काठमाडौं: पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको नेपालको अन्तरिम सरकारले यस महिना भएको भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसाको छानबिन गर्न एक प्यानल गठन गरेको छ, जसमा ७४ जनाको मृत्यु भएको थियो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको थियो, एक मन्त्रीले सोमबार भने।
व्यापक भ्रष्टाचार र रोजगारीको अभाव विरुद्ध जनरल जेडको नेतृत्वमा सुरु भएको प्रदर्शन हिमाली राष्ट्रको दशकौंको सबैभन्दा घातक हिंसामा परिणत भयो।
प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र संसद भवन रहेको मुख्य कार्यालय परिसरका साथै मल, विलासी होटल र शोरूमहरूमा आगजनी गर्दा २,१०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू घाइते भएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू नजिकका व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको बताएका थिए।
कार्कीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका रामेश्वर खनालले सेवानिवृत्त न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय प्यानललाई अनुसन्धान पूरा गर्न तीन महिनाको समय दिइएको बताए।
“यसले … विरोध प्रदर्शनको क्रममा भएको जनधनको क्षति, दुवै पक्षबाट भएको ज्यादती र आन्दोलनको क्रममा आगजनी र तोडफोडका घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्नेछ,” खनालले रोयटर्सलाई भने।
सामाजिक सञ्जालको एक पोस्टमा, पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले पनि हिंसाको अनुसन्धानको माग गरे र भने कि उनको सरकारले प्रहरीलाई प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाउन आदेश दिएको छैन। विरोध प्रदर्शनमा बाहिरी व्यक्तिहरू घुसपैठ भएका थिए र प्रहरीसँग भीडमाथि गोली चलाउन प्रयोग गरिएका हतियारहरू थिएनन्, ओलीले भने।
कार्की नेपालमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सुनुवाइ गर्ने विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन् र इमानदारी र निष्ठाका लागि प्रतिष्ठा राख्छन्।
मध्यपूर्वको ख्यातिप्राप्त समाचार पत्र अरब न्युज मा प्रकाशित यो समाचार जस्ताको तस्तै नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो ।
