सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। आउँदो पाँच वर्षभित्र युवा कामका लागि विदेश जानु नपर्ने गरी सरकारले तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ। तर, अहिले वैदेशिक रोजगारीका दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा विदेश जान बाध्य छन्। युवाको विदेशमोह र बाध्यताले देशमै निर्माणाधीन ठूला आयोजनामा काम गर्ने कामदारको पनि अभाव बढ्दो छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यावसायिक, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार तथा तीनै तहका सार्वजनिक निर्माणलाई उक्त कार्यक्रममा समेटी बृहत् रोजगार योजना ल्याइएको बताए।
प्रत्येक वर्ष पाँच लाखभन्दा बढी युवा श्रमबजारमा आउने गर्छन्। त्यसमध्ये एक तिहाइलेमात्र स्वदेशमै रोजगारी पाएका छन्। युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले महŒवाकांक्षी योजना अघि सारेको हो।
सरकारले रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशिलता विकासका कार्यक्रम एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने भएको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोषलगायत रोजगारी सिर्जना हुने र उद्यमशिलता समेटिएका सबै कार्यक्रम एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ।
सरकारले श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम आयोजना गर्ने भएको छ। उद्यमशिलता विकासका लागि सरकारले निःशुल्करूपमा सीपमूलक तालिम आयोजना गर्ने लक्ष्य लिएको हो।
सरकारले प्रदेशको सहकार्यमा सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगार जनशक्ति दर्ता गर्ने भएको छ। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो। यद्यपि यसअघि पनि श्रम विभागको अञ्चल कार्यालयमा बेरोजगार युवाको फारम भर्ने व्यवस्था गरिए पनि प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुन सकेको थिएन। सरकारले वैदेशिक रोजगार सेवाप्रदायक कम्पनीलाई पनि आन्तरिक रोजगारी व्यवस्थापनका लागि परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले बजेट अधिवेशनमै रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गरी रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने गृहकार्य थालेको छ। सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्न लागेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
सरकारले समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ। ज्यालामा विभेद नहुने गरी समान ज्यालाको नीति अवलम्बन गर्ने सरकारले योजना अघि सारेको हो। त्यस्तै श्रम क्षेत्रमा आउने विवाद समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन हुने भएको छ।
शिक्षित युवालाई शैक्षिक कर्जा
यसैबीच सरकारले शिक्षित युवालाई शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न पाँच प्रतिशत ब्याजमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउन लागिएको बजेटमा उल्लेख छ। युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सात लाखसम्म ऋण पाउनेछन्। यद्यपि, केपी ओलीको अघिल्लो सरकारले शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। सरकारले शैक्षिक कर्जाको अनिवार्य सुरक्षण हुने र व्यवसायको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ।
सरकारले युवालाई व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने भएको छ। नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ। त्यस्तै महिलाले सञ्चालन गरेका व्यवसाय र स्वरोजगारका लागि सीप, पुँजी र तालिमको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
विदेशबाट फर्केकालाई १० लाखसम्म ऋण
सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवालाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण दिने घोषणा गरेको हो। सरकारले अन्तर सरकारी श्रम सम्झौता गरी न्यूनतम सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
स्वदेशमा पर्याप्त अवसर तथा छनोट उपलब्ध नहुँदासम्म अल्पकालीन रणनीतिकोरूपमा उपयोग गर्दै वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउने सरकारले नीति अबलम्बन गरेको छ। सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालय स्थापना गरी श्रम स्वीकृति दिने भएको छ।
विप्रेषण बैंकिङ च्यानलबाट
सरकारले विप्रेषण बैंकिङ च्यानलबाट भिœयाउने भएको छ। विप्रेषण आय बैंकिङ प्रणालीबाट भिœयाई त्यस्तो रकम उत्पादनमूलक लघु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र रोजगारमूलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको छ। अहिले कोरियालगायत अधिकांश मुलुकबाट हुन्डीमार्फत विप्रेषण आउने गरेको छ।
