तितोपाटी डट कम – सरकारले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षबाट योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लागू गर्ने भएको छ । अब २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् । उनीहरुले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणमा चित्त बुझाउनुपर्ने छ ।
मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘संवत् २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवकहरुलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अनिवार्य लागू गरिने छ ।’
सरकारलाई पेन्सनको भार प्रत्येक पाँच वर्षमा दोब्बर पर्दै गएको छ । गत वर्षसम्म नेपालको कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम पेन्सनमा खर्च भएको थियो । यसरी पेन्सनको भार बढ्दै गएपछि सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको योजना ल्याएको हो ।
ग्रिसमा पेन्सनको भार बढ्दै गएर कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म खर्च हुन थालेपछि अर्थतन्त्र नै धरासायी भएको थियो । नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था नआओस् भनेर योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना ल्याइएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अब के हुन्छ ?
सरकारले हाल सरकारी कोषबाट सम्बन्धित कर्मचारीको तलबको आधा नघट्ने गरी मासिक पेन्सन दिँदै आएको छ ।
अब साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरुको तलबबाट निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले काट्ने छ भने निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले थपेर एउटा कोषमा जम्मा गरिदिने छ । र, सेवा निवृत्त भएपछि सो रकम कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने छ । तर, मासिक पेन्सन भने दिइने छैन ।
कर्मचारीको तलबबाट कति रकम कट्टा गर्ने र सरकारले कति थप्ने भन्नेबारे भने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
नयाँ व्यवस्थाका लागि हालको निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायतले सेवा निवृत्त भएपछि पेन्सन पाउँदै आएका छन् । सेवा नसकिँदै जागिर छाडेमा उपदान पाउँछन् । त्यसबाहेक कर्मचारी सञ्चय कोषमा जति रकम जम्मा भएको छ, त्यति नै रकम थपेर सरकारले दिन्छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम सञ्चयकर्ताले सेवा अवधिकै क्रममा सहुलित ऋण लिन सक्छन् भने अवकासपछि एकमुष्ट रुपमा पाउँछन् ।
