तितोपाटी – दुइ तिहाइ बहुमतको सरकारका प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले नै कर्मचारीतन्त्रलाइ तह लगाउन नसकेको कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा, ‘मैले आजित भएर सचिवलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकिने मिति नोटबुकमा लेख्न लगाएको थिएँ तर त्यसको केही समयमै ठेक्का पाएको कम्पनी सिएमसी भाग्यो। मैले सचिवबाटै धोका पाएँ। सचिवले मलाई नै ढाँटे’ भनेर सम्बोधन गरेपछि स्वतः पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिप्रति धेरैले सचिवमात्रै नभई निजामती प्रशासनमाथि नै टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्ने सचिवलाई कारबाही हुन सक्दैन ? प्रधानमन्त्रीले किन कारबाही गर्न सक्दैनन्?’
–इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले गत महिना वडा नम्बर १९ का सचिव मनोज दाहाल र सबइन्जिनियर रामबहादुर खड्कालाई सेवाग्राहीबाट घुस लिएको भन्दै सिसिटिभी बन्द गरेर पिटेको घटना सार्वजनिक भयो। कर्मचारीद्वयले घुस लिएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको भन्दै मेयर चौधरीले पटकपटक आक्रोश पोख्दै आएका छन्।
–संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसद जनार्दन शर्माले नयाँ बहस चलाए। ‘मुख्यसचिव र सचिव करारमा नियुक्त गरौं,’ विभागीय मन्त्रीसमेत उपस्थित बैठकमा शर्माले भने, ‘अहिलेको कर्मचारीतन्त्रबाट राम्रो नतिजा आउन सम्भवै छैन।’ सांसद शर्माको यो भनाइलाई लिएर समितिमा मात्रै नभई देशभर बहसको विषय बन्यो।
यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली हरेकजसो सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ। देशका कार्यकारी प्रमुखले नै कर्मचारीले ढाँटे, टेरेनन् भनेर हारगुहार गर्न थालेपछि कर्मचारी कोप्रति उत्तरदायी छन् त ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। कर्मचारीतन्त्रमा इमान्दारीता र जवाफदेहिता नरहेको, राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा सरकारलाइ सहयोग र असहयोग हुने गरेको तथा कर्मचारीतन्त्रमा वैज्ञानिक कार्यसम्पादन मापनको आधार नहुँदा ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई शूली’ बनेको सार्वजनिक प्रशासनमा दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हाबी हुँदा दलगत आस्थाका आधारमा काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। मुलुकी प्रशासनमा ट्रेड युनियन हाबी हुँदा तोकिएको समयमा काम नगर्ने र पदीय दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नसमेत नसकिने अवस्था आएको विज्ञ बताउँछन्।
गुणात्मक भन्दा पनि संख्यात्मक रूपमा कर्मचारी मात्रै धेरै नभएर दक्ष र बहुसीपयुक्त जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने, परिणाम दिनसक्ने कर्मचारी भए मात्रै जनमुखी प्रशाशन हुन सक्ने बताउँदै २१अाैं शताब्दीको कम्प्युटर युगमा अाएर पनि परम्परागत तरिकाले काम गर्ने, उमेरले नेटो काटेर जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने हुँदा पनि पदमा बहाल भैरहने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्र घातसिद्ध भएको विज्ञहरू बताउँछन् । कार्य सम्पादनको समयसीमा तोकेर नियमित अनुगमन र मुल्यांकन गर्दै काम गर्न नसके बढुवा नगर्ने, नकारात्मक सूचीमा राख्ने र बर्खास्तसम्म गर्ने व्यवस्था गरेर कर्मचारीलाई नै जिम्मेवार बनाउने परिपाटी बसाउन सके कर्मचारीतन्त्र सुधार हुने विज्ञहरू बताउँछन् । पद्धतिको विकास नहुँदा कर्मचारीतन्त्रमा कमाउ अड्डामा बस्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, विदेश घुम्नेजस्ता विषयलाई प्रतिष्ठाको रुपमा हेर्न थालिएको छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणमा कर्मचारीलाई घुस खुवाउन सके वा नेतालाई बोकेर गए वा आफ्नो मान्छ भए काम हुन्छ नत्र हुन्न भन्ने बुझाइ स्थापित भएको छ। एकातिर कर्मचारी ‘कामचोर र अनुत्तरदायी’ हुने अर्कोतिर राजनीतिक आस्थाका आधारमा मूल्यांकन, सरुवा, बढुवा हुने प्रवृत्ति दुवै जनमुखी प्रशासनको बाधक बनेको विज्ञको भनाइ छ। सेवाग्राहीको नजरमा पनि निजामती प्रशासन जनमुखी बन्न सकेको छैन।
-नागरिकन्यूजमा प्रकाशित अर्जुन सुवेदीको समाचारबाट
