नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा घोषणापत्रको विश्वसनीयता दशकौँदेखि कमजोर छ। चुनावअघि वाचा, चुनावपछि बिर्सिने परम्पराले नागरिक–राजनीति सम्बन्धमा गहिरो अविश्वास सिर्जना गरेको छ। यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले सार्वजनिक गरेको “नागरिक करार” दस्तावेज केवल चुनावी प्रतिबद्धता होइन, राजनीतिक व्यवहार परिवर्तन गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत भएको छ। तर प्रश्न उही छ—यो नयाँ राजनीतिक संस्कृति बन्ने आधार हो, कि उच्च अपेक्षाको जोखिम ?
पहिलो दृष्टिमा नागरिक करार नेपालको परम्परागत घोषणापत्रभन्दा फरक देखिन्छ। यसमा ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने ठोस लक्ष्य, मापनयोग्य परिणाम र वाचा पूरा नभए राजनीतिक जिम्मेवारी स्वीकार्ने प्रतिबद्धता छ। यस्तो स्पष्टता नेपालमा विरलै देखिन्छ। मतदातासँग प्रत्यक्ष करारको अवधारणाले पार्टीलाई उत्तरदायी बनाउने सन्देश दिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक राजनीतिको सकारात्मक विकास हो।
तर राजनीतिक इच्छा मात्र पर्याप्त हुँदैन; राज्य संरचना, अर्थतन्त्र र प्रशासनिक क्षमता निर्णायक हुन्छन्। करारका प्रमुख लक्ष्य—मध्यमवर्ग विस्तार, ठूलो रोजगारी सृजना, पूर्वाधार विस्तार र सामाजिक सुरक्षा—उच्च आर्थिक वृद्धि र ठूलो सार्वजनिक लगानी माग्ने क्षेत्र हुन्। नेपालको अर्थतन्त्र सीमित कर राजस्व, वैदेशिक रेमिट्यान्स निर्भरता र मध्यम आर्थिक वृद्धिको चक्रमा छ। यस्तो अवस्थामा महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न गम्भीर आर्थिक पुनर्संरचना आवश्यक हुन्छ। अन्यथा करार कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
संरचनागत चुनौती पनि कम छैन। संघीय प्रणालीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय पूर्वाधारजस्ता धेरै सेवा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा छन्। केन्द्रीय सरकारको नीतिगत इच्छाले मात्र परिणाम आउँदैन; बहुस्तरीय समन्वय र प्रशासनिक सुधार अपरिहार्य हुन्छ। साथै संसदमा बहुमत र स्थिर सरकार नभएसम्म नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ। यी यथार्थले देखाउँछन्—नागरिक करार राजनीतिक दृष्टिले आकर्षक भए पनि निष्पादन दृष्टिले जटिल छ।
यद्यपि यसको राजनीतिक प्रभावलाई कम आँक्न मिल्दैन। नागरिकसँग प्रत्यक्ष करारको अवधारणाले अपेक्षा मात्र होइन, राजनीतिक उत्तरदायित्वको नयाँ मानक स्थापित गर्न सक्छ। यदि आंशिक सफलतासमेत हासिल भयो भने नेपालमा घोषणापत्र–राजनीतिबाट परिणाम–राजनीतितर्फ सर्ने सम्भावना बढ्छ। तर असफलता भए उल्टो असर पनि पर्न सक्छ—उच्च अपेक्षापछि आएको निराशाले नयाँ राजनीतिक शक्तिमाथि नै विश्वास क्षति हुन सक्छ।
अन्ततः नागरिक करारलाई न त केवल प्रचार मान्न मिल्छ, न पूर्ण समाधान। यो नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा उत्तरदायित्वको प्रयोग हो—जहाँ सफलता राजनीतिक परिवर्तनको नमुना बन्न सक्छ र असफलता अपेक्षाको जोखिममा परिणत हुन सक्छ। त्यसैले वास्तविक प्रश्न करारको भाषामा होइन, कार्यान्वयनको क्षमतामा छ। नयाँ राजनीति सफल हुन केवल वाचा होइन, राज्य संरचना, अर्थतन्त्र र प्रशासनिक सुधारको ठोस आधार निर्माण आवश्यक हुन्छ।
