Tuesday 28th July 2026

नक्कली शैक्षिक प्रमाण-पत्र धारी २ न्यायधिश निलम्बित


तितोपाटी – न्यायपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले तनहुँ जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश ओमकार उपाध्याय र ललितपुर जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई निलम्बन गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारी बैठकले दुबै न्यायाधीशलाई पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।

तनहुँका तत्कालीन न्यायाधीश उपाध्यायलाई शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी एलएलबी उत्तीर्ण गरेको आरोपमा निलम्बनको कारबाही गरिएको हो। नक्कली प्रमाण पत्रमा न्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने घटना न्यायिक इतिहासमै नौलो भएको छ।

परिषद् उच्च स्रोतका अनुसार छानबिनकाक्रममा उपाध्यायले भारतबाट स्नातक तह (बीए) उत्तीर्ण गरेको नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएर नेपालमा एलएलबी गरेको भेटिएपछि निलम्बनको कारवाही गरिएको हो। ब्याचलर नगरी एलएलवी गर्न नपाइने भएकाले भारतबाट नक्कली सर्टीफिकेट ल्याएर अध्ययन गरेको भेटिएको छ। परिषद्बाट भारतमा अध्ययन गरेको भनिएको विश्वविद्यालयमा सोध्दा नक्कली रहेको जानकारी आएपछि परिषदले कारबाही गरेको हो। उनीविरुद्ध परिषदले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

अब उपाध्यायविरुद्ध न्याय परिषद सचिवमार्फत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइने छ। उनीविरुद्ध न्याय परिषदमा उजुरी परेको थियो। उनीविरुद्ध ‘कार्यक्षमताको अभाव’ भन्दै परेको उजुरीको निर्णय हुन भने बाँकी नै छ।

यसैगरी ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख न्यायाधीश आत्रेयलाई भने कार्यक्षमताको अभावमा निलम्वन सिफारिस गरिएको हो। उनलाई पदमुक्तिका लागि परिषदले प्रधानन्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको छ।

‘उपाध्यायको हकमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने र आत्रेयको हकमा कार्यक्षमताको अभावमा कारबाही चलाउने निर्णय भयो,’ परिषद स्रोतले भन्यो, ‘अब राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई ततकाल कारवाही प्रक्रियामा जाने छ।’


सम्बन्धित शीर्षकहरु

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्ना माग १५ दिनभित्र सम्बोधन नगरे वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले ५९८…

एआईको बढ्दो प्रयोगसँगै विश्वभर डाटा सेन्टर निर्माणको विरोध बढ्दै गएको छ। एक अध्ययनअनुसार मानिसहरू एआईका अन्य जोखिमभन्दा यसको वातावरणीय प्रभाव—जस्तै…

सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सेवामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन सोमबारदेखि इजलासबाट जारी हुने आदेशहरू सोही दिन विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गर्ने व्यवस्था…

प्रतिकृयाहरू
...