तीतोपाटी डटकम-काठमाडौँ । तीन साता पनि झण्डा हल्लाउन नपाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएका २० मन्त्रीको तलब पाक्यो कि पाकेन ? यसबारे निवर्तमान मन्त्रीहरू नै अलमलमा परेका छन्।मन्त्रीबाट हटेपछि तलब भत्ता नपाएको निवर्तमान मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म केही पाएका छैनौँ । सरकारी व्यवस्था जे छ, त्यहीअनुसार दिने होला ।’सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेकी पूर्व मन्त्री नैनकला थापाले भने तलब सुविधा नलिने बताएको मन्त्रालयका कर्मचारीले जानकारी दिए ।
सबैले २० दिनको तलब पाउने
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेका २० मन्त्रीले १३ दिनको तलब पाउने भएका छन् । उनीहरूले मन्त्रीबाट बिदा भएपछिको ७ दिनको अतिरिक्त तलबसमेत पाउने भएका हुन् । सबै जोड्दा उनीहरूले २० दिनको पारिश्रमिक पाउने छन् ।
महिना दिन नपुग्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण पदमुक्त भएका २० मन्त्रीहरूमध्ये केहीले १८ दिन काम गरेका थिए भने केहीले १२ दिन मात्रै काम गरेका थिए । पदमुक्त भएका २० जनै मन्त्रीहरूले १३ दिनको तलब पाउने भएका हुन् । त्यसमा अवकाशपछिको ७ दिनको थप तलब सुविधाबापत पाउने व्यवस्था रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
२०७८ वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रीपरिषद्ले गत जेठ ७ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि जेठ २१ गते १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्री र जेठ २७ गते ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि १० मन्त्रीले १८ दिन र ७ मन्त्रीले १२ दिन मन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अवसर पाएका थिए ।
एउटै मन्त्रीले ५ मन्त्रालय सम्हालेपछि कति पाउँछन् तलब ?
गत असार ८ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यति बेला सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित ५ मन्त्री छन् । कामचलाउ सरकारले नियुक्त गरेका २० मन्त्री पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एक जना मन्त्रीलाई ५ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ २१ गते ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएर १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै जेठ २७ गते दोस्रो चरणमा सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् सङ्ख्या २५ सदस्यीय बनाएका थिए ।तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कामचलाउ बनेको सरकारले असंवैधानिक तवरले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेको भन्दै गत असार ८ गते २० मन्त्रीहरू पदमुक्त हुने फैसला गरेको थियो ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै आफूसँग रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय राखेका छन् भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका वसन्तकुमार नेम्वाङले कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
शिक्षा मन्त्री मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
@रातोपाटी डटकमबाट
