तीतोपाटी – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको सचिवालयले सो कुराको पुष्टि गरेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र सङ्घीय समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदले उक्त प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको बताइएको छ।
महाअभियोग पत्रमा सांसदहरूले प्रधानन्यायधीशविरुद्ध लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवम् स्वतन्त्र निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायलयको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ । त्यसै गरि प्रधान न्यायधिश जबरा माथि सर्वोच्च अदालत र न्यायलयभित्रै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति विसंगति तथा भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र विकृति बढाउँदै लगेको आरोप लगाइएको छ ।
केही महिना अघि मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोजेको भन्ने विषयमा उनी मुछिएका थिए। लगत्तै उनलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब परेको थियो।
सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीशहरूले नै लामो समय इजलाश बहिस्कार गरेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आएका थिए भने नेपाल बार एसोशियसनले यसमा साथ दिंदै नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा र उनीमाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै शुरू आन्दोलन गरिरहेको छ ।
संसदमा महाअभियोग दर्ता भए लगत्तै संविधान तः प्रधानन्यायधीश स्वतः निलम्बित भएका छन् भने संसदमा दुइ तिहाइले महाअभियोग अनुमोदन गरे पदमुक्त हुनेछन् ।
