कोरियाली सरकारले सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने एउटा उपाय भनेको हरेक बच्चाको जन्ममा अभिभावकलाई सरकारले ‘बेबी पेमेन्ट’ नाममा २२५० कोरियन डलर दिने हो ।
उल्टो भारतमा सन्तान नजन्माउन प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ ।
मोदी सरकारले यस्तो योजना सुरु गर्नुपर्छ कि दुई सन्तान भएका दम्पतीलाई दोस्रो सन्तान जन्मेपछि तेस्रो सन्तान नआएसम्म प्रति महिना एक हजार रुपैयाँ दिइनेछ। यो भुक्तानी तेस्रो बच्चाको जन्म पछि समाप्त गर्न सकिन्छ। यस योजनाको पहिलो पक्ष भनेको देशका कुनै पनि नागरिकको देशको स्रोतसाधनमा प्रतिमहिना ५०० रुपैयाँभन्दा बढीको भार छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझाउने भएकाले सरकारले प्रतिमहिना ५०० रुपैयाँ प्रोत्साहन योजना ल्याएको हो । दोस्रो, यो एक हजार रुपैयाँ परिवारका पहिलो दुई सन्तानको पालनपोषणमा खर्च हुनेछ, जसको अर्थ साना बालबालिकाले खाना वा दूधको अभाव भोग्नुपर्दैन। तेस्रो, दुई सन्तानपछि सबै दम्पतीले परिवार नियोजनको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्छन्।
सन् १९७० को दशकमा भारतमा ‘हम दो, हमारे दो’ जस्ता परिवार नियोजन कार्यक्रम सुरु भएको थियो। ठूला सहर र शिक्षित वर्गमा जनसङ्ख्या नियन्त्रण कार्यक्रम सफल भए पनि साना सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा अपेक्षित प्रभाव परेन, जसका कारण जनसङ्ख्या बढ्दै गयो। यसले भारतमा जतिसुकै परिवार नियोजनका कार्यक्रम सुरु गरिए पनि परिवार र उनीहरूका छोराछोरीका लागि कुनै महत्त्व थिएन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । एक पटक केही रुपैयाँ दिएर सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्यो। सत्तरीको दशकदेखि नै देशमा परिवार नियोजन कार्यक्रममा केन्द्र सरकारले सक्रियतापूर्वक परिवारलाई संलग्न गराएको भए आज न मोदीजी ले नि:शुल्क राशन बाँड्नु पर्ने थिएन न केजरीवालले प्रत्येक महिलालाई मासिक १ हजार रुपैयाँ दिने वाचा गर्नुपरेको थियो।
[प्राध्यापक घोषाल भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र नेपाल जस्ता देशहरूमा कामदारको तुलनामा रोजगारीको अवसर नरहेको बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा अन्य मुलुक विशेषगरी विकसित मुलुकतर्फ युवा श्रमशक्तिको पलायन पनि बढ्नेछ । यो अवस्था आगामी दिनमा विश्वभर देखिनेछ।”] ती देशहरू जसको जनसंख्या घट्दै गएको छ, यो भगवानको उपहार हो जुन उनीहरूले ठूलो सम्मानका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ। किनभने उनीहरूले आप्रवासीहरूलाई आफ्नो देशमा बसोबास गर्ने मौका प्रदान गर्ने अवसर अमेरिका, क्यानडा र अष्ट्रेलियाले हाल गरिरहेका छन्। यसमा सुविधा यो हो कि सम्बन्धित देशहरूले आप्रवासी आवेदकहरू मध्येबाट उत्कृष्ट व्यक्तिहरू छनौट गर्न सक्छन्। जबकि, देशमा जन्मेको नागरिकलाई स्वीकार गर्नु भनेको परिवारमा जन्मेको बच्चालाई स्वीकार गर्नु जस्तै हो, चाहे त्यो गौतम अडानी होस् वा राहुल गान्धी।
यद्यपि, दक्षिण कोरिया र जापानका लागि पनि अवरोधहरू छन्। उनीहरूले आफ्नै शव गाड्ने आप्रवासीहरूलाई स्वीकार गर्न सक्षम हुनेछैनन्। यी दुवै देशले जमिनको अभावको सामना गरिरहेका छन् र उनीहरूले दफनको उद्देश्यले जमिनको बर्बादी स्वीकार गर्न सक्दैनन्। दक्षिण कोरियामा करिब ८० प्रतिशत र जापानमा करिब ९८ प्रतिशत शव दाहसंस्कार हुने गरेको छ ।
