तितोपाटी – कामदारको अभावलाई सहज बनाउनका लागि जापानको संसद्ले शनिबार एउटा कानून पारित गरेको छ। आफ्नो मुख्यनीति परिवर्तन गर्दै विदेशी कामदारलाई जापानमा काम गर्न दिनेबारेको कानुन आलोचनकैबीच शनिबार पारित भएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। हतारमा कानुन ल्याइएको र त्यसले स्वदेशी कामदारलाई अप्ठेरोमा पार्नसक्ने भन्दै सो कानुनको आलोचना पनि भइरहेको छ।
नयाँ कानुन पारित भएपछि आउँदो अप्रिल महिनादेखि विशेषतः नर्सिङ, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा वैदेशिक कामदारले जापानमा काम गर्ने अनुमति पाउने छन् । आप्रवासनलाई लामो समयदेखि जापानमा प्रतिबन्धका रूपमा लिने गरिएको छ । तर ज्येष्ठ नागरिकको उमेरमा वृद्धि र काम गर्ने समूहमा भएको कमीका कारण देशमा विदेशी कामदार भित्र्याउनुपर्ने माग बढ्दैसमेत गएपछि सरकारले पछिल्लो कानुन पारित गरेको हो।
विपक्षी दलले बाधा व्यवधान खडा गरेपनि शनिबार देशको माथिल्लो सदनले पारित गरेको कानुन अप्रिल महिनाबाट लागू हुने बताइएको छ । जसअनुसार जापानमा काम गर्न चाहने विदेशी कामदारका लागि अब दुई प्रकारका प्रवेशाज्ञा जारी गरिनेछ । पहिलो प्रवेशाज्ञाको व्यवस्थाअनुसार विदेशी कामदारले पाँच वर्षसम्म जापान बस्न पाउने छन् तर उनीहरुका परिवारका सदस्यलाई जापान लान पाउने छैनन् । त्यसैगरी अर्को व्यवस्थाअनुसार अति दक्ष विदेशी कामदारले आफ्ना आफन्तसहित जापान बस्न पाउने छन् र जापानमै आप्रवासनको लागि योग्य पनि बन्ने छन्।
विदेशी कामदारलाई कसरी जापान ल्याइन्छ भने विस्तृत विवरण भने उपलब्ध गराइएको छैन । त्यसैगरी नयाँ कानुनअनुसार कुन कुन क्षेत्रमा विदेशी कामदारलाई प्रवेशाज्ञा दिइने छ वा देशमा कुन कुन क्षेत्रमा कामदारको आवश्यकता बढी छ भन्नेबारे पनि केही विवरण दिइएको छैन । सरकारले विदेशी कामदारलाई जापान प्रवेशमा सहजता प्रदान गर्नेबारेका कानुन ल्याउने तयारी गरेदेखि नै विरोधमा उत्रिएको विपक्षी दलले पर्याप्त तयारीबिना कानुन ल्याइएको भन्दै विरोध गरेको छ ।
सरकारका अनुसार तीन लाख ४५ हजार एक सय ५० जनासम्म विदेशी कामदार जापान भित्र्याइने छ । उनीहरुलाई पाँच वर्षसम्म काम गर्न दिइने पनि सरकारले बताएको छ । सुरुमा पाँच लाखसम्म विदेशी कामदार जापान ल्याइने अनुमान गरिएको थियो ।
पछिल्लो चार दशक जापानका व्यापारीहरुले भोग्दै आएको श्रम बजारसम्बन्धी समस्याबारेको माग सम्बोधन गर्न जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे तत्पर देखिएका छन् । व्यापारीको माग पूरा गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री आबेले आफ्नै कन्जरभेटिभ दललाई चिढ्याइसमेत रहेका छन् । उनको दलले ठूलो संख्यामा विदेशीलाई देशमा भित्र्याउँदा अपराधमा वृद्धि हुने र साँस्कृति द्वन्द्व हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको छ। त्यसैकारणले पनि उनको नयाँ कदममा ‘आप्रवासन नीति’ नभनी ‘मार्केट ग्याप’लाई परिपूर्ति गर्नका लागि आवश्यक कानुन भनिएको छ । तर आलोचकहरुले भने केबल रोजगारीमा परिपूर्ति गर्न र कर उठाउनमात्रै नभइ सरकारले लामो समयसम्मका लागि विदेशी आप्रवासीलाई स्वीकार गर्नु पर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। उनीहरुदले त्यसरी ल्याइएका आप्रवासीलाई जापानमा घुलमिल गराउनु पर्ने माग पनि सरकारसमक्ष राख्दै आइरहेका छन्।
-नागरिकन्यूजबाट
