Sunday 21st December 2025

पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई भारत यात्रा गर्न भिसा रद्द


जम्मू कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलापछि भारतले कडा अडान लिएको छ र पाकिस्तानी भिसा रद्द गरेको छ, अटारी सीमा बन्द गरिएको छ र पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञहरूलाई देश छोड्न आदेश दिइएको छ।

जम्मू कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलापछि, दिल्लीस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समिति (सीसीएस) को बैठकपछि केन्द्र सरकारले ठूलो कदम चालेको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पाकिस्तानलाई जारी गरिएका भिसा रद्द गरिएको र अटारी सीमा अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको जानकारी दिएका छन्।

पाकिस्तान विरुद्ध सरकारले लियो कडा निर्णय
विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञलाई देश छोड्न आदेश दिइएको बताए। भारतमा रहेका पाकिस्तानी राजदूतलाई चाँडै फिर्ता पठाइने पनि स्पष्ट पारिएको छ। यी निर्णयहरूलाई पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद विरुद्ध भारतको बलियो कूटनीतिक प्रतिक्रियाको रूपमा हेरिएको छ।

पाकिस्तानीहरूलाई फिर्ता जान आदेश
विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले सरकारले सिन्धु जल सन्धि रद्द गरेको बताए। पाकिस्तानीहरूलाई जारी गरिएका भिसाहरू रद्द गरिएका छन्। भारतमा रहेका पाकिस्तानीहरूलाई ४८ घण्टा भित्र देश छोड्न भनिएको छ। यसका साथै, विदेश मन्त्रालयले आतंकवाद विरुद्ध शून्य सहनशीलतामा काम गरिरहेको बताएको छ।

पाँच ठूला निर्णयहरू
पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादलाई विश्वसनीय र अपरिवर्तनीय रूपमा समर्थन नगरेसम्म १९६० को सिन्धु जल सन्धि तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गरिनेछ।
चेकपोस्ट अटारी तत्काल प्रभावबाट बन्द हुनेछ। वैध भिसा लिएर सीमा पार गरेकाहरू मे १, २०२५ भन्दा पहिले त्यो बाटो भएर फर्कन सक्छन्।
सार्क भिसा छूट योजना अन्तर्गत पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई भारत यात्रा गर्न अनुमति दिइने छैन। पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई जारी गरिएको कुनै पनि SPES भिसा रद्द मानिनेछ। SPES भिसा अन्तर्गत भारतमा रहेका कुनै पनि पाकिस्तानी नागरिकलाई भारत छोड्न ४८ घण्टा हुन्छ।
नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तानी उच्चायोगका रक्षा, सैन्य, नौसेना र वायु सल्लाहकारहरूलाई अस्वीकृत व्यक्ति घोषित गरिएको छ। उनीसँग भारत छोड्न एक हप्ताको समय छ।
भारतले इस्लामाबादस्थित भारतीय उच्चायोगबाट आफ्ना रक्षा, नौसेना सल्लाहकार र हवाई सल्लाहकारलाई फिर्ता बोलाउनेछ र पाकिस्तानले पनि यी पदहरूमा भएका सबै पदहरू रद्द गरेको छ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

१९९० को दशकदेखि लागू भएको डीभी लोटरी कार्यक्रम अमेरिकाले स्थगित गरेको छ । अमेरिकी गृहमन्त्री कृष्टी नोयमले डिभी लोटरी कार्यक्रम…

नेपालको न्यायपालिका पूर्ण रुपमा गुलामी संबैधानिक सँस्था का रुपमा परिणत भईसकेको छ हो भन्ने कुरा केही बर्षका घटनाहरुले प्रष्ट भईसकेको…

हुथीहरूले विगतका वर्षहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलको लागि जासुसी गरेको आरोप लगाउँदै दर्जनौं संयुक्त राष्ट्र संघका कर्मचारी र सहायताकर्मीहरूलाई…

प्रतिकृयाहरू
...