आत्महत्या दुरुत्साहन कानुन ‘अपूर्ण’

“स्पष्ट व्याख्या र कार्यविधि नहुँदा अन्याैल”

काठमाडौं – कार्यविधि नहुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १८५ मा कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ।  सोही दफामा टेकेर आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको भन्दै मुद्दा पर्ने क्रम बढे पनि व्याख्या नहुँदा न्याय निरुपणको जटिलता बढ्दै गएको हो।  एक वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयन गर्न बन्नुपर्ने कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन।  कार्यविधि वा नियमावली नबन्दा र अदालतले समेत त्यसबारे व्याख्या नगर्दा दुरुत्साहनसम्बन्धी कानुन नै अपूर्ण देखिएको हो।

पूर्वउपन्यायाधिवक्ता एवं हाल कानुन व्यवसायी रहेका राम घिमिरेका अनुसार देश, काल र परिस्थितिअनुसार वैज्ञानिक सबुतको प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत भएका मुलुकमा यस्तो कानुन लागू गर्न सकिन्छ तर नेपालको हकमा स्पष्ट व्याख्या र कार्यविधिको अभाव भएकाले लागू गर्न सकिँदैन।  ‘हाम्रो जस्तो मुलुकमा सर्तसहित कानुन आउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर एक वर्ष भयो, यो विषयमा न त कार्यविधि बनेको छ न त अदालतले कुनै व्याख्या गरेको छ। ’

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १८५ को ‘आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने’ अन्तर्गत उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन र उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ।  सोही महलको १८६ दफामा ‘क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने’ मा यस परिच्छेदबमोजिम भएको कसुरबाट कसैको जिउ, ज्यान वा सम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी वा क्षति भएमा कसुरदारबाट पीडित व्यक्ति र निज नभए निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ भन्नेसमेत उल्लेख छ।  तर यसको कार्यविधि, नियमावली तथा नेपाल प्रहरीले आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी विषयमा परेको उजुरी तुरुन्तै लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रावधानमा कुनै व्याख्या छैन।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १८५ को ‘आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने’ अन्तर्गत उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन र उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ।

आत्महत्याका लागि उक्साउने माध्यम के हो ? त्यसमा कुन–कुन विषयलाई मापदण्ड मान्न सकिन्छ ? परिस्थितिको व्याख्या गर्ने आधार र कार्यविधि के हो ? यी र यस्ता सवालबारे अझै स्पष्ट रूपमा केही खुलाइएको छैन।  गत वर्षको भदौयता आत्महत्याका लागि दुरुत्साहनसम्बन्धी देशभर ६८ वटा मुद्दा परेका छन्।  अधिकांश मुद्दामा आरोपितहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको प्रहरीले जनाएको छ।  ‘यो मुद्दा न्यायाधीशको स्वविवेकमा भर परेको देखिन्छ।  व्यक्तिले दुरुत्साहनसम्बन्धी ल्याएको उजुरी प्रहरीले तुरुन्तै लिएर कारबाही अघि बढाउनुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ।  तर न्यायालयमा गएपछि यसको कानुनी व्याख्या जरुरी छ।

कतिपय अवस्थामा आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा जानु वा धरौटीमा रिहा हुनुमा न्यायाधीशको स्वविवेक प्रयोग भएको देखिन्छ,’ नेपाल प्रहरीभित्रै रुल अफ लअन्तर्गत विद्यावारिधि गरेका एक अधिकृतले भने।  उनका अनुसार अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने बेलामा सम्बन्धित न्यायाधीशले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने विषयमा प्रहरीलाई स्पष्ट म्यान्डेट दिनुपर्नेछ।

‘अहिले यो विषय अन्योलमा छ।  प्रहरीले नै धरौटी जमानतमा छाडेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने, सामान्य हाजिर जमानी राखेर अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने वा दुरुत्साहन भएको हो÷होइन भन्नेबारे स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्डसमेत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने।  उनका अनुसार अहिले प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा कस्टडीमा राख्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा व्याख्या नहुँदा अप्ठ्यारो परेको छ।  यो विषयमा सरकारी वकिल र प्रहरीबीच पनि आन्तरिक कार्यविधिको आवश्यकता महसुस भएको ती अधिकारीको भनाइ छ।  खासगरी यो कानुन बन्दा जापान, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, चीन, रसियालगायत मुलुकको कानुनलाई अनुशरण गर्न खोज्दा तत्काललाई अप्ठ्यारो भएको पनि ती अधिकारीको दाबी छ।  ‘नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड केही पनि नबनाई एकैपटक दुरुत्साहनको मुद्दा चलाउँदा कहिलेकाहीँ अन्याय पनि हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘कस्तो अवस्थामा प्रमाण लागू हुन्छ ? त्यो विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। ’

नेपाल प्रहरीका सहायक प्रवक्ता एसएसपी उमेशराज जोशीले पनि समसामयिक विषयमा कानुनका केही अंश परिमार्जन वा कार्यविधिको आवश्यकता महसुस भएको स्वीकार गरेका छन्।  ‘हामीले समसामयीक सुधार होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं।  यसलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने देखियो,’ एसएसपी जोशीले भने, ‘कार्यविधि र नियमावली आवश्यक देखियो।  यसबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समेत हामी सम्पर्कमा छौं। ’ पूर्वउपन्यायाधिवक्तासमेत रहेका अधिवक्ता घिमिरेका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतमा विवाह गरेको सात वर्षभित्र कुनै महिलाले आत्महत्या गरेको भए त्यसलाई दाइजोका कारण हो भन्न सकिने र त्यो आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन ठहरिने व्याख्या गरिएको छ।

र, त्यसका लागि पनि प्रमाण खोजिने भनिएको छ।  ‘नेपालमा भने कानुन बनेको छ तर त्यसको कतै व्याख्या छैन।  आत्महत्या गर्ने व्यक्ति नै गलत बाटोमा रहेछ भने त्यो विषयमा के गर्ने ? यस्ता कैयौं विषय अन्योलमा राखेर ऐन आएको छ।  यसले सामान्य मानिसहरू झन् पीडित हुने अवस्था आउँछ,’ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘आत्महत्यामा दुरुत्साहन हुन्छ तर त्यसको मापदण्ड तय हुनुपर्छ।  कुन–कुन विषयलाई प्रमाणका रूपमा लिने हो, त्यसको स्पष्ट व्याख्या हुनु जरुरी छ।  यो विषयमा जिम्मेवार निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन् भन्ने लाग्छ। ’

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागू भएपछि प्रहरी र सरकारी वकिल दुवैको उपस्थितिमा आरोपितको बयान हुने गरेको छ।  अहिले कुनै न कुनै रूपमा आरोपितको बयानका क्रममा सरकारी वकिलको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेपछि प्रहरीपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा थप बयान हुने गरेको छ।  ‘यो कानुन कार्यान्वयनको सवालमा सरकारी वकिल र प्रहरीको भूमिका उत्तिकै हुने भएकाले दुरुत्साहन सम्बन्धमा अनुसन्धान आवश्यक छ।  प्रहरीले पक्राउ गर्नु, अनुसन्धान गर्नु र कानुनको कार्यविधिमा रहेर दोषी वा निर्दोष के हो छुट्याउनुपर्छ,’ एक सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकृतले भने, ‘प्रहरीले मुद्दा ल्याएपछि जस्तोसुकै भए पनि थुन्नुपर्छ भन्ने मान्यता त्यागेर अनुसन्धानको पाटो बलियो बनाउन कानुनको व्याख्या आवश्यक छ।  त्यसका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ। ’