तोयानाथ उपेक्षित, / नेपालको सहकारी ऐन प्रष्ट छ — ऋणी त्यही व्यक्ति वा संस्था हो जसले सहकारीबाट कर्जा माग्छ, कर्जा स्वीकृत गराउँछ र त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ। तर, प्रश्न उठ्छ— रवि लामिछानेले कहिले ऋण मागे ? कहाँ उनले दस्तखत गरेर कर्जा स्वीकृत गरे ?
जवाफ छ ? कतै छैन।
ऋण माग्ने पनि अर्का, रकम झिक्ने पनि अर्का। जीवी राईले “डाइरेक्टर लोन” भनेर रकम ल्याएर गोर्खा मिडियामा जम्मा गरेका हुन्। यदि त्यस रकमको गलत व्यवस्थापन भयो भने, त्यो कम्पनी ऐनअनुसार “व्यवस्थापन त्रुटि” (mismanagement) हो, ठगी होइन।
तर हाम्रो देशको न्याय प्रणालीले कानुन होइन, राजनीतिक आदेश सुन्छ। त्यसैले रविमाथि “ठगी” जस्तो अस्वाभाविक मुद्दा आकर्षित गरियो।
कानुनी प्रश्नहरू जो कोहीले सोध्नैपर्छ
सहकारी ऐनमा स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि, कसरी एक जना व्यक्तिलाई “ऋणी” ठहर गरिन्छ जसले कागजमा कतै ऋण मागेकै छैन ?
जब कानुनले ठगी भन्न मिल्दैन, किन कम्पनी ऐन अन्तर्गतको दायित्व उल्लंघन मा मुद्दा दायर भएन ?
समान केस भएका अरू सञ्चालक र सहकारी सञ्चालकहरूमाथि किन एउटै मापदण्ड प्रयोग भएन ?
यी प्रश्नको जवाफ छ ? यो न्याय होइन, प्रतिशोध हो।
राजनीति र न्यायको खेल
सहकारीमा करोडौंको खेल हुन्छ। तर, जति संलग्न भए पनि रविलाई मात्र चपेटामा पार्नु सहज संयोग होइन। रवि लोकप्रिय छन्, जनताले भरपूर समर्थन गरेका छन्। यही लोकप्रियताले पुराना दलहरूलाई रातभर निदाउन दिँदैन। त्यसैले, कानुनी जाल बुनेर उनलाई गिराउन खोजिएको हो। “ठगी” भन्नु नै चरित्र हत्या गर्ने षड्यन्त्र हो।
नेपालमा न्याय भन्दा ठूलो कुरा सत्ता हो। सत्ता जोगाउन वा प्रतिद्वन्द्वीलाई हराउन कानुनलाई घोडा जस्तै दौडाउन सकिन्छ। रवि लामिछाने प्रकरणले फेरि प्रमाणित गरिदियो
-यहाँ अदालत होइन,
-यहाँ ऐन होइन,
-यहाँ न्याय होइन,
-यहाँ सत्ता र प्रतिशोध मात्र छ।
जनतालाई अझै पनि धोका दिइएको छ। सहकारी बचतकर्ताको पीडा समाधान गर्ने नाममा, यो मुद्दा जनताको लागि होइन, दलहरूको स्वार्थको लागि चलाइएको हो। भ्रष्टहरुको गठबन्धन रबि बाट हुन सक्ने कारबाहिको परिणाम हो । काण्डै काण्डका खलनायकहरु ले आफूलाई बचाउन रबि लाई फसाएको हो । स्वतन्त्र अदालत को हुर्मत लिने नियुक्ति प्रकिया नै उनीहरुको शाक्तिशाली औजार हो । यीनले सवै जनतालाई मुर्ख ठानेका छन । देश उनीहरुले आफ्ना बाउँको विर्ता झै मानेका छन । यी कुराको जवाफ जनताले आगामी चुनाव बाट दिन पर्दछ । कसलाई सत्तामा पुरयाउने, कसलाई पछार्ने र प्रजातन्त्र जोगाउने भनेर सोच्न पर्दछ । यसको शुरुवात रुपन्देहीका जनताले गरुन ।
