२८ करोड राजस्व छली मुद्दामा फसाइएका बाराका उमाशंकर राय भर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २५ हजार रुपैयाँ धरौटी तिरेर रिहा भएका छन् । राजस्व छली मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले तोकेको ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेर ११ महिनादेखि बन्दी जीवन बिताएका उनी सर्वोच्च अदालतले धरौटी रकम २५ हजारमा झारिदिएपछि सर्वोच्चको आदेशमा उनी आज धरौटी तिरेर रिहा भएका हुन् । कर छलीमा संलग्न समूहले उनको नाममा कम्पनी खडा गरी करोडौँ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको थियो ।
बारामा ऐलानी जग्गामा कच्ची घरमा बस्दै आएका रायभरले आफ्ना कागजात र हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको बताए पनि गत वर्ष फागुन १९ मा उच्च अदालत पाटनले उनीसँग ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका उनलाई शुक्रबार न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २५ हजार रुपैयाँ मात्र धरौटी स्वरूप माग गर्ने आदेश गरेको थियो । रायभरका तर्फबाट अधिवक्ताहरू राधिका खतिवडा, टीकाराम भट्टराई, सुनील पोखरेल, जनार्दन बन्जाडे र अन्जना अर्यालले निःशुल्क बहस–पैरवी गरिदिएका थिए ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले उनीहरूसँग ७५ लाख धरौटी माग गर्न आदेश गरेका थिए तर सर्वोच्चले भने आरोपितहरूबाट वास्तविक कारोबार नभएको भन्दै धरौटीमा रिहा गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो।
विभागले रायसहित केही मजदुर तथा निम्न वर्गका व्यक्तिमाथि करोडौँको राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा उच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १ पुस ०७७ मा उच्चमा दायर यो मुद्दा विचाराधीन छ। रायसहित यस मुद्दामा ११ जना विपक्षी छन्। उनीहरूको नागरिकतालगायत कागजात दुरुपयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गरेर करोडौँको राजस्व छली भएको देखिएपछि विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
-नया पत्रिकाबाट
