महिनौ सम्म संसद अवरुद्ध गरेर बनेको संसदिय सहकारी छानविन समितीले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ र अघोषित रुपमा सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ ।
पृष्ठभूमीमा हेर्ने हो भने त्यो समिती बनाउने भनेर संसदमा कांग्रेस ले गरेको प्रोपगाण्ड गंभिर र रहस्यमय थियो । रबि लाई आफ्नो दलका विरुद्धमा खतरनाक पात्र देख्न थालेको कांग्रेस ले सहकारी ठगी को आरोप लगाएर राजीनामा गराउने कोशिष गरयो । तर त्यसले निकाश नदिए पछि महिनौ दिन सम्म लगातार संसद अवरुद्ध गरयो तर त्यसबाट पनि पार नलागे पछि सेफ ल्याण्डिंग का लागि छानविन समिती बनाउने कुरामा लत्रियो । त्यसबेला रबि को बचाँवमा एमाले र माओवादी दुवै सत्ता साझेदारका हिसावले उत्रिदा कांग्रेसको अप्ठयारो उस्तै थियो । त्यसले संसद खुलाउने कुरामा कांग्रेसको लाज बचाए पनि रबि लाइ दोषी करार गर्न वा सत्ताबाट हटाउन संभव थिएन । जसले गर्दा कांग्रेसको संकट टार्ने देखिएन ।
भ्रष्टहरुका विरुद्ध रविको तयारी भित्रभित्रै घनिभूत रुपमा भईरहेको थाहा पाए पछि रबि लाई नहटाए सम्म आफू असुरक्षित देखेको कांग्रेस अन्तत एमाले लाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि रास्वपा लाई सत्ताबाट किनारामा पुरयाउन तयार भयो । त्यसको केही दिनमा सत्ता समिकरण बदलियो ।
ओलीलाई चाहिएको प्रधानमन्त्री थियो । उनका लागि रबि समस्या थिएनन, गिरिबन्धु काण्डमा रबि अघि बढेका थिएनन तर त्यसका लागि प्रचण्ड तातिदै थिए । कांग्रेस र एमाले दुवै का लागि रबि खतराको घण्टी बन्न सक्ने आकलन भने दुवै दल लाई थियो । कांग्रेसले आरजु देउवा लगायतका अनेकौ उसका भ्रष्ट नेताहरु बचाउनु थियो । गजब त के भईदियो भने गगन थापाहरुले रबि दोषी छन, मसँग प्रमाण छ भनेर संसदमा ठोकुवा गरेको कुरा छानविन समिती मार्फत अनुमोदन गराउन का लागि पनि सत्ता समिकरण बदल्नु लाभदायक छ भनेर विश्लेषण गरेका थिए । एक प्रकारले कांग्रेसका लागि सत्ता पनि हातमा र शत्रुलाई पनि सडकमा पुरयाउने योजना सफल बनाउन पनि ओली सामु घुडा टेक्नु पर्ने बाध्यता थियो ।
सहकारी छानविन समिती ले अन्तत जे रिर्पोट निकाल्यो त्यसले रबि लाई दोषी कायम गरेको सत्ताधारीहरुको विश्लेषण आयो भने रास्वपा ले रबि ले क्लिन चिट पाएको बताउन थाल्यो । प्रचण्ड को सत्तामा जन्मिएका सहकारी छानविन समितीका अध्यक्ष सूर्य थापा, कांग्रेसको भोटो र लगौटी लगाएर निश्कर्ष दिन पर्ने अवस्थामा पुगे पछि उनको समितीको निश्कर्ष पनि बर्णाशंकर जस्तो भएर देखियो । जसले जे व्याख्या गरे पनि सुहाउने र मिल्ने उनको फैसलाको आलोचना हुन थाले पछि एक दिन धमलाको कार्यक्रममा उनले कांग्रेसको दावेदारी गर्दै जवाफ दिए । जसले गर्दा बढिरहेको गगन थापाको धडकनमा अक्सिजन थपिदियो । उनले कार्यक्रममा अन्ठसन्ठ बोलिदिए । कार्यक्रम प्रस्तोता को अज्ञानता का कारण उनले थुप्रै प्रतिप्रश्नहरुको सामना गर्न परेन र ठुलै जित हासिल गरेको महसुस गर्दै निस्किए । तर त्यो दिनको उनको जवाफ ले उनको बौद्धिकताको खडेरी मात्र प्रकट गरेन, कानूनको अनभिज्ञता कति धारिलो हुन्छ भन्ने पनि देखियो । केही समयका लागि सूर्य थापा को भनाई लाई नै सहि मानौ यसले केही क्षति रास्वपा लाई गर्छ होला तर सहकारी समस्या का लागि त्यो समिती बनेको थिएन भन्ने कुरा पनि त्यतिकै प्रष्ट देखिन्छ । परोक्ष रुपमा अरबौ अरब का सहकारी घोटला काण्ड गर्नेहरु लाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रहार भने रास्वपा को राजनितीक यात्रा समाप्त केन्द्रित भएको छानविनले केही नपाए पछि एउटा कलुषित पत्र तयार गरेको देखिन्छ ।
सुर्य थापाको नेतृत्वको समिती ले के बुझेको रहेनछ भने व्याक्ति दुई प्रकारका हुन्छ एउटा प्राकृतिक र अर्को कृतिम । हामी प्राकृतिक व्याक्ति हौ र कम्पनीहरु कृतिम व्याक्ति हुन । कृतिम व्याक्तिको पनि कानूनमा उतिकै दायीत्व हुन्छ जति प्राकृतिक व्याक्ति को हुन्छ । त्यसरी नै निजी कम्पनीहरु को कारोवार मा उत्पन्न समस्याहरु देवानी मुद्धा अन्र्तगत पर्दछन । सहकारी जस्ता संस्थाहरु मा सामाजिक सम्पतीमा आधारित हुने भएका ले समाजको रक्षा र सुरक्षा अन्र्तगत त्यहाँ भने फौजदारी कानून पनि आर्कषित हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
अब कुरा आउछ त्यो छानविन समिती ले रबि लामिछानेको सहकारीमा कहाँ संलघनता भेट्टयो ? उसको लामिछाने केन्द्रित अर्जुन दृष्टि ले संलघनता कहाँ भेट्टायो ? उनी कुनै सहकारीका शेयर सदस्य थिए की, सञ्चालक थिए की, ऋणी थिए की, कसैको लागि जमानत बसेका थिए ? त्यो कही केही देखाउन सकेन । जब की गगन थापाको आरोप लाई नै मान्ने हो भने उनले हातमा कागज देखाउदै संसद भित्र रबि ले ऋण लिएको , ऋण माग पत्र फारम भरेको भनेका थिए त्यो कहाँ पुग्यो ? संसद लाई ढाट्न पाईन्छ ? विना आधार कांग्रेस लगायतका धेरै नेताहरुले रबिलाई सहकारी ठग भनेर अपमानजनक पिडा दिए जुन कुरा सरसर झुठ मात्र देखिएन, उनीहरु अक्षम्य अपराध का भागिदार र नालायक देखिएका छन । त्यसको भरपाई जनताले चुनाव मा दिने की अदालत ले कठघरामा ?
अहिले आएर लाज पचाउदै कांगे्रस ले जे जे बोले पनि सूर्य थापा नेतृत्वको समितीले रबि लाई समेत जोडेर कारबाहीको सिफारिस किन गरयो भन्ने सवाल पेचिलो भएको छ । त्यसको कानूनी बैधता रास्वपा ले खोज्न जरुरी छ । रबि सिद्धयाए नयाँ शक्ति सिद्धिन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाई का विरुद्ध जुझ्न आवश्यक छ । किनकी रबि युवाहरुको आशा हुन त्यसलाई मर्न दिन हुदैन ।
जहाँ सम्म गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रवि ले चेक काटेको र उनले खाएको तलब माथि जुन ईश्र्या र जलन सूर्य थापाले टेलिभिजन कार्यक्रममा पोखे त्यो उनको पिडा लाई कानूनले महसुस गर्दैन । त्यसै पनि त्यो अवाज राजनितीका लागि बोलिएको मिथ्या स्टन्ट शिवाय केही होईन भन्ने बुझन गाहो छैन । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा जहाँ बाट जसरी सम्पती आयो त्यो रबि को हस्ताक्षरबाट आएको होईन । अर्काले खडा गरेको कम्पनीमा तलब खान जाने मानिसको गुडवील शेयरले कम्पनीको दोष बोक्न पर्दछ भन्ने पनि छैन, बोक्न परे त्यो पनि एउटा प्रकृया को अर्को पाटो हो । उसको क्षमता अनुसारको तलब निर्धारण गर्ने काम त्यहि कम्पनीको ले गर्ने कुरा भएकाले यो सूर्य थापाको टिप्पणीको विषय हुन सक्दैन । रबि ले पनि गोरखा मिडिया भित्रको दायीत्व आफूले कहाँ के कति भोग्न पर्ने देखिन्छ त्यसबाट नभाग्ने बताएका छन ।
यस्ता सुर्यहरु को काम नै जल्ने हो । कम्पनी ऐन अन्र्तगत कम्पनी खोल्ने, निर्णय लिने, कर्मचारी भर्ति गर्ने, तलब भत्ता तोक्ने लगायतका स्वतन्त्र कानूनी व्यवस्था गलत छनर ? त्यसले दिएको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर गरिने काम को विषयमा टिप्पणी गर्ने अधिकार सहकारी छानविन समिती को होर ?
कसले कहाँ बाट ऋण लिन्छ र कहाँ कहाँ लगानी गर्दछ ती सवै दोषी हुन्छन भन्ने हुदैन ? त्यस्तो कानूनमा कतै उल्लेख भए कसैले बताई दिनुहोला । सुर्य थापाको भनाई लाई सही मान्ने हो भने कम्पनी ऐन अन्र्तगत भएका कानूनी व्यवस्थाहरु सवै अवैध हुन भन्न परर्यो । उनका पाणे तर्क अनुसार हुने भए ती व्यवस्था तत ऐनमा नराखेर सरकारले नै निर्धारण गर्ने वा यस्तै समिती बनाएर गर्ने भनेर कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ होला । जब गोरखा मिडिया प्रालि डुव्छ, त्यहाँ भित्र केही गडबडी हुन्छ भने त्यो छुट्टै कानूनी विषय हो । त्यो त्यहीको सदस्य को सरोकारको विषय हो । तिनै कम्पनीका सदस्यले उजुरी गर्ने, वा नगर्ने कुरा उनीहरुको स्वच्छाको विषय हो, अन्याय परेका कित्ताधनीले खोज्ने कानूनी उपचार को वेग्ले विषय हो ।
बर्तमान कानूनी व्यवस्था अन्र्तगत कम्पनी ऐनहरु देवानी संहिता अन्र्तगत राखिएको छन, त्यहाँ को आर्थिक गतिविधीमा कोही दोषी भए पनि फौजदारी कानून आर्कषित हुदैनन । यति पनि नबुझेका एमाले का अर्का ७० करोड काण्डका खलनायक ले चितवन मा गएर त्यहाँका जनतालाई तर्साउन भ्याएछन । उनले अर्को उपचुनाव का लागि तयार हुनु भनेछन । दिवानी कानून व्याक्तिबादी हुन्छ त्यो सरकारबादी हुदैन ।
सहकारी पिडित लाई न्याय दिन समिती बनाएर तीर गोरखा मिडिया माथि चलाउनु नै दुराशययुक्त छ त्यसमा पनि रबि लामिछाने माथि आक्रमण गर्नु प्रतिशोध र भय ले काम गरेको बुझन सकिन्छ । अन्य सहकारीका अरबौ रकम हिनामिना गर्ने ले पैसा कहाँ लगानी गरे कता पुर्याए त्यो किन सार्वजनिक हुन्न ? लौ गोरखामा पनि छानविन गर्न मिल्छ भने गर्दा भयो, सरकार आफ्नै छ । गोरखा मिडिया आफैमा एउटा प्राकृतिक व्याक्ति भएका ले उसले सहकारी बाट लिएको ऋण कानून बमोजिम असुल नगर्न कसले भनेको छर ? रबिले पनि त्यसको विषयमा आफ्नो दायित्व के हो त्यो गर्न तयार भनेकै छन । तर सहकारी ठग भनेको कुरा प्रमाणित गर्न नसक्नेहरु ले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्ने की नमाग्ने ? यसरी विना प्रमाण संसदमा उभिएर गाली गर्न पाउने हो भने गणतन्त्रको यो भन्दा कुरुप रुप अर्को के हुन सक्छ ? जसले जे बोल्न पनि पाईन्छ भने यस्तो गणतन्त्र को विषयमा पनि सोच्न पर्ने हुन्छ ।
यो स्तम्भकार को रास्वपा सँग कुनै सम्बन्ध छैन, छ त एउटा जिवित विश्वास र सत्य लागुन्जेल को समर्थन । यसर्थ सुर्य थापाहरुले स्टण्ट गर्न भन्दा पहिले कानून पढुन । गगन थापा हरुले कसैलाई आरोप लगाउनु भन्दा पहिले विना प्रमाण र आधार मिडिया ट्रोल गरेर कसैको चरित्र हत्या गर्दै कसैको स्वभिमान लाई कमजोर नठानुन ।
– तोयानाथ उपेक्षित,
