Sunday 1st February 2026

वाम सरकारका बेला पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार बढ्यो


तितोपाटी- पछिल्लो तीन महिनामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका घटना बढेको अध्ययनले देखाएको छ ।

वैशाख, जेठ र असारमा पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण, भौतिक कारबाहीको धम्की, समाचार संकलनमा अवरोधजस्ता २५ वटा घटना भएका नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो तीन महिना अवधिमा पत्रकारमाथि दुर्यवहार र धम्कीका घटना बढिरहेको महासंघले जनाएको छ । समाचार लेखेकै कारण ८ जनाले धम्कीको सामना गर्नुपरेको छ भने, ६ जनामाथि दुव्र्यवहार भएको छ । समाचार संकलनमा अवरोधका दुई वटा घटना भएका छन् भने, चार जना आक्रमणमा परेका छन् । पाँच जना पक्राउ परेका छन् ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो तीन महिनामा पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार र धम्की लगायतका घटना केही बढेको महासंघले जनाएको छ ।

गत वर्ष प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका ६२ घटना भएका थिए भने १६ जना गिरफ्तारीमा परेका थिए । एकजना वेपत्ता छन् । १७ जनामाथि आक्रमण भएको थियो भने, १९ जनाले भौत्तिक कारबाहीको धम्कीको सामना गर्नुपरेको थियो । ६ जनालाई समाचार संकलनमा अवरोध गरिएको महासंघको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

सरकार गम्भीर छैन, पत्रकार जिम्मेवार भएनन्-विष्ट

मुलुकका विभिन्न भागमा राज्य र गैरराज्यपक्षबाट पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण गर्ने, भौतिक कारबाहीको धम्की दिने, समाचार संकलनमा अवरोध पुर्‍याउने जस्ता घटना तीब्र हुँदै गए पनि सरकार गम्भीर नभएको पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टको आरोप छ ।

‘स्थायी सरकार आएपछि प्रेसमाथिका घटना झन बढ्नु शुभ संकेत होइन’ महासचिव विष्ट भन्छन् ‘प्रेसमैत्री सरकारको अनुभूत भएको छैन ।’

महासचिव विष्टले महासंघले दिएको सुझाव सरकारले ग्रहण नगरेको र प्रेस तथा अभव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा प्रयाप्त छलफल समेत नगरेको आरोप लगाए ।

उनले कारबाही नहुने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका घटनालाई हलुका ठान्ने प्रवृतिले पनि समस्या भएको बताए ।

‘पत्रकारमाथि आक्रमण भयो, धम्की आयो वा अन्य केही भयो भने महासंघले विज्ञप्ति निकाल्छ,’ महासचिव विष्टले भने, त्यसपछि त्यो घटना त्यसै सेलाउन पुग्छ । यसमा सम्वन्धित निकायको ध्यान गएको देखिन्न ।’

पत्रकार आचारसंहिताको पालना नर्गदासमेत केही पत्रकार राज्य र गैरराज्यपक्षबाट शिकार हुन पुगेको महासचिव विष्टको निश्कर्ष छ ।

साभार अनलाइन खबर


सम्बन्धित शीर्षकहरु

कुवेत सिटी, जनवरी ३० — जनशक्तिका लागि सार्वजनिक प्राधिकरण (PAM) ले आफ्नो घरेलु कामदार भर्ती विभागमार्फत कुवेती श्रम कानुन अन्तर्गत…

कुवेतस्थित नेपाली राजदूतावासले यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई लक्षित गर्दै “श्रम सचेतना” सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रम कोस्टा डेल…

भेनेजुएलाले आफ्नो तेल क्षेत्रमाथिको दशकौँ पुरानो राज्य नियन्त्रण हटाउने विधेयक पारित गर्नु केवल नीतिगत सुधार मात्र होइन, यो देशको आर्थिक,…

प्रतिकृयाहरू
...