Saturday 18th October 2025

आन्दोलन खेल हाईन , पिडा र आक्रोशको उभार हो


आज भोली आन्दोलनमा घुसपैठ भयो भनेर जेन जी पनि भन्छ, निबर्तमान सरकार र पुराना दलहरु पनि त्यसै भन्छन । अझ पूर्व प्रधानमन्त्री ले त पुलिस ले गोली नचलाएको वा पुलिसलाई गोली चलाउन आदेश नदिएको समेत भने । कसै कसैले आन्दोलन लाई नै फेक भनिदिए । नेताहरुको घर जल्दा जलेका पैसालाई फेक भिडियो पनि भनियो । आखिर त्यस्तै हो त ?

नबभारत टाईम्स मा प्रकाशित एक समाचारका अनुसार नेपालमा सत्ता परिर्वतनका लागि ९० करोड डलर को लगानी जेन जी आन्दोलनमा अमेरिकाको लगानी थियो भनेर लेखेको छ । भारतको अमेरिकासँग विग्रेको हालको सम्बन्ध का कारण यो समाचार नेपालीको ध्यान भडकाउन लेखिएको त होईन भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भईरहेको छ । यदि त्यस्तै हो भने भारतकै खुपिया एजेन्सी स्वयम यस घटनामा संलघन नहोला भन्न सकिन्न । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली को चीन भ्रमण र त्यहाँ उनले उठाएको सीमा विवाद ले भारतीय सरकार चिढिएको पनि साँचो हो । नब भारत टाईम्स का अनुसार एमसीसी को ५०० मिलियन डलर छाडेर पनि ४०२ दशमलब ७ मिलियन डलर सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा विभिन्न परियोजना मार्फत आउने क्रम छदै थियो र त्यसमध्ये १५८ मिलियन डलर खर्च भई सकेको र अरु बाकी रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ । सन २०२२ मा अनुमोदित बजेट मध्ये नागरिक समाज र मिडियाका लागि ३७ मिलियन डलर खर्च भएको उल्लेख छ ।

उक्त समाचारमा एनडिआई, आईआरआई र आईएफईएस का गतिविधी लाई संदिग्ध भनिएको छ । युवाहरुको असन्तोस, व्याप्त भ्रष्टचार, बेरोजगारी जस्ता कुराले जनताको मुड मापन गरेर युवाहरुलाई टुल किट को रुपमा प्रयोग गरिएको जनाईएको छ । नेपाल विगत देखि नै विभिन्न शक्ति राष्ट्रको खेल मैदान बन्दै आएको छ । जानेर वा नजानेर यहाँका दलहरु तिनका खेलाडी बन्दै आएका थिए । तिव्वत अमेरिकाको चिन विरुद्ध प्रयोग गर्ने अस्त्र हो भने नेपाल भारत को सुरक्षा चासो को केन्द्रमा रहेको देश हो । यहाँ बन्ने सरकारहरु कमजोर र कुटनैतिक रुपमा असक्षम हुदा बाहिरी शक्ति लाई खेल्न कुनै समस्या देखिन्दैन । भरखरै भएको आन्दोलन तीनै शक्ति को योजना मुताविक भई दिए ।

यसो भनि रहदा दोष विदेशी शक्तिहरुको मात्र हाईन, स्वदेशका राजनैतिक दलहरुमा गंभिर समस्या रहेको देखिन्छ । ओलीको उग्र राष्ट्रबाद यसको प्रत्यक्ष कारण हो भने कांग्रेसको सत्ता लिप्सा सहयोगी बन्न पुगेको देखिन्छ । संसदिय अंक गणीतका आधारमा चलिरहेको कुशासन ले अन्तत मुलुक लाई असह्यै पीडा दिएर गएको छ । यो आन्दोलन फाल्गुण चैत्र महिनामा हुन्थ्यो भने पुरा का पुरा शहरहरु खरानीको थुप्रोमा परिणत हुने थिए धन्य मौसम ले आगोलाई सहयोग गरेन ।

आन्दोलन जेन जी ले गर्दा त्यसलाई उग्र बनाउने काम रमेश लेखक र केपी ओली बाट भएकै हो । उनीहरुलाई लागेको थियो की चैत्र १५ गते भएको राजाबादीहरुको आन्दोलन लाई जसरी दवाउन सकिन्छ । तर त्यो उनीहरुको सुत्रले यसपटक काम गरेन बरु त्यस आन्दोलन ले मुर्छित शक्ति समेत थप शक्ति का साथ जेन जी का पक्षमा उभियो । जेन जी र राजावादी दुवै शक्ति का साथ मा रबि लामिछाने माथि राज्य लागेर गरिएको अन्याय को बिरुद्धमा आक्रोशित मानिस पनि उपयुक्त समय र मौका कुरिरहेका थिए , उनीहरु पनि थपिन पुगे । रबि माथि राज्य ले प्रतिशोध गरर्यो भनेर हस्ताक्षर गर्ने ४० लाख मानिस को अनुभूति लाई सरकारले उपहास मात्र गरेको थिएन, खिसिटयुरी गरिरहेको कसैलाई पनि मन परिरहेको थिएन । एमाले कांग्रेस सदनमा बहुमत र सडक मा सक्रिय पार्टी कार्यकर्ताको संख्यामा भरोसा गरिरहेका थिए । राज्य का सुरक्षा अंगहरु देखि अदालत सम्म उनीहरुले गरेको राजनितीककरण का कारण ढुक्क थिए । सवै प्रकारका संयन्त्र को तागत लगाएर दमन गर्ने सोचमा विश्वस्त थिए ।

यदि विदेशी शक्ति ले यस आन्दोलनमा खेलेको हो भने पनि त्यो मैदान उपलव्ध गराउने काम त सरकारले नै गरेको हो । देशमा व्याप्त एनजीओ र आईएनजीओ चलाउने काम त एमाले कांग्रेसले नै गरेका हुन । तिनले पालेका ती सँस्थाहरु उनीहरुलाई दान दिन र सहयोग गर्न मात्र उपस्थित भएका होईनन भनेर यीनले नबुझ्नु कस्तो विडम्बना हो । राज्य चलाउनेहरुमा पलाएको अहमता र मपाईत्वबाट यति धेरै अन्धा बनेका थिए की उनीहरु जे बोल्छन र जे गर्दछन त्यही कानून हो भन्न थालिसकेका थिए । पछिल्ला दिनमा उनीहरुले जनताको लागि सोसियल मिडियाको प्रभाव र असर कति छ र त्यसलाई पनि बन्द गरिदियो भने त्यसले कस्तो असर पार्छ भनेर बुझ्ने कोशिष नै गरेनन । तत्कालिक कारणका रुपमा जेन जी जगाउने काम नै सरकारले गरिदियो ।

अहिले पूर्व सरकारले जे जस्तो दलिल पेश गर्ने खोज्दैछ त्यो आफैमा गैह् जिम्मेवारपूर्ण छ । यदि उसलाई लागेको कुरा नै सत्य हो भने पनि त्यस अवस्था सम्म स्थिती आईपुग्दा किन चाल पाउन सकेन ? सरकारको विशेष अंगका रुपमा रहेको सिविआई ले के काम गरेर बसेको थियो । सरकारी जासुसी संयन्त्र कहाँ थिए ? जनताको कर खाएर पालिएका त्यत्राविधी कर्मचारीहरु ले किन चाल पाएनन ? जहाँसम्म नेपाल का नेताहरुको अनैतिकता र भ्रष्ट प्रबृती ले सव का सब संयन्त्र सरकार कै पदचाप मा कुरुप भईसकेका रहेछन । सवै को एउटै ध्यान सरकारी सम्पती लुट्ने, जनताको धन लुट्ने, मालामाल ठाउँहरु खोज्ने मा केन्द्रित रहेछ । यी पुराना दलका नेताहरु र कर्मचारीहरु सुन काण्ड , भूटानी शरणार्थी काण्ड, भिजिट भिषा काण्डहरु मा मुछिएका थिए । ओली सरकारलाई विगतका अपराधहरुका प्रमाण नष्ट गर्ने , लुकाउने, कमजोर बनाउने र विरोध गर्नेहरुलाई तर्साउने, समात्ने , झुठा मुद्धा लगाउने, जनताका असन्तोसका स्वरहरुलाई दवाउने काम गर्दा गर्दै अरु विषयमा सोच्ने फूर्सद नै थिएन । दुई ठुला दलहरु संगठित भएका नै त्यसका लागि थियो । जनताले यी सवै कुरा नजिकबाट निहाली रहेको थिए ।

जेन जी आन्दोलनमा माओवादी कार्यकर्ता सवै भन्दा धेरै सक्रिय भएको पाईयो । उनीहरुलाई कांग्रेस एमाले सँग बदला लिनु थियो त्यसै अनुरुप चले । कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने युवाले एमाले का घर जलाउन पुगे, माओवादीका नेतालाई लक्ष्य बनाए । एमाले ले का युवाहरुले पनि कांग्रेस र माओवादी नेताहरु का घर जलाउन अघि सरे वा उक्साए । कोही कहि अछुतो छैन । राप्रपा वा रास्वपा लाई समर्थन गर्ने ले पनि त्यसै गरे । हुलमुल मा सवैले आफ्नो आफ्नो शत्रु का विरुद्ध कसैले अगाडी आएर कसैले पछाडी बसेर त्यो काम गरे । देश का सरकारी वा गैह् सरकारी कार्यलय जलाउन मा पनि यीनै दलमा समर्थन गर्ने युवाहरु नै देखिएका थिए । असंगठित र नेतृत्व विहिन आन्दोलनमा जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गरे । यहाँ कोही शुद्ध छैनन ।

फोटो र भिडियोमा देखिए जति सवैलाई समात्ने हो भने देशमा रहेका धेरै सरकारी स्कुल बन्द गरेर जेल बनाउन पर्ने हुन्छ । त्यो शक्ति अहिले को शुशिला कार्कीको सरकारको सामथ्र्य ले भ्याउदैन । अर्को कुरा बर्तमान गृहमन्त्री ले जेन जी हरुको रगत को आहालमा खेलेर मन्त्री बन्न पुगेका ले उनमा त्यो नैतिक साहस पनि छैन । उनी र बालेन कहाँ बाट परिचालित थिए त्यो समयले बताउला तर यस आन्दोलन लाई उक्साउने र संयोजन गर्ने काम उनीहरुकै हो त्यसमा किंचत भ्रम नपाले हुन्छ ।

पुराना दलहरुमा सत्ता खोसिएको मात्र चिन्ता छैन उनीहरुको कुकर्मको पर्दा उघ्रिएला भन्ने डर धेरै छ । बर्तमान सरकारले भ्रष्टचारको छानविन गर्न थाल्यो, आन्दोलनमा जनता मार्नेहरुलाई समात्न थाल्यो भने यो सत्ता लाई टिक्न दिने छैनन । बरु उनीहरु जेन जी पुस्ता का लिडर माथि सबै दोष थोपर्न चाहान्छन । मृतक सँग उनीहरुको कुनै सरोकार देखिएको छैन । अस्पतालमा उनीहरु कुनै घाईते भेटन गएका छैनन , मृतक का परिवार लाई सान्तवना दिएका छैनन । कस्ता मानिस लाई सरकारमा लाने भन्ने सकस प्रम शुशिला कार्कीमा पर्नु नै यसको प्रमाण हो । चुनावमा सवैले भाग लिएर संविधान लाई ट्रयाक मा ल्याउने हो भने विग्रिएको केही छैन । आफ्ना भ्रष्ट र असक्षम नेताहरुका लागि तिनका भोटर तथा समर्थक ले जुलुस निकाल्न थाले भने अवस्था यो भन्दा भयावह हुन्न भन्न सकिन्न । नजानिदो रुपमा बदला को भावनाले अशान्ति मच्चाउदै जादा देश गृह युद्ध को जस्तो अवस्थामा पुग्न बेर लाउदैन । यहि अवस्थाको पर्खाईमा अझै पनि कतिपय बाह्य शक्तिहरु क्रियाशिल छन भनेर सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

सरकारी सम्पती होस या व्याक्तिको सम्पती मा आगो लगाउनु निन्दनिय र दण्डनिय छ तर त्यसका लागि चुनावी सरकारलाई साथ दिएर दुध का दुध पानीका पानी छानविन गर भन्न सक्छन पुराना दलहरु ? राजनैतिक मुद्धामा विमती र असहमती होला तर अपराध लाई कानून को कठघरामा ल्याउन का लागि कमसेकम सवै को न्यनतम सहमती किन हुन सक्दैन ? यो पटक पनि अघिल्लो पटक जस्तै छानविन नै नहुने हो र कसैलाई कारबाही नै नहुने हो भने अर्को पल्ट हुने आन्दोलन कस्तो भयावह र पिडादायी होला कल्पना गरौ त । यसर्थ सवै प्रकारका अपराध लाई यो सरकारले छानविन गर्ने पर्दछ । जनजी का नाम मा भएका अपराध हुन वा त्यस भन्दा पहिले सरकारले दम्भका भरमा गरेका कुनै पनि अपराध हुन सवै लाई कानूनी दायरामा ल्याउनै पर्दछ ।

आफ्नो कमजोरीहरु र असक्षमता लाई टाल्न अदृष्य शक्ति देखाएर कोही पन्छन मिल्दैन । घाईते सवै को निशुल्क उपचार हुन पर्दछ , मृतक का परिवारको लागि सवै प्रकारको जीवनबृतीको आधार दिन पर्दछ । देशले ठुलो पिडा भोगेको छ त्यसमा मलमपटटी गर्न सवै ले सहयोग गर्न पर्दछ । व्याक्ति गत सम्पती जलेका स्थानिय निकायका पदाधिकारीहरुलाई क्षतिपुर्ति उपलव्ध गराउन पर्दछ । पुर्न निर्माण का लागि अभियान चलाउन पर्दछ । फेरी पनि यो सवै काम का लागि सवै ले कमजोरी र गल्तीबाट पाठ सिकेर जुट्नुको विकल्प छैन ।

आजको आन्दोलनलाई ‘खेल’ भनी अल्पमान्ने, ‘फेक’ ठहर्याउने वा बाह्य शक्तिलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्ति सम्वेदनशील वास्तविकतालाई ओझेलमा पार्छ। साँचो कुरा के हो भने—यो आन्दोलन युवाको असन्तोष, आर्थिक कठिनाइ, षड्यन्त्रप्रति आक्रोश र संरचनात्मक असफलताको  परिणाम हो। आन्दोलनले उग्र रूप लिनुका पछाडि बाह्य र आन्तरिक दुबै कारक ले काम गरेको हुन सक्छ; तर मैदानमा आउने ठाउँ उपलब्ध गराउने, नीति र संस्थागत कमजोरी झल्काउने काम त हाम्रोै नेतृत्व र प्रणालीले नै गरेको हो।

 


सम्बन्धित शीर्षकहरु

अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजको प्रतिनिधि टोलीले आज झापाको भद्रपुरस्थित एयरपोर्ट होटलमा नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात,…

नेपाल कुवेत सरोकार समाजले आफ्नो पाँचौं अधिवेशन आगामी अक्टोबर ३१ (शुक्रबार) का दिन आयोजना गर्ने भएको छ। समाजका अनुसार अधिवेशन…

अन्तिम ओभरमा दीपेन्द्र सिंह ऐरीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि नेपालले आईसीसी टी–२० विश्वकप एसिया तथा इस्ट एसिया पेसिफिक छनोटको सुपर सिक्सको…

प्रतिकृयाहरू
...