नेपालको न्यायपालिका पूर्ण रुपमा गुलामी संबैधानिक सँस्था का रुपमा परिणत भईसकेको छ हो भन्ने कुरा केही बर्षका घटनाहरुले प्रष्ट भईसकेको छ । यसो भन्दा कसैलाई चित्त बुझदैन भने त्यो त्यही अदालत लाई नबुझ्ने हो । किनकी कोही पनि व्याक्ति होस वा सस्था उसले आफूलाई वोजनदार नै छु भन्ने ठान्छ ।
लामिछाने लाई धरौटीमा रिहा गर्न पर्ने कारण का रुपमा जे जे तर्कहरु पेश गरिएका छन ती सवै कुराहरु अदालतको लाज छोप्ने टालाहरु हुन । पक्रन पर्ने वा थुन्न पर्ने कुनै कारण नै नभएको मानिस लाई दवाव र प्रभाव मा जसरी अदालत ले लामो समय हिरासतमा राख्यो , अस्वाभाविक धरौटीहरु माग्यो र आश्चर्य लाग्ने गरी जेल मा पठायो त्यहाँ कतै विवेक र कानून को सहि प्रयोग भएका थिएनन । सरकार पूर्वाग्रही थियो, अझ यसो भनौ की एमाले र कांग्रेस को सत्ता समिकरण का पछाडी को मकसद संविधान संसोधन थिएन भन्ने प्रमाणीत भईसक्यो भने प्रचण्ड का विरुद्धमा सरकार ढालिएको पनि थिएन । उनीहरुको अर्जुन दृष्टि रास्वपा सिद्धयाउने र त्यसका लागि प्रहार रबि लाई गर्ने बाहेक अरु केही कारण थिएन यो कुरा पनि पुष्टि भईसकेको छ । बेईमानपूर्ण र सकुनी सिद्धान्तले रबि लाई अभिमन्यु बनाउन खोजे पनि उनीहरुले अब सकेनन । उनीहरुको हार भईसकेको छ । तर सत्तामा उनीहरुको प्रेतात्माहरु जिवितै रहेकाले अनावश्यक कृतिम मुद्धाहरुलाई किनारा लगाउन अझै समय लाग्ने छ । बदनियतपूर्ण उपजका रुपमा तयार गरिएका मुद्धाहरु लाई जनताले रास्वपालाई गरेको समर्थन, रास्वपा प्रति जनताको उभार, जनलहर र हिजो को जेनजी आन्दोलनमा पोखिएको आक्रोशहरु ले खारेज गरिसकेको छ । त्यसको प्रक्रिया मार्फत विर्सजन गर्न भने बाकी छ त्यो हुदै जान्छ ।
यति सरल कुरा संसारले बुझदा अदालत ले बुझदैन ? वा बुझेर पनि न्यायीक कदम चाल्न हिम्मत गरिरहेको छैन , यदि त्यसो हो भने उ पनि भ्रष्ट, भातमारा , गरिबमाराहरुको मतियार हो, यहाँ कुनै रहस्य छ भनेर भन्नै पर्दैन । अन्धाले पनि देख्ने कुरा हो । बैराले पनि सुन्ने कुरा हो । श्रीमानहरु दलहरु प्रति लोयल हुन पर्दछ भने मुलुकको हित हुने विषयमा हो नकी निजी स्वार्थका लागि । न्यायीक पक्षधरता हुन अन्याय हुनु हो । हो तपाईहरुले देशलाई न्याय मरेको राष्ट्र हुन बाट बचाउने की नबचाउने ? अहिले को केन्द्रिय प्रश्न हो यो । जुन अन्तिम मौका पनि हुन सक्छ ।
सवै तहका श्रीमानहरुलाई भन्छु तपाईहरु अनैतिक नबन्नुहोस , त्यो सिंहासनमा बसेर पाप नगर्नुहोस , धनसम्पती मात्र सवै कुरा होईन । मुलुक प्रति निष्ठा राख्नुस , जनताप्रति विश्वास जगाउनुहोस । तब मुलुक आफै न्यायीक बाटोमा हिड्न थाल्छ । देश विगारेको नेताले मात्र होईन न्यायलयले पनि हो । राज्य का तिन अंग ले गुण र दोषको जिम्मेवारी बराबरी लिन पर्दछ । न्यायलय जहाँ संक्षम छ त्यहाँ तानाशाहाहरु पनि लिवरल बन्दै जान्छन । यहाँ त प्रजातन्त्रमा न्याय को अनुभूती गर्न जनताले पाई रहेका छैनन । आजका दिनमा गरिब ले अदालत मा न्याय पाउछन भन्ने कसैलाई लाग्दैन, किन यस्तो भयो ? कसले बनायो ? के श्रीमानहरुले जवाफ दिन पर्दैन ? जनतालाई जवाफ नदिनुहोला । तपाईहरुका विरुद्धमा बोल्न नपाउने कानूनको दुरुपयोग भईरहेको छ , सवैले प्रश्न गर्दैनन । प्रश्न नगर्दैमा तपाईहरु को गरिमा उच्च र सम्मानित छ भन्ने नठान्नुहोला । श्रद्धा तपाईहरुको सत्कर्मबाट , तपाईहरु को क्षमता र विवेक को पुकारबाट पैदा हुन्छ । यसर्थ आफूले गर्ने हरेक फैसला पूर्व आफूलाई आफूलाई आफैले प्रश्न गर्नु होला । म न्यायधिस हो भन्ने संझनुहोला । दवाव र प्रभावमा फैसला लेखिन्छ भने त्यो दिनबाट तपाईका लागि मानव हुने नैतिक आधार र अधिकार समाप्त भएको ठान्नु पर्दछ ।
आशा छ श्रीमानहरु ले मानहानी संझेर मलाई कारबाही गर्नु भएछ भने म ठिक रहेको छु भन्ने बुझन पर्दछ । आफ्नो मुद्धा आफैले हेर्न पाउने गरि कानूनले कल्पना गरेको सुरक्षित घेरा मा रहेका श्रीमानहरुले आफ्नो ईज्जत तर्साएर होईन जनताको मन जितेर सत्य र तथ्यमा फैसला लेख्ने गरियोस । न्याय सबैको समान पहुचमा र अनुभूतिमा पनि न्यायीक होस ।
एउटा प्रकृति का उस्तै मुद्धामा फरक फैसला फरक न्यायधिसबाट समेत आउन हुदैन । आउनै पर्ने भएमा त्यसलाई चित्त बुझ्ने तर्क र कारणहरुले सिद्ध गर्ने प्रयास देखिन पर्दछ । यहाँ त एउटै न्यायधिस ले आफ्नै नजिरहरु लाई ख्याल नगर्नु कहाँ सम्म बदमासी हो ? न्यायधिस लाई फैसलामा दिएको स्वतन्त्रता र उन्मुक्ति मनपरी गर्न लाई होईन । हरेक न्यायधिसका फैसलाहरुलाई चुनौति दिने कानून बनाउन पर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । किनकी न्यायीक क्षेत्रमा धेरै स्वेच्छाचारिता मौलाएको छ ।
लामिछानेले निवेदनसाथ पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत ग्यारेन्टी लाई अदालतले बिगोका हकमा सुरक्षित राख्ने आदेश दिएको छ। निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित भइसकेको अवस्थामा थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनु नपर्ने तर्कसहित अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम उनलाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो।
माथि लेखिएको हिजो को फैसलाको बेहोरा ले सहकारी का संञ्चालक र ऋणीहरु को सम्बन्धमा भएका फैसला, मागिएका धरौटीहरु र उन्मुक्तिका लागि गरिएका हतारोहरु हेर्दा रबि लाई न्याय गर्यौ भन्ने कुन श्रीमान लाई लाग्छ ? तर शरम , धरम र न्याय मरे पछि जे पनि हुदो रहेछ ।
अझ अगाडी जाउ । के रवि लामिछाने मात्र एउटा मानिस थियो नेपाल भन्ने देशमा जो सँग विदेशी नागरिकता थियो वा विदेशी पासर्पोट थियो । बनेका कानून उसलाई सजाय गर्न , उसको मनोवल गिराउन , वा उसको पार्टी भत्काउन मात्र किन प्रयोग भए ? अरु का हकमा किन खोजी गरिएको छैन । किन अरु कसैलाई कारबाही गरिन्दैन ? एमाले कांग्रेसमा दोहरो नागरिकता भएका कति छन कति । तर कसैका लागि सक्रिय नहुने ति कानूनहरु रबि को हकमा मात्र सक्रिय भएको श्रीमानहरुलाई अवगत छैन । अझै खोज्दै जाने हो भने प्राय जसो श्रीमानहरुसँग विदेशको भुमिसँग, विदेशको बैकसँग , विदेशका मानिससँग निकट सम्बन्धहरु छन । सेवामुक्त भएको भोली पल्ट देश उहाँहरुको कामत मा परिणत हुन गर्दछ ।
तर अब कसैले केही गरे पनि सक्नेवाला छैनन । रबि र रास्वपा त आयो आयो । रबि को साहास लाई सम्मान छ । रबि लाई जनताको माझ मा स्वागत छ ।
