राज्य मिडियाका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को एक अदालतले खाडी देशमा आफ्नै सरकारको बिरूद्ध प्रदर्शन गरेको आरोपमा 57 बंगलादेशी नागरिकलाई जेल सजाय सुनाएको छ ।
तीन जना बंगलादेशीलाई आजीवन काराबास, ५३ जनालाई १० वर्षको जेल र एक जनालाई शुक्रबारको प्रदर्शनका क्रममा “भेला र दंगा भड्काउने” अभियोगमा एकदेखि ११ वर्षको सजाय सुनाइएको आधिकारिक इमिराती समाचार एजेन्सी डब्ल्यूएएमले सोमबार जनाएको छ। एक साक्षीले पुष्टि गर्यो कि प्रतिवादीहरूले “बंगलादेश सरकारले गरेका निर्णयहरूको विरोधमा युएईका धेरै सडकहरूमा ठूला-ठूला मार्चहरू आयोजना गरेका थिए ।
युएईमा अनाधिकृत विरोध प्रदर्शन निषेधित छ। देशको दण्ड संहिताले विदेशी राज्यहरूलाई अपमान गर्ने वा तिनीहरूसँगको सम्बन्धलाई खतरामा पार्ने अपराधलाई पनि अपराध मानेको छ।
बंगलादेशको राजधानी ढाकाको एक अदालतले गत महिना निजामती सेवामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जागिरमा आरक्षण दिने सरकारी कोटा प्रणालीलाई पुनर्स्थापित गरेपछि बंगलादेशमा यस महिनाको सुरुमा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो। विद्यार्थीहरूले सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागी भएका स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि ३० प्रतिशत आरक्षित जागिरको कोटामा रोकिएको रोजगारी वृद्धि र युवा बेरोजगारीको उच्च दरका बीच खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
शासक पार्टीसँग सम्बन्धित समूहहरूद्वारा विरोध प्रदर्शन र धर्नामा हमलाहरूमाथि सरकारको क्र्याकडाउनले राष्ट्रव्यापी अशान्ति निम्त्यायो, जसले जनवरीमा चौथो कार्यकालको लागि शपथ लिने प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती खडा गर्यो। हिंसा फैलिन नदिन सरकारले कर्फ्यू लगाएपछि सोमबार हिंसामा कमी आएको थियो ।
देशको सर्वोच्च अदालतले आइतवार कोटा प्रणालीलाई फिर्ता गर्यो तर प्रदर्शनकारीहरूले 163 जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसाका लागि जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरिरहेका छन्। ढाकामा केही विपक्षी नेतासहित ५०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
हसिनालाई विगतमा अधिनायकवाद, मानवअधिकार उल्लङ्घन, र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र असहमतिमाथि क्र्याकडाउनको आरोप लगाइएको छ – उनको सरकारले अस्वीकार गरेको आरोप छ। युएईको विदेश मन्त्रालयका अनुसार युएई, जसमा अधिकांश प्रवासीहरू छन्, बंगलादेशीहरूको ठूलो जनसंख्या छ, जसले पाकिस्तानी र भारतीयहरू पछि तेस्रो ठूलो आप्रवासी समूह बनाउँछ ।
