अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई ज्ञापन बुझाएको छ । एकता समाजका अध्यक्ष गङ्गा पौडेल, महासचिव शोभाकान्त लामिछाने, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभाकी सांसद दुर्गा पौडेल, मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका संस्थापक सभापति गोविन्द सिंह थापा, ओमन नेपाली एकता समाजका केन्द्रीय सदस्य श्यामलाल रेग्मी, ओमन नेपाली एकता समाजका पूर्व उपाध्यक्षहरु घन बहादुर लामा र नारायण ज्ञवाली तथा राजमो नेता कृष्ण आचार्य सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलले २०७५ असार २८ गते सिंहदरवारस्थित दुवै मन्त्रालयमा पुगी सो ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा एकता समाजले ओमनबाट विदामा घर फर्केका नेपाली घरेलु महिला कामदारलाई पुनः सोही रोजगारीमा जान पाउनु पर्ने, सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा वैदेशिक रोजगारी सञ्चालन गर्नु पर्ने, विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरुलाई मतदान र प्रतिनिधित्वको अधिकार दिनु पर्ने र गैर कानुनी ढङ्गले युरोप, अमेरिका लगायतका देशमा पठाउने नाममा भएका विकृतिको अन्त्य गर्नु पर्ने मागहरु समेटिएका छन् । त्यसैगरी, परराष्ट मन्त्रालयमा बुझाइएको ज्ञापनमा ओमनमा त्यहाँको राजदूतावासको रोहबरमा नेपालीहरुको एउटै सोसियल क्लब दर्ता गर्नु पर्नेमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले एकतर्फी क्लब दर्ता गरिएको विषय समेटिएको छ ।
“श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रतिनिधि मण्डलसितको कुराकानीमा वैदेशिक रोजगारीमा देखा परेका विकृति अन्त गर्नमा हामी लागिपरेका छौँ, अहिलेलाई ती विकृति न्यूनीकरणको प्रयासमा छौँ” एकता समाजका महासचिव शोभाकान्त लामिछानेले मन्त्री विष्टको भनाइ उद्धृत गर्नु भयो । त्यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ओमनमा कुनै एक नेपाली सङ्गठनको नाममा मात्र सोसियल क्लब दर्ता हुनु उचित नभएको बताउँदै आफूले यसबारेमा पहल गर्ने आश्वासन दिएको पनि लामिछानेले बताउनु भयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बुझाइएको ज्ञापन
“देशमा रोजगारीको वातावरण नहुँदा विदेश प्रवाशिन बाध्य नेपालीहरु संसारका विभिन्न देशमा गएको र त्यहाँ पुगेपछि विभिन्न समस्यामा पर्ने गरेको यहाँहरु सबैलाई विदितै छ । एक त उनीहरु विभिन्न प्रकृतिको समस्यामा परेका छन् भने अर्कातर्फ, उनीहरु आफ्नो नागरिक अधिकारबाट समेत वञ्चित छन् । प्रवाशमा रहेका आफ्ना नागरिकप्रति नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने दायित्व जति हुनु पर्ने थियो, त्यति हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसैले यसै ज्ञापन पत्र मार्फत् नेपाल सरकारले प्रवाशित बाध्य नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्न निम्न मागहरु प्रस्तुत गर्दछौँ र त्यसको कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछौँ ।
१. गत लामो समयदेखि नेपाली महिला कामदारहरु घरेलु काममा ओमन, कुवेत, यु.ए.ई. लगायतका खाडी मुलुकमा जाने गरेका छन् । बिदामा घर आइसकेपछि नेपाल सरकारले उनीहरुलाई पुनः सम्बन्धित देशको पुरानै रोजगारीमा जान रोक लगाएको छ । बिदामा आउने घरेलु महिला कामदारहरु सम्बन्धित पुरानै रोजगारी आफ्ना लागि सुरक्षित रहेको महशुस गरेर नै पुनः त्यही रोजगारीमा जान खोजेको प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले विदामा आएमा महिला घरेलु कामदारलाई पुरानै रोजगारमा जाने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
२. हाल सरकारले अपनाउँदै आएको निजी स्तरको म्यानपावर कम्पनी मार्फत् कामदार पठाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपाल सरकार आफैले ई.पी.एस. मोडल वा त्यस्तै प्रकृतिको मोडेलद्वारा सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी रहने गरी श्रम मन्त्रालयको मातहतमा कामदार पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।
२. वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई उनीहरु रहेकै देशबाट नेपालमा हुने राष्ट्रिय निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । त्यसका साथै नेपालको राष्ट्रिय व्यवस्थापिकामा विदेशस्थित नेपाली नागरिकको तर्फबाट निश्चित सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरु चुनिने व्यवस्था गरियोस् ।
३. वैदेशिक रोजगारी नााममा गैरकानुनी ढङ्गले युरोप, अमेरिका लगायतका मुलुकमा लैजाने नाममा नेपाली युवाहरुलाई अत्यन्तै असुरक्षित यात्रा गराउने, बीच बाटोमा नै अलपत्र पार्ने वा मोटो रकम असुल गरी उनीहरुलाई घर न घाटको बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेकाले त्यसलाई निस्तेज पार्न आवश्यक कठोर कानुनी व्यवस्था बनाई तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् ।”
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र
“गत लामो समयदेखि तत्कालीन साउदी अरबस्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेयको कार्यकालदेखि नै भएको प्रयास र ओमनमा बहाल रहेका विभिन्न कार्यवाहक राजदूतहरुको रोहवरमा नेपाली सङ्घ÷संस्थाका बीचमा भएको आपसी छलफलमा ओमनमा रहेका सबै नेपाीहरुलाई समेट्ने गरी नेपाली एउटै सोसियल क्लब दर्ता गर्ने सहमति भएको थियो ।
एक वर्ष पहिलेको उक्त सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै ओमनमा गैर आवासीय नेपाली सोसियल क्लबको नाममा क्लब दर्ता गरिएको छ । सहमति विपरीत गैर आवासीय नेपाली सङ्घले क्लब दर्ता गरेपछि ओमनस्थित नेपाली सङ्घ÷संस्थाहरुले पूर्व सहमति कार्यान्वयन गराउन नेपाली दूतावास ओमन मार्फत् नेपाल सरकारलाई विभिन्न समयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने काम गरेका थिए । त्यसपछि नेपाली राजदूतावास ओमनको रोहवरमा आगामी सम्मेलन वा साधारण सभाबाट नेपाली सोसियल क्लब र गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई अलग अलग कायम गर्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिपछि पनि २३ मार्च २०१८ मा सम्पन्न ओमनस्थित नेपाली सोसियल क्लबको साधारण सभामा नाम परिवर्तन सम्बन्धी कुनै काम भएन । अहिले पनि गैर आवासीय नेपाली सोसियल क्लबको नाममा नै सो संस्था यथावत छ ।
तसर्थ नेपाल सरकारको प्रतिनिधिलाई रोहवरमा राखेर गरिएको सहमति कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरोस् भनी जोडदार माग गर्दछौँ ।
