भए पनि अन्तिम फैसला हुन वर्षौं लाग्छ । त्यसो हुँदा चर्को ब्याजदरमा ऋण काढेर विदेश जानखोजेका पीडितहरू अदालती प्रक्रिया चलिरहँदा नै सडकमा पुग्ने अवस्था आउँछ । नवलपरासी, सुनवल–७ का दिवाकर सापकोटा यसको एक उदाहरण हुन् ।
गाउँकै साथीको मामा पर्ने तिलक केसीमार्फत दिवाकर र उनका साथी हेमप्रसाद खनाल काठमाडौं महाराजगन्जमा रहेको ‘हर्कुलिस एक्जुकेटिभ प्रालि’ नामको कन्सल्ट्यान्सीका मानसिंह लामाको सम्पर्कमा पुगे । मानसिंहले मासिक ७ सयदेखि हजार युरोसम्म तलब आउने काममा लगाइदिने विश्वास दिलाएपछि २०७३ पुस २३ मा दिवाकरले मानसिंहको हातमा नगद ६ लाख ४० हजार थमाइदिए । दिनुपर्ने १२ लाखमध्ये बाँकी रकम बैंकमा जम्मा गरिदिए । हेमप्रसादले भने १२ लाख नै हातैमा राखिदिए । ८ कक्षामात्र पढेका दिवाकर र हेम त्यसपछि टर्की पुगे ।
त्यहाँ पुगेपछि थाहा भो– दैनिक १२ घन्टा काम गरेबापत उनीहरूको तलब मासिक एक हजार लिरा (२६ हजार तीन सय रुपैयाँजति) मात्रै रहेछ । वर्षांै काम गर्दा पनि टर्की आउँदाको ऋण तिर्न नसकिने भएपछि उनीहरूले घर फर्कने निधो गरे र फर्काइदिन आग्रह गरे । टर्कीमा ५२ दिनसम्म दु:ख झेलेर बाटामा पनि विभिन्न कष्ट भोग्दै अन्त्यमा आईएलओको सहयोगमा दिवाकर र हेम स्वदेश फर्किए ।
काठमाडौं फर्केपछि उनीहरूले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा मानसिंह विरुद्ध ठगीको उजुरी दर्ता गरे । महाशाखाले मानसिंहलाई पक्राउ गरी मुद्दा अघि बढाउन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई फाइल बुझायो । त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मानसिंह विरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गरियो । २०७४ मंसिर ४ मा अदालतले पीडितद्वयलाई बकपत्रका लागि बोलाएपछि मानसिंहले ३/३ लाख दिने प्रस्ताव गरे । तर दिवाकर र हेमले १२/१२ लाखमध्ये ५० प्रतिशत रकम तत्काल दिनुपर्ने र बाँकी रकमको कागज गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि मानसिंह तयार भएनन् । असोज ३१ मा अदालतले मानसिंहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो ।
न्यायको अन्तिम निप्टारा कहिले हुने हो, टुंगो छैन । मानसिंहलाई बुझाएको १२ लाख र विदेश जाने क्रममा भएको अरु खर्चसमेत गरी १६ लाख ऋण बोकेका दिवाकर अहिले सयकडा तीनमा लिएको १२ लाख रुपैयाँ ऋणको ब्याज तिर्दा–तिर्दा हैरान छन् । केही उपाय नभएपछि पाँच धुरमात्र जमिन भएका दुई सन्तानका बाबु दिवाकर त्यही जग्गा बेचेर भए पनि ऋण तिर्ने सुरमा छन् । ब्याजमात्र मासिक ३६ हजार तिरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘विदेशको सपनाले घर न घाटको बनायो ।’
भीआईपीहरू धरौटीमा
२०७४ माघ २५ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कलाकार राजेन्द्र खड्गीलाई पक्राउ गर्यो । ड्रामा, वृत्तचित्र र नाटक छायांकनका लागि भन्दै उनले ‘कलाकार’का रूपमा दक्षिण कोरिया पुर्याएका ११ नेपाली नफर्केपछि काठमाडाैंस्थित कोरियाली दूतावासको सूचनामा खड्गी पक्राउ परेका थिए । प्रतिव्यक्ति १०–१५ लाखसम्म लिएको दाबीसहित प्रहरीले मानव बेचबिखनमा मुद्दा चलाएका खड्गी जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा ५ लाख धरौटीमा छुटेका छन् ।
तेक्वान्दो महासंघका उपाध्यक्ष चेतनराज गिरीलाई २०७३ जेठ २७ मा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले ठगीको आरोपमा पक्राउ गर्यो । नक्कली खेलाडी बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा लैजाने र उनीहरूलाई उतै छाडेर आउने गरेको आरोप गिरीमाथि थियो । गिरीले पछिल्लोपटक ‘इन्टरनेसनल तेक्वान्दो फेडेरेसन’को नक्कली कार्ड बनाएर कोरिया पठाइदिने भन्दै चितवनका राजेन्द्र दवाडीसँग ७ लाख, म्याग्दीका टेकप्रसाद लामगाडेसँग १ लाख र दीपक सुनारसँग २ लाख ६० हजार लिएका थिए ।
महाशाखाले त्रिपुरेश्वरस्थित उनको कार्यालयमा छापा मार्दा ५० वटा राहदानीका फोटोकपी र इन्टरनेसनल तेक्वान्दो फेडेरेसनको नक्कली कार्ड भेटियो । न्युजिल्यान्ड, इङल्यान्ड, चीन र क्यानाडामा सम्पन्न तेक्वान्दो विश्वकपमा रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरेका र रग्बी संघका महासचिवसमेत रहेका गिरी करिब २ महिना हिरासतमा बसेपछि साढे आठ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका छन् ।
इमाडोल, ललितपुरका मनोजबहादुर सिंहमाथि पनि वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगीधन्दा चलाएको आरोप छ । आफूलाई ‘राजा बाबु’, ‘अनुप सिंह’, ‘पाइलट’, ‘हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालको उपाध्यक्ष’ जस्ता नाम र पदबाट चिनाउने उनले मन्त्रीको विदेश भ्रमण टोलीमा बेलायत पुर्याइदिने भन्दै पर्वत, शंकरपोखरीका विनोद सेवासँग २९ लाख र अमेरिका पठाइदिने भन्दै काठमाडौं, कपनका सन्तोष कटुवालसँग ९ लाख लिएका थिए । रकम लिएपछि सम्पर्कविहीन हुने गरेका सिंहले मन्त्रीको टोलीमा बेलायत र अमेरिका पठाइदिने भन्दै २९ जनाबाट ४ करोड लिएको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा छ ।
रामकाजी श्रेष्ठ, प्रेमकुमार श्रेष्ठ, विष्णु गौतम, कमल गौतम, कृष्णकान्त गौतम, रिसव गौतम र हर्षमान गौतमलाई विदेश पुर्याइदिने भन्दै ९३ लाख ठगेका अर्का व्यक्ति अशोककुमार कारञ्जित विरुद्ध विभागमा परेको मुद्दामा उनी पनि तानिएका थिए । सिंहमाथि हातहतियार तथा खरखजाना ऐनमा समेत मुद्दा चलेको थियो । पछिल्लो पटक प्रहरीमा भर्ती गराइदिने भन्दै ठूलो रकम उठाएको भेटिएपछि उनी पक्राउ परेका थिए । उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार २०७३ पुस १७ देखि पुर्पक्षका लागि नक्खु कारागारमा छन् ।
(खोज पत्रकारिता केन्द्र)
