तितोपाटी – श्रीलंकामा राजनीतिक संकट गहिरिंदै गएको छ । गत शुक्रबार मात्रै त्यहाँका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासंङ्घेलार्इ प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर पुर्व राष्ट्रपति समेत रहेका महिन्दा राजापाक्षेलार्इ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि स्थिति जटिल बन्दै गएको हो ।
यसैबिच श्रीलङ्काको राजनीतिक सङ्कटसँगै राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले शनिबार संसदको बैठकलाई स्थगित गरेका छन्। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई प्रधानमन्त्रीबाट निस्कासन गर्दै तीन दशक लामो गृहयुद्धलाई अन्त्य गरेका शक्तिशाली पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका सिरिसेनाले संसदमा आफूमाथि हुनसक्ने चुनौती पन्छ्याउन संसद अधिवेशन आगामी नोभेम्बर १६ सम्मका लागि स्थगित गरेका हुन्। राजापाक्षेमाथि मानब अधिकार हनन तथा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेपछि पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा उनको दल श्रीलङ्का फ्रिडम पार्टीले नराम्रो पराजयको सामना गरेको थियो।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाएको र प्रधानमन्त्रीको दल सत्ताधारी गठबन्धनबाट हटेको अवस्थामा हुनसक्ने सम्भावित झडपलाई मध्यनजर गर्दै यहाँको सुरक्षास्थिति मजबुत पारिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। सबै सुरक्षाकर्मीलाई विदा रद्द गराएर कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन भएको छ। संसदका अधिकारीहरूले संसद नोभेम्बर १६ सम्मका लागि स्थगित भएको जनाएका छन्।
शुक्रबारमात्र अपदस्थ गरिएका प्रधानमन्त्रीले संसद बैठक स्थगित गरिनुपूर्व नै संसदमा आफ्नो बहुमत रहेको दावी गर्दै संसदको आकस्मिक बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। नेता विक्रमासिङ्गेले आफू अझै प्रधानमन्त्री रहेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री निवास टेम्पल ट्रिजलाई खाली गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
विवादलाई निकास दिन संसदको बैठकलाई पुनः बोलाउनुपर्ने र संसदमा आफुले बहुमत पुष्टि गर्ने संवैधानिक अधिकार अनुसार अघि बढ्ने सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा बताए।
संसदीय स्रोतले भनेको छ सभामुख कारू जयसुरियाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा राजापाक्षलाई वा विक्रमासिङ्घेलाई मान्यता दिने भन्ने बिषयमा अझै निर्णय दिइनसकेको र छिट्टै निर्णय दिएर समस्याको समाधान निकाल्न सक्ने छन्।
श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै पूर्वराष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेलाई नियुक्त गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनालाई संविधान पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।
अमेरिकाले सबै पक्षलाई संविधानको अक्षरश: पालना गर्न तथा हिंसाबाट टाढा रहन आग्रह गरेको छ । कोलम्बोस्थित युरोपेली संघका राजदूतहरूले पनि उस्तै आशयको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । भारतले श्रीलंकामा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम नजिकबाट नियालिरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
राष्ट्रपति सिरिसेनाको सत्तारूढ दलले सरकारको गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेपछि उनले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेका हुन् । श्रीलंकामा राष्ट्रपति सिरिसेना र निवर्तमान प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको पार्टीको संयुक्त सरकार थियो ।
आफ्नो पार्टी युनाइटेड पिपुल्स फ्रिडम गठबन्धनले सरकार छाड्ने घोषणा गरेपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले प्रतिस्पर्धी महेन्द्रा राजापाक्षेलाई शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथ खुवाएका हुन् । यद्यपि, नयाँ मन्त्रिपरिषद्को घोषणा भने गरिएको छैन ।
सन् २०१५ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा राजापाक्षे सिरिसेनासँग पराजित भएका थिए । आफ्नो विपक्षी तथा पूर्वप्रतिस्पर्धीलाई सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने सिरिसेनाको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा आश्चर्य उत्पन्न भएको छ । आर्थिक नीति र दैनिक प्रशासनको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति सिरिसेना र प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेबीच लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो ।
विक्रमासिंघेको युनाइटेड नेसनल पार्टी २०१५ देखि गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा थियो । यसअघि, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेलगत्तै राजापाक्षेका समर्थकहरू राज्य नियन्त्रित दुई टेलिभिजन स्टेसनमा पुगेका थिए । उनीहरूले राजापाक्षेको पक्षमा नाराबाजी गर्दै टेलिभिजन बन्द गराएको थिए । त्यसैगरी विक्रमासिंघेको युनाइटेड नेसनल पार्टीका समर्थकमाथि आक्रमण भएको जनाइएको छ । अधिकारीहरूले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जनाएका छन् । राजधानी कोलम्बोका सडक शान्त रहेको तथा ‘टेम्पल ट्री’ र राजापाक्षेको निवासवरिपरि कडा सुरक्षा दिइएको छ ।
राष्ट्रपतिले विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गरेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि उनी सन् २००४ मा राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारातुंगाले उनलाई अपदस्थ गरेकी थिइन् । सन् २०१५ मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि विक्रमासिंघेले संविधान संशोधन गर्दै सरकारप्रमुखलाई हटाउने राष्ट्रपतिको अधिकार कटौती गरेका थिए ।
