लालबाबु पण्डित, नेपाली राजनीतिमा एउटा लोकप्रिय नाम । उनले यसअघि सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छदा गरेका काम कारण उनी चर्चित मात्रै भएनन् सम्मानित नेताका रुपमा स्थापित पनि भए । त्यही कारण यस पटक पनि उनी मन्त्री भए । सुरुमा वाताबरण मन्त्री बनेका लालबाबुले वाताबरण सफाई अभियान चलाएर उसैगरी । काठमाडौंलाई मास्कमुक्त शहर बनाउने घोषणा गरेका लालबाबुले वाताबरण मन्त्रालय चलाउने अवसर पाएनन् । फेरि उनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाइयो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा के गर्दैछन् त लालबाबु नयाँ पेजले गरेको कुराकानी :-
तपाई केही दिन वातावरण मन्त्री बन्दा निकै चर्चामा आउनु भएको थियो । तर, पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभयो । अहिले उतिधेरै चर्चामा आउनु भएको छैन । खास के गरिरहनु भएको छ ?
– वातावरण मन्त्री बन्दा मैले चालेको कदम उपयुक्त थियो । गर्नैपर्ने थियो । त्यसले प्रतिफल पनि दिएकै हो । अब जे काम गर्न बाँकी छ । सम्बन्धित मन्त्रीजीले गर्नु हुन्छ । अब फेरि म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आएको छु । देश संघीयतामा गइसकेको छ । केन्दीकृत प्रणाली तीन तहमा विभाजित भएको छ । राजनीतिक रुपले संक्रमणकाल सकिएको छ । प्रशासनिक रुपको संक्रमणकाल चल्दैछ । त्यसको ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मा यो मन्त्रालयको हो । अहिले त्यसलाई ब्यवस्थापन गरिरहेका छौं । हामीले जनप्रतिनिधि र राष्ट्र सेवकलाई मिलाएर संविधानले दिएको अधिकार कानुनको प्रयोग गरेर पारदर्शी रुपमा सेवा प्रवाहलाई चुस्त–दुस्त रुपमा जनमुखी बनाउने तयारीमा छौं । साथै विकास–निर्माणलाई गति दिनु पर्ने भएकाले त्यो दिशातिर केन्द्रित छौं । विश्वास छ, यो अन्तरिमकालीन यो आर्थिक वर्षभित्र ती समस्या समुल रुपमा अन्त्य हुनेछ । संविधानले जुन गति लिएको छ, प्रतिफलको मात्रा धेरै बढेर जानेछ ।
संबिधानले परिकल्पना गरे अनुसार तीन तहको सरकार बनेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर्मचारी नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । तपाईले कर्मचारी पठाउन नसक्दा सरकारको ठूलो असर गरेको छ नि ? किन समयमै पठाउन सक्नु भएन ?
– संविधान मुताविकको संघीय संसदले संघीय ऐन बनाउँछ । त्यसलाई मुल आधार मानेर प्रदेशले आफ्नो ऐन निर्माण गर्छ र प्रदेशको ऐनलाई आधार बनाएर स्थानीय ऐन निर्माण हुन्छ । अहिले ९० प्रतिशतको हाराहारीमा अन्तरिम संरचना निर्माण भइसकेको छ । अहिले निजामति राष्ट्रसेकहरुलाई ब्यवस्थापन गरिरहेका छौं । त्यो भनेको के हो भने बढी भएको ठाउँमा दरबन्दी कटौती भएका छन् । ती दरबन्दीमा रहेका राष्ट्रसेवकहरु प्रदेश र स्थानीयमा तहमा पठाइरहेका छौं । नयाँ नियुक्त भएकाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । मेरो हिसाबमा ९९ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा पठाएका छौं । स्थानीय तहमा रहेका राष्ट्रसेवक र निजामति राष्ट्र सेवक मिलेर विकासमा गति दिने हो । यो काम त्यति सजिलो भने छैन । पसलमा गएर चक्लेट किनेर कुप्लुक्क मुखमा हालेपछि स्वाद आएको जस्तो सजिलो परिणाम आउँदैन । हरेक देशमा महत्वपूर्ण परिवर्तनका बेलामा मुस्किल हुन्छ । खास गरी केन्द्रिकृत प्रणालीबाट प्रदेशमा गएका मुलुकमा मुस्किल हुन्छ ।
ब्यवस्थित हुन सबभन्दा छोटो समय भारतलाई लागेको थियो । उनीहरुले पनि साढे ५ वर्ष लगाए । नभए कतिपय मुलुकहरुले ९–१० वर्ष लगाएका छन् । हामी पनि उदारहणीय रुपमा ब्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्छौं । हाम्रो संघीयता एक अर्काको समन्वयात्मक संघीयता हो । समन्वयात्मक संघीयता भएकाले ३ तहको भए पनि मुलतः सरकार एउटै हो । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि ब्यवस्थापकीय ऐन बनाउने अधिकार दिएका छौं । आफ्नो ठाउँमा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार समेत दिएका छौं । शुरुको चरण भएकाले केही अप्ठ्यारो छ । तर अहिले धमाधम काम भइरहेका छन् । संविधान लेखिएर घोषणा भएको भोलिपल्ट मैले के पाएँ ? भनेर सोध्ने हो भने सबैले मैले संविधान पाएँ भन्छन् । अहिले जनताले सिधै गणतन्त्रको संविधान पाए, प्रदेश सरकार पाए, स्थानीयस्तरको सरकार पाए । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुग्यो । यसरी सबै प्रक्रिया अपनाएर संघीयतालाई सफल बनाउन तल लगिरहेका छौं । त्यसले फल दिंदैछ । आवश्यक मात्राको फल दिन सकेको छैन । तर, भविष्यमा आवश्यक मात्राको फल दिनेमा विश्वस्त छौं ।
संघीयता लागू भइसकेको स्थानीयस्तरमा ग्रामीण सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सडक बनाउने सडक विभागलाई दिइएको थियो । यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भनी पुनर्संरचना भयो । तर, ग्रामीण सडक स्थानीय तहलाई दिइसकेपछि स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक कोरिडोरको केन्द्रमा राख्दा कन्सलटेन्सीमा रहेको ३ अर्ब बजेट राख्न ब्युरोक्रेसीले मन्त्रीलाई मारामा पारेको आरोप छ नि ?
– पूरानो संरचना थोरै मात्र जिल्ला तहमा थिए । यसलाई विभाजन गरेका छौं । त्यसलाई हामीले विस्तारै तलसम्म ओराल्ने तयारीमा छौं । ह्वात्तै झार्ने सम्भावना छैन । संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र हनन् हुने छैन । हुदैन । ब्यवस्थापन हुँदै जान्छ । नेपालमा संघीयता शुरुवात भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा विस्तारै क्षमता विस्तार गर्दै जान्छौं । जसले गर्दा काम प्रभावकारी हुन्छ । कामको आधारमा बजेट हुने भएकाले यो पूर्ण हो भन्ने अवस्था छैन । मेरो अधिकार खोसियो भनेर कराउने अवस्था छैन, हामी शुरुवाती अवस्थामा छौं । बच्चालाई छिट्टो ठूलो होऊ भन्दा ठूलो हुन सम्भव छैन । यो पनि त्यस्तै अवस्था हो । हाम्रो क्षमता विस्तारै सुदृष्ढ गर्दै जानेछौं ।
सेवाबाट हट्ने भन्दै कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन हाले । तर, सरकारले स्वेच्छिक अवकाश लागू गर्न सकिंदैन भनि काममै फर्क भनेको छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी काममा त्यति उत्साहित हुँदैनन् भन्ने जानकार बताउँछन् । यसमा मन्त्री ज्यूको चाँहि धारणा के छ ?
– मैले पहिल्यैदेखि प्रष्ट भनेको छु, आफूलाई मन लागे मात्रै काम गर्ने, नभए आफ्नो स्वतन्त्रतामा बस्ने हो भनेर । निजामति कर्मचारीले ऐन र नेपाल सरकारको निर्णय पनि मान्नु पर्छ । मन भन्ने कुरा त एकछिनमै चन्द्रमामा पुग्ला, सूर्यमा पुग्ला, अनि एकैछिनमा अमेरिका पुग्ला । मनको पछि मात्र लागेर हुन्छ ? सरकारको निर्णय कानुन संगत जे छ, त्यसलाई अंगाल्नु पर्छ । स्वेच्छिक अवकास अधिकारको रुपमा हैन सुविधाका लागि ल्याइएको कानुनी ब्यवस्था हो ।
अहिले सरकारले त्यो सुविधा दिन सक्दैन । त्यसकार निवेदन दिनु भएको छ भने निवेदन फिर्ता लिनोस् काममा जानोस् । निवेदन फिर्ता लिनका लागि सरकारले ढोका खुल्ला गरेको छ । निवेदन फिर्ता लिन्न नियमित अवकाशमा जान्छु भन्नु हुन्छ भने जानुस् । थप सुविधा चाहनु भएको छ भने त्यो सरकारले दिंदैन । नियमित सुविधा चाहिँ पाउन हुन्छ । वा रिटायर्ड भईसक्नु भएको छ, भने सुविधा पाइन्छ भनेर कुर्नु भएको छ भने अर्थ छैन । स्वभाविक रुपको रिटायर्डमेन्ट भइसक्नु भएकाले गर्दा पेन्सनपट्टा बनाएर आफ्नो सुविधा उपभोग गर्न सक्नु हुन्छ ।
स्वेच्छिक अवकास लागू नहुने हो ?
–स्वेच्छिक अवकाश सरकारले अहिले रोकेको छ । राष्ट्र सेवकलाई थप सुविधा दिएर विदा गर्ने पक्षमा सरकार अहिले छैन ।
ट्रेड युनियनले स्वेच्छिक अवकास चाहिन्छ, नपाए आन्दोलन गर्छौँ भनिरहेका छन् । यस विषयमा पनि केहि भनिदिनोस् न ?
– ट्रेड युनियन उसको बाटामा हिंड्छ । सरकार आफ्नो बाटोमा हिंड्छ ।
सुनिन्छ, राजनीतिक दल अन्तर्गतको ट्रेड युनियन खारेज हुनुपर्छ भन्ने दिशामा सरकार अगाडि बढेको छ । के यो सत्य हो ?
– एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई सरकारले मान्यता दिइसकेको छ । अन्यको विषयमा कुरा भएको छैन । छलफल शुरु भइसकेको छ । छलफलको धेरै तह भएकाले यो विषयवस्तु निष्कर्षमा पुगिसकेको छ भनेर नबुझौं । यो नै हुन्छ भन्न सकिन्नँ ।
दल निकट ट्रेड युनियनका कमचारीहरुले बिकृति–बिसंगति ल्याए भन्ने जनगुनासोका आधारमा सरकारले छलफल अगाडि बढाएको हो ?
– हो । संघीय निजामति ऐनको ड्राफ्ट आएको छ । त्यही आधारमा अगाडि बढाएका हौं ।
आंरक्षण कोटामा एक पटक भन्दा नपाइने भन्ने निर्णय भइसकेको हो ?
– निर्णय भइसकेको छैन । छलफलकै क्रममा छ ।
-नयाँपेजबाट
