नेकपाका नेता शेरबहादुर तामाङ पूर्व कानुनमन्त्री पनि हुन् । सिन्धुपाल्चोक–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित उनले स्त्रीद्वेषी अभिव्यक्ति दिएका कारण मन्त्री पद गुमाउनु पर्यो । अहिले प्रायः जसो निर्वाचन क्षेत्रमै खटिएका तामाङसँग पार्टी एकतालगायत समसामायिक विषयमा गरिएको कुराकानी :
मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि तपाईको दिनचर्या कसरी चल्दैछ ?
अहिले लगभग बहुमत प्रतिशत चैं जिल्लाकै काममा व्यस्त हुन्छु । ६० प्रतिशत समय जिल्लामा र ४० प्रतिशत संसदीय गतिविधिमा हुन्छु ।
कतिपय मन्त्रीका विभिन्न काण्ड बाहिर आएका छन । एउटा बोलीले तपाईको मन्त्री पद गयो । नेताको आशिर्वाद वा पार्टीमा पकड कम भएर हो की ?
नेता वा गुट समुहको दबावको रुपमा मैले लिएको छैन् । मेरै निर्णय हो । कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ, थाहा पाइन भन्न पाइदैन । त्यसबेला मेरा कारणले, त्यसमाथि कानून मन्त्रीको हैसियतमा कानुनको नेतृत्व गरिरहेको बेला मेरो भनाईले कसैलाई हिंसा भयो भने स्वीकार्य हुँदैन । मैले राजीनामा दिए । यसलाई मैले अन्यथा लिएको छैन् ।
पार्टी एकता प्रक्रियाले लामो समयसम्म पूर्णता पाएको छैन् । के कारणले होला ?
पछिल्लो कालमा नेपाली राजनीतिमा पार्टीहरु सिष्टमले चल्ने भन्दा पनि नेता विशेषको आग्रहमा चल्ने परिपाटी विकसित भयो । सबै पार्टीमा यो समस्या छ । एकिकरणको एक वर्ष सम्म जिल्ला तहमा एकीकरण ढिलाई हुनुमा पनि सिष्टम अभावले हो । सिष्टम पकडने वित्तिकै जिल्लामा मिल्यो । पार्टी चलाउने हो भने सिस्टम जरुरी छ ।
एकीकरण भए पनि अझै धेरै समस्याहरु देखिएका छन् । एक भयौं भनिन्छ तर, भन्नलाई सजिलो छ । हिजोकै एमाले वा माओवादी हुँदाका रंग जिवितै देखिन्छ । तल कतिपय ठाउँमा त्यही कारणले काम गर्न नसकेको अवस्था छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट शासन चल्ने हो । त्यही अनुसार पार्टी पनि चल्नुपर्छ । पार्टीहरुले त्यो विधि अपनाउनु पर्छ । चुनाव हुन्छ, जित्नेले पार्टी चलाउने, हार्नेले पर्खिने हो । सानो पार्टीमा पनि यो समस्या देखिएको छ । किन भने विधि पालना नगर्दा यस्ता समस्या आइरहने हो । हरेक मान्छेको दृष्टिकोण अलग हुन सक्छ तर, पद्धतीले सहज बनाउँछ ।
एकता घोषणा भइरहँदा निर्वाचन भन्दा पनि अबको एक पटकको नेतृत्व सहमतिकै आधारमा चयन गर्ने भन्ने थियो नि ?
यो सत्य कुरा हो । संभवतः अबको महाधिवेशन र त्यो मुनिका निकायका अधिवेशनहरुमा पनि सहमतिकै आधारमा नेतृत्व चयन गर्छाै ।
एकीकरण प्रक्रिया नटुंगिनुमा मुल नेतृत्व प्रभावी हुनु नसकेको हो ?
मुल नेतृत्वले सबै मेरै पार्टी कमिटीका हुन भन्ने दृष्टिकोण बनाउन नसकेको अवस्था छ । मेरै पार्टी, मेरै कमिटिका हुन भन्ने एकखालको दृष्टिकोण बन्न नसकेको अवस्था छ । मातहतमा बस्नेले पनि मुल नेतृत्वमा बस्नेले पनि यो कुरालाई स्वीकार नगरिरहेको अवस्था छ । यी दुईटै कुराले काम गरिरहेको छ ।
सर्सर्ती हेर्दा राज्यका सबै महत्वपूर्ण निकायमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै मान्छेको हालीमुहाली देखिन्छ । किन यस्तो ?
नेतृत्वले अवसर दिएका सबै कहि न कहि देश र जनतालाई योगदान पुर्याएरै आएका मान्छे हुन् । पार्टीकै मान्छे हुन् । कहिलेकाही चै के हुन्छ भने केही मान्छे चै कहि केही योगदान गरेको हुँदैन । नेतृत्वको पुच्छर समातेको आधारमा निरन्तर फाइदमा बसिरहने, निरन्तर सुविधामा बसिरहने, जुनदिन सुविधा प्राप्त गर्दैन नेतृत्वलाई गाली गरेर हिड्ने खालका प्रवृत्ति भएका मान्छेहरुसँग चाहिँ हामी सबैलाई नमिठो नै लाग्छ । अहिले जे जति साथीहरुले भुमिका पाउनु भएको छ, उहाँहरु सबै पार्टीलाई योगदान पुर्याएर आउनु भएको हो । यस्तोलाई मैलै चाहि अन्यथा लिएको छैन् ।
नेतृत्व निकटले मात्र निरन्तर अवसर पाएको भन्ने असन्तुष्टि छ नि पार्टी भित्र ? केपी ओली निकटले मात्र अवसर पाएका छन नि ?
सबैले देश र जनताको लागि नारा लगाएरै आएको हो । अवसर कहिले काहीँ नहुन सक्छ । हो कोही १९ कोही २० हुनसक्छ । सांसद, राजदुत वा अन्य अवसर भनेको अस्थायी कुरा हो । मुख्य कुरा अवसर पाउँदा जनताको पक्षमा काम गर्यो कि गरेन भन्ने हो । अहिले अवसर पाउनु भएका साथीहरुले जनताको पक्षमा काम गरे जिन्दावाद । फेरि पनि त्यो पोष्टमा आउन लायक हुन्छ । यदि त्यस्तो हुँदैन भने, अर्काे पटक जनताले मूल्यांकन गरिहाल्छ । निरन्तर फाइदामा रहने तर, अवसर नपाउने वित्तिकै गाली गर्न थाल्नु चाहिँ गलत हो । अवसर र जिम्मेवारी भन्दा निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्छ कि गर्दैन, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।
प्रदेश ३ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री हुन सक्ने संभावना थियो । एक जना भए पनि महिला मुख्यमन्त्री हुने अवस्थालाई गुट नमिलेकै कारण बन्न दिइएन भन्ने छ नि ?
विधि स्वीकारेपछि त्यसलाई मान्नै पर्छ । विधि अस्वीकार गर्ने हो भने विवाद बढ्छ । पद्दती मासिन्छ । सहमती वा निर्वाचन विधि हो । टुंगिने नै निर्वाचनबाट हो । त्यसको परिणाम मान्नै पर्छ । निर्वाचन अघि जे भने पनि निर्वाचन भइसकेपछि परिणाम नमान्ने हो भने पार्टी चल्दैन ।
तपाईहरुको पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगिन बाँकी छ । टुंगिनुअघि नै विवाद सिर्जना भएको छ । एक जना अध्यक्ष प्रचण्डले साँढे २ वर्षपछि मेरो प्रधानमन्त्री हुने पालो भन्नुभएको छ र सहमतीको बुँदा पनि सार्वजनिक भएको छ । विवाद के हो ?
प्रमुख नेतृत्वलाई एउटा अधिकार रहन्छ । दुई अध्यक्षमध्ये एक जनाले मात्र मिल्दिन भनेको भए, पार्टी एकता हुँदैनथ्यो । मिलेको हुनाले एउटा परिणाम त आयो नि । यसको जस दुई अध्यक्षलाई जान्छ नि । एकता गर्ने बेलामा के देखेर हस्ताक्षर गर्नु भो ? चार जना बसेर हस्ताक्षर गर्नु भएको रहेछ । केही आँकलन गरेरै गर्नु भएको होला । पार्टी नेतृत्वप्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास छ । जे काम गर्नु हुन्छ, पार्टी, देश र जनताको लागि गर्नु हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । त्यही विश्वासका आधारमा हामीले दुई अध्यक्ष स्वीकारी रहेका छौं । त्यो सार्वजनिक भएपछि अनावश्यक ढंगले तर्क वितर्क गरिएको छ । त्यो आवश्यक छैन् । किनभने त्यो तहको नेतृत्वले, त्यो तहबाट गरिसकेपछि के गर्नु हुन्छ वहाँहरुले जान्ने कुरा हो नि । उहाँहरु मध्ये एकले पनि नमिल्ने भनेको भए नेकपा अहिलेको अवस्था हुँदैनथ्यो ।
मिलेर चुनाव लड्ने कुरै ऐतिहासिक हो, मिलेर चुनाव लड्ने कुरा हेर्दा संभव थिएन जस्तो लाग्थ्यो नि । तर, त्यो कुरा संभव बनाउनु भयो । नमिलेको भए नेकपाको अहिलेको दुई तिहाइ नजिकको सरकार हुन्थ्यो होला र ? एउटा कल्पना गरौं न, स्थानीय तहको चुनावमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन माओवादी मिलेकै हो । भरतपुरलगायत कतिपय ठाउँमा मिलेरै लडेको हो । त्यही स्थिति विकसित गरेर कांग्रेस र माओवादी मिलेर लडेर चुनाव लडेको भए नेकपा एमालेको स्थिति एकपटक आँकलन गरौं त ? यो मुलुकमा तीनवटा शक्ति थिए । तीन शक्तिबाट दुई वटामा ध्रुविकरण भएको छ । राष्ट्रलाई यसले फाइदै गर्छ जस्तो लाग्छ । त्यो तहको निर्णय गर्न सक्ने नेतृत्वले, त्यो निर्णय लिइसकेपछि अनावश्यक ढंगले तन्काउने प्रयत्न हामी भित्रै भइरहेको छ । त्यो चै राम्रो हैन् ।
तपाईको आशय सहमती पत्र अनुसार नै नेताहरु चल्नुपर्छ भन्ने हो ?
यो कुरा औपचारिक रुपमा पार्टीमा दर्ज भइसकेको छैन् । यो दुई नेताले जान्ने कुरा हो । अव यसलाई पार्टीको सम्पत्तिको रुपमा औपचारिक दर्ज भएपछि के होला, हामी कुन तहले बहस गरौंला, त्यति खेर गरौंला । अहिले औपचारिक रुपमा पार्टीले यहि हो, यो अनुसार जाने हो भनेर दुईवटै नेताले बाहिर प्रकाशित गर्नु हुन्छ भने त्यसपछि पार्टी भित्रको बहसको कुरा हुन्छ । दुई मध्ये कसैले पनि औपचारिक रुपमा केही बोल्नु भएको छैन, अहिले सम्म । तर, डकुमेन्ट हेर्दा चार जना नेताले सहि गरेको देखिन्छ । त्यसो भको हुनाले त्यसको वजन के हो भन्ने आँकलन गरेरै गर्नु भएको होला ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई, नेकपालाई अब एउटा उचाईमा कहाँसम्म पुर्याउने भन्ने आँकलन गरेर, नेकपा एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले योगदान गर्नुभयो । अर्काेतर्फ १० बर्षको सशस्त्र युद्धलाई बिसाएर, मर्नेमार्ने ठाउँबाट उत्रेर, बन्दुक बिसाएर, बुलेटमा विश्वास गर्ने पार्टीलाई व्यालेटमा लिएर आउने व्यक्ति प्रचण्ड नै हो नि । त्यो ग्राभिटि त छ नि दुवै नेतामा । दुई नेताले गरेको समझदारी हामी अवज्ञा गर्दैनौं । कतिपय क्षेत्रमा नेकपा एमालेतर्फका चुनाव जित्ने साथी पनि थिए, मिलेर चुनाव लडेका कारणले यो ठाउँमा माओवादीलाई दिनुपर्छ भन्दा स्वीकार गर्यौं हामीहरुले । पार्टी नै मिसाइदिन्छौ भन्नु भो । हुन्छ भन्यौं, बनाइदिनु भयो । यो तहको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरुले मुलुकलाई अहित हुने गरि कुनै फैसला गर्नु हुन्न भन्ने विश्वास हामीलाई छ ।
दुई तिहाइको कसैले ढाल्न नसक्ने सरकारको एक वर्षे कार्यकाल त खासै सन्तोषजनक देखिएन । तपाईको मूल्यांकन के छ ?
संविधानले भनेका कामहरु, ऐन कानुन बनाउने काम यो अवधिमा हामीले गर्यौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेटका कतिपय कुरा नकारात्मक थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले धेरै आशा जगाएको छ । कतिपय आधार अघिल्लो वर्ष बसेको छ, अव निर्माणको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौं ।
अव कसैलाई दोष लगाएर उम्किने ठाउँ छैन् । हाम्रा कतिपय मन्त्रीहरुले प्रतिपक्षले गर्न दिएन भनेर बोलिरहेको सुन्छु यो राम्रो कुरा हैन् । गर्ने ठाउँमा आफु छ, अर्काेलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन् । काम गरेर देखाउने बाहेक अर्काे विकल्प छैन् । भाषण गरेर हुँदैन् । कामै गरेर देखाउनु पर्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने, हिडेर दौडेर हुँदैन, उड्नु पर्छ । केही उचाइ लिएपछि मात्र केही गर्दैछ है भन्ने जनतालाई अनुभुति हुन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएपछि केही सकारात्मक कुराहरु देखिन थालेको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो फड्को नमारिकन अब हामीले चाहिँ सुख पाउने वाला छैनौं । पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेर सदुपयोग गर्न सक्यौं भने अगाडी बढ्छ । अहिले ग्राफ एकदमै उकालो लागिसकेको अबस्था छैन तर तेर्साे चै हिड्दैछ ।
यसैबीच वाईडबडी, एनसेल कर, वालुवाटार प्रकरण बाहिर आए । सच्याउन सक्ने अवस्थामा यो सरकार छ । तर, केही पनि नगरिकन बसेको छ । सच्याउन सक्ने अवस्थाका प्रधानमन्त्री अघिल्लो सरकारले गरेको, हामीले गरेको हो र भनेर पन्छिन खोजेको देखिन्छ नि ?
यी प्रतिनिधिमुलक घटना हुन् । अरुलाई दोष लगाएर उम्किने ठाउँ छैन् । सरकारले छानबिन गरेको हो । सत्यतथ्य के हो छर्लंग बाहिर आउनै पर्छ । कुनै हालतमा ढाकछोप नभई ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाईट’ जवाफ आउनुपर्छ । प्रश्न त उठ्यो नि, लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्ने नै हो । जवाफ आउनै पर्छ । कसैलाई दोष लगाएर उम्किने ठाउँ नै छैन । सरकारले छिटो भन्दा छिटो यस्ता चिजलाई जनतको बीचमा ल्याउनै पर्छ । विगतमा भएका कमि कमजोरीलाई छोप्नका लागि विगतका जिम्मेवार साथीहरु चै अहिलेकै सरकारले सबै गरेको हो भन्ने ढंगले आएका कारणले मात्र प्रधानमन्त्रीले त्यो खाले जवाफ दिनु भएको हो । यसमा अलि ढिलासुस्ती चै भएको छ तर, छानबिन नै नहोला भन्ने चैं लाग्दैन् ।
प्रधानमन्त्रीका निकट सहयोगी पार्टीकै महासचिव वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिनु भयो, के छानबिन होला र ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा को मुछियो, कुन तहको मुछियो भन्ने हेरिदैन् । अरु मुलुकमा पनि देखिन्छ नि । हिजो सत्ता चलाइरहेको राष्ट्रपति जेलमा परेको इतिहास छ । महासचिव वा मन्त्री ठूलो कुरा हैन । तथ्यले प्रमाणित हुन्छ भने जुनसुकै तहको होस कारबाही हुन्छ । हाम्रो कानुनी प्रक्रियाले छानबिन प्रभावित पार्यो कि भन्ने शंका हुन्छ । तर, छानविनबाट प्रमाणित भएर आइसकेपछि कोही मान्छे जोगिएको जस्तो लाग्दैन । हिजो कुनै पार्टी विशेषका, पार्टीलाई नै हल्लाउने, चलाउने मान्छेहरु नै जेलमा परेर निस्केको इतिहास छ । त्यसैले तथ्य प्रमाणले दोषी भेटिन्छ भने कोही छुट्ने वाला छैन् ।
सरकार अलिकति बढी नियन्त्रणकारी बन्दै गएको, दुई तिहाईको आडमा लोकतन्त्रलाई संकुचित गर्ने दिशामा अगाडि बढेको हो कि भन्ने आशंका छ । सरकारले ल्याएका विधेयकले पनि त्यो संकेत गरेका छन नि ?
मिडिया काउन्सिलसँग जोडिएको विषय चाहिँ, केही समाचार हेर्दा हाम्रो समाज अलि अराजकतातर्फ गएको छ की ? भन्ने भान हुन्छ । त्यसो भएर नियमन गर्न खोजेको हुन सक्छ । नियन्त्रण हैन । म बदमासी गर्छु, कारबाही नगर है भनेर कानुन बनाउन त मिलेन । तर, सत्य तथ्य समाचार जनता बीच पुर्याउने मिडियालाई कारबाही हुने हैन । अनलाइनहरु आएका छन, गलत ढंगले न्युज बनाउने छन नि । सबै क्षेत्रमा छ । अदालतमा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने पनि छन, प्रशासनमा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने पनि छन, राजनीतिक क्षेत्रमा बसेर अनियमितता गर्ने पनि छन् । केही मान्छे त्यस्ता छन ।
त्यस्ता तत्व नभए कानुन किन चाहियो ? त्यस्ता तत्वहरु छन जसले मुलुकलाई बिगार्छ । त्यस्ता तत्वहरुले मिडियालाई नै बदनाम गराइदिन्छन् । जुन क्षेत्रमा छन्, त्यसलाई बदनाम गराइदिन्छन् । त्यस्ता अनियमितता गर्ने तत्वलाई नियमन नियन्त्रण के गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने हो । कारबाही अलि महंगो, गह्राै हुन्छ कि भन्ने कोणबाट जुन जायज कुराहरु आएको छ, मलाई संसद भित्रको छलफलमा यो सबै कुराहरु सच्चिन्छ जस्तो लाग्छ । सरकारको कोणबाट आइसकेपछि केही मन्त्रीहरुले बचाउको प्रयास गरेको देखिन्छ । संविधान प्रतिकूलै आएको छ भने हामी पनि संसद भित्रै छौं, सच्याउन कुनै गाराे छैन् ।
नियमन गर्ने भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक सोच विचार गरेरै ल्याएको भनेपछि तपाईहरुको विरोधले के अर्थ राख्छ ?
संसदको एउटा प्रक्रिया हुन्छ । कोही एकजना मात्र सांसदले पनि त्यहाँ भएका खराब कुरा हटाउन दृढतापूर्वक उभिएर पनि सच्चिने अवस्था हुन्छ । सत्तापक्षका सांसदलाई भने अलि गाहे हुन्छ । सरकारले ल्याइसकेपछि त्यसलाई हुन्छ–हुन्न भन्ने ठाउँमा भने मन भित्र जे भए पनि वाध्यकारी भएर गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन्न भन्दा माननीय सदस्यबाट अलग हुनुपर्छ । नियमै हो, त्यही नियम अनुसार चल्छ । संसद भित्रका धेरै माननीय सदस्यहरु यसको चर्चा भइसकेपछि सच्याउनु पर्छ भन्ने ठाउँमै उभिएको देख्छु । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सरकारले जायज भने पनि संसदीय समितिले विधि पुर्याएर मात्र गर्नु भन्यो नि । सरकारले ल्याएको ठीक थियो कि संसदिय समितिले भनेको ठिक थियो, बहसको विषय होला । तर सच्याएर विज्ञापन गर्नु भन्ने ठाउँमा समिति त उभियो ।
समितिलाई पनि अटेर गरेको जस्तो देखियो । मन्त्री लालबाबु पण्डितले कानून सम्मत छ भनेर अडान लिनुभएको छ । समावेशी–समानुपातिकलाई कुल्चेर सरकार अघि बढ्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । मन्त्रीमण्डल, प्रदेश सरकार समावेशी समानुपातिक नभएको अवस्था छ । सरकार संविधानले सुनिश्चित गरेका कुरा उल्टाउन उद्यत हो ?
कतिपय निर्णय पूर्ण नहुन सक्छ । संसद, मिडियाले अलि नजर पुगेन है भन्नु जायज हो । जे ल्यायो त्यही सत्य भन्नु अहम् हो । संविधानको मर्म बुझेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ । कतिपय कुरा टाइप भयो, अगाडि बढी हाल्यो भनेर अडान लिने प्रवृत्तिले कसैलाई फाइदा गर्दैन् ।
केपी ओलीले अधिनायकवादी शैलीले पार्टी–सरकार चलाइरहँदा पनि नेकपाका अन्य शीर्ष नेता किन नबोलेका ?
मान्छेको मनोविज्ञान हो । परिवारमै बाबु छोराबीच अनबन हुन्छ । बाबुले हुर्काएको भए पनि छोराले भनेको कुरा पनि सत्य हुन सक्छ नि । अहिलेकै नेताहरुले नै पार्टी हुर्काउने बढाउने गर्नु भएको हो । पार्टी बनाउँदै यहा सम्म ल्याउने नेताहरुमा एक प्रकारको अहंकार हुन सक्छ । सबै जसो नेतामा अहंकार रहेको देखिन्छ । वास्तवमा त्यसलाई फ्याक्नु पर्छ । यसले सबैलाई फाइदा नै हुन्छ । यो खालको मनोविज्ञानले नसुन्ने नटेर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । मैले गर्दा त यो सब संभव भएको हो भनेर कसै कसैलाई इगो जन्मिन सक्छ । २०४७ सालपछि गिरीजाप्रसाद कोइरालालाई मैले बोले पछि पुग्यो भन्ने लागेको थियो । तर पार्टी भित्र विद्रोह बन्ने स्थिति बन्दो रहेछ नि त । हिजो एमाले भित्र पनि यस्तो स्थिति बन्यो । पार्टी फुट्ने स्थिति बन्यो नि । समयक्रमसँगै विधिले सबै सच्याउँछ ।
सरकारले संघीयतालाई कमजोर पार्न खोजेको आरोप छ । संघीयता कमजोर पार्ने बजेट आयो भन्ने छ । नेकपाकै मुख्यमन्त्रीहरुले संघीयताप्रति सरकार अनुदार देखियो भनेर टिप्पणी गरेका छन । समानुपातिक, समावेशी र संघीयताप्रति सरकार अनुदार देखिएको हो ?
संघीयता कमजोर पार्न खोजेको हैन । हिजोको एकात्मक मुलुकलाई संघीय ढाँचामा लगेको मात्र हो । मुल बजेट र मुल कानून यहि मुलुक भित्रको हो । कुनैपनि योजना बजेट सिंहदरबारबाट मात्र चल्ने ठाउँमा तल संरचना बनायौं । कतिपय राष्ट्रिय कानुनहरु, वास्तवमा प्रदेश र संघबीच समन्वय गर्ने कानुनहरु अहिले पनि बनेको छैन् । कतिपय प्रदेशलाइ गाईड गर्ने नमुना कानुन दिनुपर्ने हो । स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने विधिमा कही त्रुटि छ अझै ।
बजेट विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा कतिपपय फर्मुला पुगेको छैन् । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक अर्बका दरले बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर भनेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लाउने हो भने उसले त्यही भित्रको योजना बनाएर सम्पन्न गथ्र्यो । १०/१५ लाखको बजेट पनि केन्द्रले छुट्याएको छ । प्रदेश र स्थानीयले पनि साना बजेट छुट्याइरहेका छन् । प्रारम्भिक चरणमै छौं । बल्ल एक वर्ष नाघ्दै छ । धेरै कुरा व्यवस्थित हुँदैछ । निर्माण र विकाससँग जोडिएका, प्रशासनसँग जोडिएका कुराहरुलाई स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै जाँदा यो विवाद कम हुन्छ ।
-नयाँपत्रिकाबाट
