काठमाडौं– मुलुकको प्रचलित कानुनले दण्डनीय भनेका विषयमा पनि संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको आईतबारको बैठकमा कानुनले दण्डनीय मानिसकेको बहुविवाहका बारेमा समाजमा विद्यमान रितिरिवाज, धर्म, संस्कृति र जातिय परम्पराका नाममा चलिआएका प्रथालाई कानुनतः दण्डनीय मान्न नमिल्ने तर्कका साथ व्यापक बहस भएको छ । समितिका सदस्यहरु छक्कबहादुर लामा र बिजय सुब्बाले विभिन्न जात जाति र क्षेत्रमा अहिले पनि बहुपति प्रथा रहेकाले कानुन निर्माण गर्दा जातिय परम्परालाई पनि हेरिनुपर्ने धारणा राखेपछि समिति बैठक बहुपति, बहुपत्नी र विधमान कानुनी व्यवस्थाको चर्को बहसमा प्रवेश गरेको हो । 
समितिका सदस्यहरु यशोदा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्मा लगायत समितिका अधिकांश सदस्यले बहुपति प्रथालाई अस्वीकार गर्दै विद्यमान कानुन अनुसारनै अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे । घटना दर्ताको विषयमाथिको छलफलको क्रममा बहुपतिको परम्पराको विषयले प्रवेश पाएको हो । समिति सदस्य बिजय सुब्बाले हिन्दु विधिशास्त्रअनुसार बनेको संविधान भएकाले यसले अन्य जातिका धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नजअन्दाज गरेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘३ जना लोग्ने र एउटा श्रीमती दर्ता गर्न गए भने के गर्नुहुन्छ ? समाजमा भएका कुराहरुलाई ऐन कानुनले कमाण्ड गर्नुपर्छ पर्दैन ? एकजना माननीयले संविधानले व्याण्ड गरेको कुरा नगर्ने भन्नुभयो । यो हिन्दु विधिशास्त्रअनुसार बनेको कानुन हो । यसले तल धेरै कुराहरुलाई देख्दैन । लामा, सुब्बा, राउटे साउटे धेरैलाई देख्दैन ।’
समिति सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीले फौजदारी संहिताले बहुविवाहलार्ई अपराध भित्र मानेको र बदर गर्ने पनि व्यवस्था गरेकाले फेरि मान्यता दिनुपर्ने भनेर प्रश्न उठान नमिल्ने तर्क गरिन् । समिति सदस्य सुब्बाले पनि संविधानले नै सबै जात जातिलाई आफ््नो प्रथा, परम्परा मान्नु भनेर सबै कुरा खोलेकाले परम्परालाई मानेकै आधारमा राज्यको कानुनले सजाय दिन मिल्छ भनि प्रश्न गरिन् ।
सांसद सुवेदीले भनिन्, ‘बहुविवाहलाई अपराध अन्र्तगत मानेको छ । चाहे त्यो बहुपति प्रथा होस् चाहे त्यो बहुपत्नी प्रथा होस् । हाम्रा समाजिक मान्यताहरु थुप्रै प्रकारका छन् । राम्रालाई कानुनतः व्यवस्था गरेर स्वीकार पनि गर्नुपर्छ । नराम्रा विषयलाई कानुनबाटै दण्डित गरेर हटाउनुपर्छ । हाम्रो सामाजिक परम्परामा बोक्सी प्रथा छ । के बोक्सी प्रथालाई हामी मान्यता दिन्छौ ।’
समिति सदस्य रेखा शाहले कानुन र संविधानले गरेको व्यवस्थालाई व्यवहार र संस्कृतिले काट्न नमिल्ने तर्क गर्दै अभ्यास छ भन्ने नाममा कानुनलाई विस्थापित गर्न नहुने तर्क गरिन् । उनले संघीय कानुनका बारेमा चर्चा गरेकाले क्षेत्रगत परम्परा र संस्कृतिको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुको औचित्य नरहेको बताइन् । समिति सदस्य छक्कबहादुर लामाले शाहको भनाईको प्रतिकार गर्दे केन्द्रीय कानुनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बन्ने भएकाले क्षेत्रगत विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने दाबी गरे ।
समिति सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीले एकपटक फौजदारी र देवयानी कानुनमा उल्लेखित विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गर्न भनेपछि सांसद लामा आक्रोशित बने । उनले भने, ‘यो बहसले गिल्टी फिल गराउने काम गरेको छ । यो समस्या छक्कबहादुर लामाको मात्रै समस्या होइन ।’ उनले समाजको वास्तविकताको अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण पनि गराए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरणको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ मा उल्लेखित व्यक्तिगत घटनाको सूचना दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धमा ‘ख ’मा व्यवस्था गरिएको ‘विवाहको सूचना पति पत्नी दुवैले दिनुपर्ने’ व्यवस्था माथिको छलफलका क्रममा यो विषय प्रवेश भएको हो ।
-रातोपाटीबाट
