Thursday 22nd October 2026

सरकारले संक्रमितको उपचार खर्च बीमाबाट कटाउने


अब सरकारले संक्रमितको उपचार खर्च सो व्यक्तिको बीमाबाट कटाउने भएको छ। बीमा गरेका व्यक्तिहरुको सरकारले गर्ने परीक्षण र उपचारको खर्च बीमाबाट कटौती गर्ने निर्णय भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए।निशुल्क कोभिड १९ परीक्षण तथा उपचारका लागि लक्षित समूहको कोरोना परीक्षण शुल्क र उपचारको खर्च बीमाबाट उठाइने निर्णय भएको उनले बताए।

‘विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरफाईकर्मी लगायतको कुनै बीमा गरिएको भएमा निजको परीक्षण र उपचार खर्च बीमा रकमबाट ब्यहोरिनेछ’ उनले भने।  हाल बीमा रकम भुक्तानीका सम्बन्धमा दुई व्यवस्था छ।  एउटा, भदौ २९ गतेपछि कोरोना बीमा गरेकाहरुकोे उपचार खर्चवापत बीमा रकमको ७५ प्रतिशतसम्म रकम बिल भुक्तानीका आधारमा बीमा कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने गर्दछन्। २५ प्रतिशत भने सम्बद्ध व्यक्तिले नगद प्राप्त गर्ने गर्दछन्। अर्को, भदौ २८ अघि बीमा गरेकालाई पिसिआर पोजेटिभपछि शत प्रतिशत रकम (१ लाख वा ५० हजार) नै भुक्तानी हुनेछ।

कोरोना बीमा भएका तर परीक्षण र उपचार निशुल्क गरेकाहरुको अब दावी भुक्तानीअघि नै सरकारले परीक्षण तथा उपचारको खर्च कटाएर बाँकी रकम भुक्तानी हुनेछ। कोरोना बीमा दावीका लागि आएको निवेदनमा कुनै शंका भएमा त्यसको छानविन गर्नका लागि ‘दावी व्यवस्थापन समिति’ छ।बीमा समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र बीमक संघको प्रतिनिधी सम्मिलित सो समितिले आशंका लागेका रिपोर्टबारे छानविन गर्न सक्नेछ।

कोरोना बीमाको भुक्तानीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन दिएको ७ दिनभित्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मान्यताप्राप्त जुनसुकै प्रयोगशालामा पिसिआर परीक्षण गरेर पोजेटिभ आएकालाई बीमा दावी भुक्तानीका लागि मान्यता दिइने व्यवस्था छ।

–सेतोपाटीबाट


सम्बन्धित शीर्षकहरु

गाजा युद्ध, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती र राजनीतिक विवादका बीच इजरायलमा अक्टोबर २७ मा आम निर्वाचन हुँदैछ। यस निर्वाचनबाट १२० सदस्यीय…

आज बडा दशैंको मुख्य दिन विजयादशमीका अवसरमा देशभर मान्यजनबाट रातो टीका, जमरा र आशीर्वाद ग्रहण गर्ने क्रम सुरु भएको छ।…

काठमाडौं, कात्तिक ५। टर्कीले साउदी अरब र पाकिस्तानसँग गरेको त्रिपक्षीय रक्षा सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरेको छ। सन् २०२६…

प्रतिकृयाहरू
...