तीतोपाटी – सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधान र सर्वोच्चको फैसलाविपरीत रहेको बताएका छन् । शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरू, माननीय सांसदहरू, नागरिक समाज, संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई एकजुट हुन अपिल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त घटनालाई सभामुखले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, मूलतः हिजो मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको विपरीत रहेको पनि सभामुखको भनाइ छ । ‘यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेस भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदारहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न नसकिने सभामुखको भनाइ छ ।
सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलका नेता र संविधानविद्सँगको परामर्शपछि विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
सभामुख सापकोटाले जारी गरेको वक्तव्य जस्ताको तस्तैः
