सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाइ निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सरकारलाइ अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमा बसेर जिम्मेवारी पूरा गर्न बाटो खुलेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सर्वाेच्चको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) बमोजिम निवेदकलाई पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न दिन भन्दै विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशसँगै सर्वोच्चले यही वैशाख १३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई डाकेको छ । चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेलगत्तै गर्भनर अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए ।
निलम्बनपछि न्याय माग्दै गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए । गभर्नर अधिकारीले गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रही ढंगले जाँचबुझ समिति गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरेको निवेदन दिएका थिए ।
