फागुण १ लाई जनयुद्ध दिवस को रुपमा मनाउने सरकारी निर्णय लाई गत पुस गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरि दिएको मा त्यसको पूर्ण पाठ अहिले आएको छ ।
सर्वोच्चको पूर्ण पाठ
१७ हजारको ज्यान लिएको सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएको दिनलाई उत्सवका रूपमा प्रस्तुत गरेर सरकारले पीडितलाई थप पीडा दिने र आक्रान्त बनाउने काम गरेको अदालतको ठहर छ।
पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘मिति २०५२ फागुन १ गते बाट शुरू भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका व्यक्तिहरूको न्याय सम्बोधित भइनसकेको र संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पनि प्राप्त नगरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो द्वन्द्व शुरू भएको दिनलाई गौरवपूर्ण मानी जनयुद्ध दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने कार्यले त्यस्तो द्वन्द्वका कारण पीडित भएका व्यक्तिलाई थप पीडा दिने र आक्रान्त बनाउने अवस्था भएको देखिन्छ।’
फागुन १ गते बिदा दिने निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्न समेत नदिने फैसलामा उल्लेख छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता प्राप्त नगर्दै त्यसबाट पीडित व्यक्तिहरूको पीडाप्रति उपेक्षा भाव दर्शाउँदै उनीहरूलाई थप पीडा पुग्ने गरी द्वन्द्वको शुरूआत गर्ने सीमित संख्याले चाखका आधारमा संविधान विपरीत हुने गरी कार्यकारिणी अधिकारको स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरी बिदा दिने गरी भएको निर्णयले पीडितको न्यायको अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रको कार्य तथा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने कार्यमा अवरोध पुग्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
सरकारको २०७९ माघ २९ गते गरेको यो निर्णय खारेजीको माग राखेर द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, गंगामाया अधिकारी, रिता कार्की, कल्याण बुढाथोकी, खगिसरादेवी पौडेल लगायतले रिट दायर गरेका थिए।
