मध्यपूर्वमा जारी युद्धको धुवाँ केवल तेल बजारमा मात्र सीमित छैन, यसको असर अब नेपाली खेतबारी र भान्सासम्म फैलिन थालेको छ। रोपाइँ सिजन नजिकिँदै जाँदा रासायनिक मलको आपूर्ति र मूल्यलाई लिएर देखिएको अनिश्चितताले किसान मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई दबाबमा पार्ने संकेत दिएको छ। हर्मुज जलडमरूमध्यबाट विश्वको ठूलो हिस्सा युरिया, अमोनिया र DAP जस्ता मल ढुवानी हुने भएकाले त्यहाँको अवरोधले विश्व बजारमा मूल्य उकालो लागेको छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टअनुसार मलको मूल्य १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ, जबकि केही बजारमा युरिया मूल्य एकै सातामा करिब १९ प्रतिशतले उकालो लागेको देखिएको छ।
नेपालका लागि यो समय अझ संवेदनशील छ, किनकि असार–साउनको धान रोपाइँ सिजन नजिकिँदै गर्दा मलको माग उच्च बिन्दुमा पुग्ने गर्छ। मल समयमा नपुग्दा किसानले या त कम मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, या महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। दुवै अवस्थामा असर उत्पादनमा पर्छ। कम मल प्रयोगले धान, मकै र तरकारी उत्पादन घट्न सक्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव आगामी महिनाहरूमा चामल, दाल, तरकारी र खाद्यान्नको मूल्यमा देखिन्छ। यही कारणले युद्धको असर खेतदेखि बजारसम्म “farm to fork inflation” को रूपमा फैलिने खतरा बढेको छ।
राजनीतिक–आर्थिक दृष्टिले हेर्दा, यो सरकारका लागि गम्भीर परीक्षा हो। नेपाल पहिले नै इन्धन, खाद्यान्न र मलमा आयात–निर्भर अर्थतन्त्र हो। हालै इन्धन मूल्यमा परेको दबाब र हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धिले राज्यको बाह्य निर्भरताको कमजोरी झन् स्पष्ट बनाएको छ। यदि यही दबाब मल बजारमा पनि तीव्र रूपमा देखियो भने यसको असर केवल किसानमा सीमित रहने छैन; खाद्य महँगी, यातायात खर्च र उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा समेत चाप पर्नेछ। त्यसले सरकारको महँगी नियन्त्रण नीति, बजेट व्यवस्थापन र सामाजिक असन्तोष सबैलाई प्रभावित गर्न सक्छ।
सम्पादकीय दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—के नेपाल अझै पनि हरेक अन्तर्राष्ट्रिय संकटमा किसानलाई असुरक्षित छाड्ने पुरानै चक्रमा फसिरहने हो? वर्षेनी रोपाइँको बेला मल अभाव, लाइन, कालोबजारी र मूल्यवृद्धि दोहोरिनु अब केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, नीति असफलताको संकेत हो। दीर्घकालीन रूपमा सरकारले वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत, समयमै मौज्दात, सहुलियत वितरण प्रणाली र जैविक तथा स्वदेशी मल उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएसम्म यस्ता बाह्य झट्काले नेपाली किसानलाई बारम्बार पिरोलिरहनेछ।
अन्ततः, खाडी युद्धको असर नेपाली राजनीतिमा पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्न सक्छ। खेतमा मल नपुगेको पीडा अन्ततः मतदाताको असन्तोषमा बदलिन्छ। त्यसैले यो केवल अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको समाचार होइन; यो नेपाल सरकारको कृषि सुरक्षा, मूल्य नियन्त्रण र आर्थिक दूरदृष्टिको परीक्षण हो।
