नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र पोर्चुगलका परराष्ट्रमन्त्री पाउलो रंगेलबीच भएको टेलिफोन संवादलाई सामान्य शिष्टाचार वार्ताको रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो वार्ता पोर्चुगलमा कानुनी र प्रक्रियागत संकटमा परेका दुई हजारभन्दा बढी नेपालीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण कूटनीतिक हस्तक्षेप हो। वास्तविक कागजातहरूमा नक्कली टिकट र छाप टाँसिएको प्रकरणका कारण हजारौं नेपालीहरू कानुनी अन्योल, बसोबास अनुमति संकट र सम्भावित निर्वासनको जोखिममा छन् भन्ने तथ्य यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ।
यस परिस्थितिमा नेपाल सरकारले मन्त्रीस्तरबाटै पोर्चुगलसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु सकारात्मक संकेत हो। यसले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको समस्या केवल व्यक्तिगत दुर्भाग्य नभई राज्यको चासो र जिम्मेवारीको विषय हो भन्ने सन्देश दिन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, पोर्चुगल पक्षले “मानवीय दृष्टिकोण” बाट विषयको समीक्षा गर्ने आश्वासन दिएको छ। कूटनीतिक भाषामा यो शब्द निकै अर्थपूर्ण हुन्छ। यसले कानुनी कठोरताभन्दा पीडितहरूको अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर समाधान खोज्ने सम्भावनालाई बलियो बनाउँछ।
तर यस घटनाले नेपालको कन्सुलर प्रणाली र कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। यदि वास्तविक कागजातहरूमा नक्कली टिकट टाँसिएर यति ठूलो संख्यामा नेपाली संकटमा परेका हुन् भने यसको जिम्मेवारी केवल विदेशी निकायको पुनर्विचारमा सीमित रहनु हुँदैन। नेपालले आन्तरिक रूपमा पनि कागजात प्रमाणीकरण प्रणाली, दूतावासीय निगरानी, र बिचौलिया नेटवर्कमाथि कडा छानबिन गर्नुपर्छ। अन्यथा, समस्या समाधान भए पनि यस्ता घटनाहरू पुनः दोहोरिन सक्ने खतरा रहन्छ।
यस वार्ताको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई केवल संकट व्यवस्थापनमा सीमित नराखी जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु हो। हालै पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध संस्थागत रूपमा अझ बलियो बनेको छ। यसले श्रम, लगानी र प्रवासी समुदायसँग सम्बन्धित मुद्दामा भविष्यमा अझ प्रभावकारी संवादको आधार तयार गरेको छ।
सम्पादकीय दृष्टिले हेर्दा, यो वार्ता सरकारको कूटनीतिक सक्रियताको सकारात्मक सुरुवात हो। तर सफलता केवल संवादमा होइन, परिणाममा मापन हुनेछ। यदि प्रभावित नेपालीहरूले राहत, कानुनी पुनर्विचार र बसोबास सुरक्षाको स्पष्ट परिणाम पाए भने मात्र यो कूटनीतिक पहल सफल मानिनेछ। अन्यथा, यो प्रेस विज्ञप्तिको औपचारिकता मात्र भएर सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
