Tuesday 28th July 2026

दिल्लीमा हिंसा : मृत्यु हुनेको संख्या २० पुग्यो


दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाल भन्छन्- सेना परिचालन गरौं

भारतको राजधानी दिल्लीमा नागरिकता कानुनको विषयमा जारी दुई पक्षीय झडपमा मृत्यु हुनेको संख्या २० पुगेको छ। बुधबार बिहानसम्म उत्तरपूर्वी दिल्लीमा मृतकको संख्या बढेर २० पुगेको हो भने २ सय ५० भन्दा बढी घाइते भएका एएनआइले जनाएको छ।

दिल्लीमा हिंसा बढ्दै गएपछि मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले केन्द्रीय सरकारलाई सेना परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले ट्विट गर्दै प्रहरीको सक्दो प्रयासबाट पनि शान्ति नभएपछि सेना परिचालन गरी कर्फ्यू जारी गर्नुपर्ने बताए।

साथै यसबारेमा गृहमन्त्री अमित शाहलाई सेना परिचालन गर्न पत्र लेख्ने उनले बताएका छन्।

नागरिकता कानुन समर्थक र त्यसको विरोधी पक्षले तरबार, ढुंगा र अन्य हातहतियारको प्रयोग गरेका थिए भने मौजापुर जफ्रावाद र अन्य क्षेत्रका कैयौं घर तथा सवारीसाधन समेत जलाइदिएका छन्।

भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले दिल्ली प्रहरीलाई तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन र थप प्रहरी दल परिचालन गर्न आदेश दिएका थिए।

हिंसा भड्किएपछि उत्तरपूर्वी दिल्लीको प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरीले ‘गोली चलाउने’ आदेश जारी गरेको थियो।

सरकार समर्थकहरूले ‘जय श्रीराम’ को नारा लगाउँदै कानुनको समर्थनमा ओर्लिएपछि दुई पक्षबीच झडप सुरू भएको हो।

सरकार समर्थकहरू नागरिकता कानुनको विरोध गरिरहेका मुसलमान समुदायमाथि आक्रामक देखिएका हुन्।

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता कपिल मिश्रले पछिल्लो दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको नागरिकता कानुनविरोधी प्रदर्शन रोक्न प्रहरीलाई तीन दिनको अल्टिमेटम दिएपछि दिल्लीमा हिंसा भड्किएको अनलाइन पत्रिका स्क्रोल डटइनले लेखेको थियो।

शनिबार राति जफराबादमा भएको प्रदर्शनपछि उनले उक्त अल्टिमेटम दिएका थिए।

करिब पाँच सय जना सहभागी प्रदर्शनमा अधिकांश महिला थिए।

उनले तीन दिनभित्र यो विरोध प्रदर्शन नरोकिए त्यसपछि आफूहरू प्रहरी कारबाहीको बाटो हेरेर नबस्ने चेतावनी दिएका थिए।

भाजपा नेताको यस्तो भनाइपछि नै आइतबारबाट नागरिकता कानुनका समर्थक सडकमा ओर्लिएका हुन्।

-सेतोपाटीबाट


सम्बन्धित शीर्षकहरु

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्ना माग १५ दिनभित्र सम्बोधन नगरे वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले ५९८…

एआईको बढ्दो प्रयोगसँगै विश्वभर डाटा सेन्टर निर्माणको विरोध बढ्दै गएको छ। एक अध्ययनअनुसार मानिसहरू एआईका अन्य जोखिमभन्दा यसको वातावरणीय प्रभाव—जस्तै…

सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सेवामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन सोमबारदेखि इजलासबाट जारी हुने आदेशहरू सोही दिन विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गर्ने व्यवस्था…

प्रतिकृयाहरू
...