चीन सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। शनिबार साँझ बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत् विमानस्थलको चाबी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
चीन सरकारको सहुलियतपूर्ण २२ अर्ब ऋणमा उक्त विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। विमानस्थल निर्माणको ठेक्कासमेत चीन सरकारकै स्वामित्वमा रहेको कम्पनी सिएएमसीईले पाएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश विमानस्थलको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय प्रगति ७४ प्रतिशत पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। नेपाल सरकारले विमानस्थलको काम २०२१ जुलाई १० भित्र सक्ने कार्यादेश चिनियाँ कम्पनी सिएएमसीईलाई दिएको थियो।
कम्पनीले सरकारले दिएको म्यादभन्दा ६ महिना अगावै आयोजना निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै आएको थियो।तर कोभिड–१९ महामारीका कारण आयोजनालाई आवश्यक सामग्री आयात गर्न लगायतका समस्या थपिएपछि १ वर्ष म्याद थपिएको थियो।आयोजनाको अनुसार यसै वर्षको जुलाई १० अगावै आयोजनाका सम्पूर्ण काम सकिनेछन्।हालसम्म विमानस्थलको २५ सय मिटर रनवे, एप्रोन, ह्याङ्गर, टर्मिनल भवन, पेरीफेरी रोड, ट्याक्सी वे लगायत ठूला निर्माणका सम्पूर्ण काम सकिएको छ।
विमानस्थलबाट कम्तीमा दैनिक ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय र ४८ वटा आन्तरिक उडान भर्न सकिने नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले दाबी गरेको छ।अहिले आन्तरिक उडान मात्र सञ्चालनमा रहेको पोखरा विमानस्थलबाट दैनिक कम्तिमा ३० वटा र पिक सिजनमा १ सय जति उडान भइरहेका छन्।विमानस्थल निर्माणको काम सकिए पनि सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले समाधान गर्नुपर्ने समस्या भने ज्यूँका त्युँ छ।विमानस्थल सञ्चालन गर्न रिठ्ठेपानी डाँडा कम्तीमा ४० मिटर काट्नुपर्ने प्राविधिक अध्ययनको निष्कर्ष छ।
पोखरभरिका फोहोर फालिने ल्याण्डफिल साइट र ढल तथा नहर व्यवस्थापनको काम भने सुरू नै हुन सकेको छैन। ढल र नहर व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार मातहतको सिँचाइ विभाग र ल्याण्डफिल साइट परिवर्तन गर्न पोखरा महानगरलाई आयोजनाले विगत ३ वर्षदेखि अनुरोध गर्दै आएका छन्। तर अहिलेसम्म प्रगति हुन सकेको छैन।
-सेतोपाटीबाट
