परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा २५ सय किताब पनि छन्। अध्ययनशील स्वभावका ज्ञवालीको पुस्तकालयमा अचेल परराष्ट्र मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका लिटरेचर थपिन थालेका छन्। २०६३ पछि शान्ति प्रक्रियाका क्रममा केन्द्रीय भूमिकामै रहेर विदेशीसँग उठबस बढेपछि उनको रुचि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले तानेको थियो। घरेलु राजनीतिका विषयमा त उनी पहिलेदेखि नै पोख्त छँदै थिए। बौद्धिक छविका उनै ज्ञवालीसँग सरकारका सय दिन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीनभ्रमण आदि विषयमा केन्द्रित भएर पत्रकार राजाराम गौतम र पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकारका सय दिन चिल्ला कुरामा बितेको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ। यसमा सरकारको भनाइ के छ ?
सरकारका सय दिन कामका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, कार्य योजना तयारी गर्ने, आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि संरचना निर्धारण गर्ने अवधिको रूपमा लिइन्छ। सय दिनको आरम्भ सही ढंगले भयो कि भएन, उचित दिशा समायो कि समाएन भन्ने कुरा मुख्य हन्छ। सरकारको सय दिनको अवधिपछि यसले आफ्नो कार्यको थालनी सही हिसाबले गरेको महसुस मलाई भएको छ। गत निर्वाचनको जनमत हेर्दा यो सरकारमाथि जनताको ठूलो विश्वास देखिन्छ।
चार कुरालाई सरकारको उपलब्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। पहिलो हो, स्थिर सरकार। वाम गठबन्धनको टुंगो नलादा जनतामा सरकारको स्थिरताको बारेमा अविश्वास उत्पन्न भएको थियो। त्यसले गर्दा स्थिरता नचाहनेहरू हौसिएको अवस्था थियो। यसबीचमा पार्टी एकता भएको छ। यो एकताले सरकारको स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। दोस्रो प्राथमिकता छिमेकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनु थियो। आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप निम्त्याइएको थियो र परिवर्तित सन्दर्भमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्नु थियो। प्रधानमन्त्रीको भारतभ्रमण, भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपालभ्रमण र यसैबीचमा मेरो चीनभ्रमणले छिमेक सम्बन्ध र बाह्य सम्बन्धलाई सन्तुलित र व्यवस्थित गर्न सहयोग पुगेको छ। तेस्रो, राज्यमा बेथिति थियो, गैरराज्य पक्षले राज्यलाई हातमा लिएका थिए। त्यसको अन्त्य जरुरी थियो र सरकारले त्यसमा हात हाल्यो। सिन्डिकेटको अन्त्य सहज विषय थिएन। त्यसको अन्त्यको प्रष्ट संकेत अहिले देखिन थालेको छ। चौथो, सरकारको नीति कार्यक्रमले सरकारले निर्दिष्ट गर्न खोजेको बाटो र पाँच वर्षपछि देश कहाँ पुग्छ भन्ने कुराको दिशानिर्देश भएको छ। त्यस कारण सरकारको सय दिन सफल भएको मेरो बुझाइ रहेको छ।
नीति तथा कार्यक्रम पुरानै किसिमका र आश्वासन बढी आएको टिप्पणी आउन थालेका छन् नि ?
द्वन्द्वबाट देश भर्खरै बाहिर आएकाले होला हाम्रा सपना ओइलाएका छन्। हाम्रो आत्मविश्वास डगमगााएको अवस्था छ। देश बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास हुन नसकेको अवस्था छ। कतिपय बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषक, सञ्चारकर्मीहरूमा पनि सकरात्मक भावना जगाउनभन्दा पनि वितृष्णा फैलाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी जस्तो देखिन्छ तर यसको कार्यान्वयन असम्भव छैन। महत्वाकांक्षा नपालीकन देश अगाडि बढ्दैन। हिजोका दिनमा चाहेर केही गर्न सकिदैनथ्यो। सरकार एक वर्ष टिक्ने अवस्था थिएन। यस्तो अवस्थामा आश्वासन आश्वासनमै सीमित रहनु स्वाभाविक थियो। अब त्यस्तो हुँदैन।
राजनीतिक स्थायित्व हुँदैमा विकास हुन्छ र ? पञ्चायतकालको उदाहरण दिन थालिएको छ नि ? के स्थायित्व हुँदैमा विकास र समृद्धि भइहाल्छ र ?
स्थायित्व मात्रले पुग्दैन। समृद्धि हासिल गर्न नेतृत्वमा भिजन पनि आवश्यक पर्छ। फेरि नेतृत्वमा भिजन भए पुग्ने स्थायित्व नचाहिने भन्ने पनि हुँदैन। यी दुई एक अर्काका पूरक हुन्। नेपाली जनताको उच्च चाहना हो, राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरतालाई राणाकालीन समय र पञ्चायतसँग तुलना हुने गरेको छ, यो गलत हो। हामीले सन्तुलित विचार नराख्दा यस्तो भइरहेको छ। नेपालमा आग्रहको राजनीति बढी हुने गरेको छ। त्यही आग्रहले गर्दा यस्ता अभिव्यक्ति आउने गरेका छन्। हामीले राजनीतिक स्थिरताले समृद्धि हासिल हुन्छ भनेका छैनौं तर स्थिरताले समृद्धिका लागि अनुकूल वाताारण निर्माण गर्छ।
सिन्डिकेट हटाउने सरकारको कदमको मिडिया लगायत सर्वत्र प्रशंसा भयो तर यातायात विभागका महाप्रबन्धकको सरुवा प्रसंगले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ नि ?
म मिडिया र सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कसैलाई पनि देवत्वकरण र दानवीकरण गर्न आवश्यक छैन। सिन्डिकेट हटाउने निर्र्णय सरकारको हो। म डीजीले सिन्डिकेट हटाउन गरेको प्रयासलाई सम्मान गर्छु तर सिन्डिकेट एकजना व्यक्तिको मात्र प्रयासले मात्र हटेको होइन। सरकारको समर्थन नभएको भए यो मन्त्री अथवा डीजी मात्रैको प्रयासले सफल हुने विषय थिएन। जहाँसम्म उहाँको सरुवाको कुरा छ, कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया हो, यसलाई ठूलो विषय बनाउन आवश्यक छैन।
छिमेकसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयामलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ। तर पछिल्लो मोदीको नेपाल भ्रमणमा उनले रणनीतिक लाभ हासिल गरेको चर्चा हुन थालेको छ। राष्ट्रवादी छवि बनाएको ओली सरकार खुम्चियो भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। विदेश नीतिका सन्दर्भमा सरकार कसरी अगाडि बढ्दै छ ?
हामीले यसलाई समग्रमा हेनुपर्छ। लामो समयदेखि हाम्रो भ्रमणको सन्तुलन मिलेको थिएन। यो भ्रमणले त्यो सन्तुलन मिलाउन सहयोग पुर्याएको छ। यताबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमणमा गइरहने क्रम चलेको थियो। भारतबाट लामो समय नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको सन्दर्भमा यो भ्रमण सन्तुलन कायम गर्ने काम गरेको छ। उपलब्धिका हिसाबले यो भ्रमणले विगतका समयमा रहेको दुई देशको उतारचढाब पूर्ण सम्बन्धलाई मेटाउने काम गरेको छ। अर्कोतर्फ नेपाल भारतको सम्बन्धमा सम्झौता र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहेको थियो, त्यो पुर्ने काम गरेको छ। विगत २२ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पञ्चेश्वर आयोजना, पुलिस एकेडेमी लामो समयदेखि नबनेका अवस्था, हुलाकी राजमार्गदेखि लिएर अरू धेरै विषयमा आश्वासन दिने तर काम नहुने वातावरण थियो।
यस्तै मोदीको नेपाल भ्रमणका समयमा उनले दर्शन गरेका ठाउँमा भारतीय पर्यटकको आवागमन बढेको छ। वीरगञ्जमा रहेको भारतको महावाणिज्य दूतावासले जनकपुरमा पर्यटकको ओइरो लागेको र त्यसका लागि भौतिक संरचनाको अभाव भएको बताएका छन्। यसले पनि यो भ्रमण नेपालका लागि उपलब्धिपूर्ण रहेको पुष्टि गर्छ। रह्यो व्यवस्थापकीय कमजोरीको विषय, यसमा म कसैको नियतमाथि प्रश्न उठाउन चाहन्नँ। संघीयता हाम्रो पहिलो अभ्यास भएकाले यसमा हाम्रा तर्फबाट केही कमजोरी भएका हुन सक्छन्। ती तपसीलका कुरा हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि केही सकारात्मक परिणाम आएका छन्, ती तपाईंहरूले पनि अनुभव गर्नुभएको होला।
छिमेकीसँग ठूल्ठूला विकास परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता, समझदारी हुने अनि वर्षौ अलपत्र पर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। यसपालि भएको रेलमार्ग, जलमार्ग आदि आशा जगाउने योजनाले मूर्तरूप लिन्छन् त?
पहिलेका विषयका बारेमा त मैले भनिसकेँ, त्यो नेपालको संविधान दिवसको दिनसम्म समय तोकिएको छ। यो विषयमा हाम्रा द्विपक्षीय संयन्त्र सक्रिय हुन थालेका पनि छन्। दुई तीन महिनामा हामी नेपाल भारतका परराष्ट्रमन्त्री सम्मिलित संयुक्त आयोगको बैठक पनि बस्दै छौँ। यस विषयको आवधिक समीक्षा पनि गछौँ। सहयोगका तीन क्षेत्र – जलमार्ग, रेलमार्ग र कृषि क्षेत्र त्यसमा हामीले काम शुरु गरिसकेका छौँ। छिट्टै नेपालका कृषिमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ। जसमा चार विषय; पहिलो अर्गानिक फार्मिङ, दोस्रो अनुसन्धानमा सहयोग, तेस्रो माटो परीक्षण गरेर माटोको हेल्थ कार्ड वितरण गर्ने र चौथो रासायनिक मलको सहज आपूर्ति गर्ने सम्झौता हुनेछन्। रेलमार्गका विषयमा एक वर्षभित्र शुरु गर्ने भन्ने छ। सम्बन्धित अथोरिटी पनि तोकिएको छ र जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न यही जुन महिनामा पूर्वमा हनुमाननगर र पश्चिममा वाल्मीकि नगरमा भारतीय प्राविधिक टोली नेपाल आउनेछन्। अब विगतमा जस्तो सम्झौता हुने कार्यान्वयन नहुने हुँदैन, अघि बढ्छ।
मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको भाषण संघीय सरकारसँग पनि जोडिएको छ नि?
हामी अब छिट्टै कूटनीतिक आचारसंहिता अद्यावधिक गर्नेछौँ र त्यसले यो विषयलाई व्यवस्थापन गर्नेछ। संघीयतामा हाम्रो नयाँ अनुभवले गर्दा पाहुनालाई स्वागत गर्ने विषयमा हाम्रो निम्ति नौलो भएका कारणले पनि केही समस्या रहे। संघीय सरकाले भ्रमणका बारेमा कडा नियम तयार पारेको थियो। त्यो प्रदेश २ को सरकारलाई पनि जानकारी गराइएको थियो तर त्यो पालना गरिएको देखिएन। त्यसमा राजनीतिक उद्देश्य थिए होलान्। राजनीतिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन कसैलाई पनि छुट रहेको छ, तर विदेशी पाहुनाका सामु उहाँ एउटा पार्टीको मुख्य मन्त्रीको रूपमा होइन नेपालको संविधानअन्तर्गतको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो, राज्यको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने थियो, त्यस्तो हुन नसक्नु दुःखद भयो।
अरू के कस्ता विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ध्यान केन्द्रित गरेको छ ?
नेपालको विकासको महत्वपूर्ण पक्ष पर्यटन हो। पर्यटन आर्थिक कूटनीतिमा महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न सक्छ नेपालमा। नेपाल जस्तो पर्यटकीय रूपमा आकर्षक गन्तव्यमा वार्षिक १० लाख पर्यटक पनि नआउनु स्वाभाविक होइन। त्यसैले नेपालमा पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने योजना बनाइनेछन्। पर्यटकका लागि आकर्षक प्याकेज बनाउने, पर्यटकीय स्थलहरूका रिब्रान्डिङ गर्ने, पर्यटकहरूका यहाँको बसाइ लम्ब्याउन योजना बनाउन पनि परराष्ट्र मन्त्रालय लाग्नेछ। त्यसैगरी खाडी र मलेसिया लगायत मुलुकमा काम गर्ने श्रमिकको हित, सुरक्षा, उनीहरूको श्रम अधिकार सुरक्षित गर्ने र कमाइ वैधानिक तरिकाबाट नेपाल पठाउन सक्रियतापूर्वक सहयोग गर्नका लागि विदेश स्थित नेपाली नियोग परिचालन गरिनेछ।
नेपाल संघीयतामा गएपछि संघीय कूटनीति कस्तो हुनेछ ? के त्यसमा नेपालले कुनै रणनीति बनाएको छ ?
नेपालको परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा संघीय सरकारमात्रै पूरै जिम्मेवार हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ विदेशी नियोगमा कार्यरतहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत विदेशीहरूले प्रदेश सरकारसँग र स्थानीय तहसँग पनि प्रत्यक्ष डिल गर्न चाहन्छन्। त्यसरी विदेशीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई भेट्दा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री लगायत अनि स्थानीय तहका पदाधिकारीले भेट्दा अपनाउनुपर्ने विधिका बारेमा भियना महासन्धिमा आधारित भएर कूटनीतिक आचारसंहिता बनाइसकिएको छ।
प्रदेशमा परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थितिका लागि संयन्त्र बन्नेवाला पनि छ। त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अब केही कर्मचारी पठाइनेछन्। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री लगायतले विदेशीहरूसँग भेट्दा नोट लिन र त्यसको विधिको बारेमा जानकारी दिन त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू खटाइनेछन्। विदेशीसँग डिल गर्दा प्रदेश सरकार होस् वा स्थानीय तहका पदाधिकारी हुन्, उनीहरू नेपालका तर्फबाट कुरा गरिरहेछन् भन्ने पर्नुपर्छ। त्यसतर्फ मन्त्रालयले पहल लिन्छ।
हालै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई अमेरिका भ्रमणमा रोक लगाइयो। अब त्यसैगरी अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू अनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरू र पदाधिकारीको विदेश भ्रमण पनि नियन्त्रण गरिन्छ कि ?
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई अमेरिका भ्रमण गर्न नदिएको भनेर मिडियामा भ्रमपूर्ण समाचार आए भन्ने लाग्छ। उहाँलाई अमेरिका भ्रमण गर्नबाट रोकेको भन्ने होइन। उहाँ त्यहाँ एउटा विवादास्पद गैह्रसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा जान लाग्नुभएको थियो। प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको रूपमा उहाँ नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जाने हो। त्यसैले उहाँलाई नजान सुझाव दिइएको हो। अहिले समय पनि त्यस्तै थियो। भोलि, मानौं हङकङ तमु समाज भनिने एउटा संस्थाले कुनै गुरुङ मुख्यमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गर्यो भने, युके बाहुुन समाज भनिने संस्थाले बाहुन मुख्य मन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो दियो भने त्यहाँ जाने कि नजाने भन्ने हो। तर त्यहाँका सरकार र मर्यादित संस्थाहरूले निमन्त्रणा गरे भने भ्रमण गर्न हामी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रोत्साहन नै गर्छौं। त्यस्ता किसिमका एक्सपोजर दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ।
हालैको नेपाल भ्रमणमा भारतका प्रधानमन्त्रीले प्रदेशस्तरमा पनि सम्बन्ध विकसित गरौं भन्नुभएको छ। चीनबाट पनि त्यस्ता अनुरोध भएका छन्। हामी त्यस्ता सम्बन्धलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौं।
नेपालको विदेश नीतिमा भारत र चीनको आ–आफ्नै जटिलता र विशिष्ट महत्व छ। दुबै छिमेकीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएर ‘इन्गेज’ गर्न खोजेको देखिन्छ। यस्तोमा हाम्रो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
यो सरकारको एकमात्र प्राथमिकता राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु हो। त्यसैले यो सरकार कसैको ‘प्रो’ र कसैको ‘एन्टी’ हुँदैन। तर हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि र राष्ट्रिय हितविरुद्ध केही भए हामी विरोध गर्छौं, आवाज उचो बनाउँछौं।
जस्तो नेपालले संविधान बनाएपछि त्यसको विरुद्धमा नाकाबन्दी हुँदा त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री हुनुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्री (केपी) ओलीले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपका विरुद्धमा आवाज उठाउनुभएको थियो, अडान राख्नुभएको थियो। अहिले आएर त्यो अडान स्थापित भएको छ। हामीले यसबीचमा सम्बन्धमा पुनःपरिभाषित गर्न कोसिस गरेका छौं र त्यसमा सफल भयौं भन्ने लागेको छ। यसभन्दा पहिला सम्बन्ध दाता र ग्रहणकर्ता, विशेष सम्बन्ध भनिने गरेको किसिमको थियो, तर अहिले सार्वभौम समानता, परस्पर सम्मान र अहस्तक्षेपमा आधारित बनाउन हामी सफल भएका छौं।
हाम्रा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि महत्वपूर्ण भए पनि हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध यतिमा मात्रै सीमित भने हुँदैन। हामी सार्क, असंलग्न आन्दोलन, बिमस्टेक लगायतका सदस्य छौं। सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा हामी डाइलग पार्टनर भइसकेका छौं। अरू अन्तर्राष्ट्रिय संघ र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन्।
हाम्रा दुई छिमेकीहरूका सम्बन्धमा हामी असल छिमेक नीतिका आधारमा व्यवहार गर्न चाहन्छौं, तर यी दुई छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्ध एक अर्कासँग तुलना गर्न चाहँदैनौं। हामीले दुवै छिमेकीलाई सन्तुलित सम्बन्धका बारेमा आश्वस्त पारेका छौं। हाम्रो भूमि छिमेकीहरूका विरुद्ध प्रयोग हुने नदिने विषयमा आश्वस्त पारेका छौं। छिमेकीहरुसँगको हाम्रो सम्बन्ध मुख्य रूपमा आर्थिक साझेदारीको सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौं। एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो होस् भन्ने चाहन्छौं।
हालसालै पनि चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले हामीसँग साझेदारी प्रस्ताव गर्नुभएको छ। म त्यसबाट खुशी छु। त्यो साझेदारीको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान सके पनि नसके पनि नेपालको आर्थिक हित र राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्न हाम्रो चीनसँगको साझेदारी हुनेछ।
भारतसँगको इन्गेजमेन्ट बढिरहँदा चिनियाँहरूको चासो के रहेछ ? उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ?
चिनियाँहरूले भारत नेपालको महत्वपूर्ण छिमेकी हो भन्ने बुझेका छौं भन्नुहुन्छ। भूराजनीतिक कारणले नेपालको भारतसँग महत्वपूर्ण सम्बन्ध हामीले बुझेका छौं भन्नुहुन्छ उहाँहरू। नेपालको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध हुने कुरालाई उहाँहरूले नराम्रो रूपमा लिनुभएको छैन।
पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले चीनसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन कहाँ पुगेका छन् ? अब हुने प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका एजेन्डा के के छन् ?
२०१६ मार्चमा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको चीन भ्रमण ऐतिहासिक थियो। त्यसबेला चीनसँग पहिलोपटका यातायात र पारवहन सम्झौता भएको थियो, सीमापार यातायात बढाउने सहमति भएको थियो र नेपालको विकासलाई चीनको प्राथमिकतामा राख्न सफल भइएको थियो।
त्यसैगरी गतवर्ष चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको प्र्रmेमवर्कमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो। अहिलेको भ्रमणका एजेन्डामा चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन त पर्ने नै छन्। जस्तै व्यापार र पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनेछ। बीआरआईअन्तर्गत नेपालका प्राथमिकताका राजमार्ग र रेलमार्ग पहिचान गरेर त्यसको मोडालिटी चीनको सहमतिमा टुंग्याइनेछ। चीनसँग नेपालको असन्तुलित व्यापार सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने उपायका बारेमा छलफल हुनेछ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिनियाँ सहयोग बढाउने विषयमा पनि छलफल र सहमति हुनेछन्।
नेपाल अहिले सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको डाइलग पार्टनरको रूपमा सहभागी हुँदै छ। त्यसमा नेपालको भूमिका कस्तो हुनेछ ?
सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा डाइलग पार्टनर भइसकेपछि अब हाम्रो कोसिस अब्जर्भर हुने र त्यसपछि त्यसको पूर्ण सदस्य हुनेछ। चिनियाँ राष्ट्रपति सीले हाम्रा साझा गन्तव्य (डेस्टिनी)का बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। यस्ता फोरमहरू साझा गन्तव्य तय गर्नका लागि नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकका लागि पनि उपयोगी होऊन् भन्ने हाम्रो चाहना ती फोरममा नेपालले उठाउनेछ।
भर्खरै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा थिंक ट्यांक बनाउने कुरा गरेको छ। त्यस्ता थिंक ट्यांक कस्ता हुन्छन् र ती थिंक ट्यांकले के गर्छन् ?
सरकारले विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न चाहेको छ। त्यसका लागि प्राज्ञिक, बौद्धिक र विशेषज्ञहरू चाहिन्छन्। विकासका राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका बारेमा अध्यनन अनुसन्धान गर्न र सुझाव दिन, प्राविधिक ज्ञान भएका, जनताको चाहनालाई प्रोसेसिङ गरेर नीति बनाउन सुझाव दिनसक्ने विज्ञहरूको थिंकट्यांक बनाउन खोजिएको हो। त्यस्तो थिंक ट्यांकले अर्थतन्त्र, संस्कृति, विदेश नीति, व्यवस्थापन, सुरक्षालगायत सबै विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असाध्यै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। के नेपालको विदेश नीतिमा पनि ओली युगको शुरुवात भएको हो ?
विगतमा अस्थिर र गठबन्धन सरकारहरू बन्दा मन्त्रालयहरू टापुजस्ता थिए। हामीलाई राजनीतिक स्थिरताका लागि र त्यसपछि विकास र समृद्धिका लागि बलियो प्रधानमन्त्रीको जरुरत थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीले मुलुकका विकासका विविध पक्षलाई आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार चलाउन चाहनुभएको छ। अहिले मुलुक त्यसमा लयबद्ध पनि भएको छ। पहिला गठबन्धन सरकार बन्दा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय अभाव थियो। प्रधानमन्त्रीले समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुँदैमा यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन।
विदेश नीतिकै सन्दर्भमा पनि उहाँका दृष्टिकोण र सोच स्थापित हुँदै आएका छन्। जस्तो उहाँले राष्ट्रहरू ठुला, साना, धनी, गरीब जे भए पनि सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियता समान हुन्छन् भन्नुभएको थियो। त्यसका पक्षमा अडान पनि लिनुभएको थियो। त्यसबेला केही विद्वान्हरूले, उहाँहरूको नाम त नलिऊँ नेपाल सन्धि नियन्त्रित राष्ट्र हो, कहाँ शक्तिशाली राष्ट्रहरूको समान हुन सक्छ भन्नुभएको थियो। तर अहिले प्रधानमन्त्री ओेलीले भन्दै आउनुभएका कुरा स्थापित भएका छन्। उहाँको दृष्टिकोण सत्य सावित भएको छ।
हालसालै तपाईंले सार्वजनिक गर्नुभएको सम्पत्ति विवरणमा २५ सय किताब पनि छन् भन्नुभएको छ। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिसम्बन्धी पुस्तक पनि होलान्। तपाईं कस्ता कस्ता पुस्तक पढ्न रुचाउनुहुन्छ ?
मेरो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा रुचि जागेको धेरै भएको छैन। खासगरी शान्तिप्रक्रिया केन्द्रिय भूमिकामै रहनुपर्ने भएपछि धेरै विदेशीसँग पनि उठबस भयो। त्यसपछि मलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा रुचि बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा मलाई केही विषयहरू रुचिकर लाग्छन्। पहिलो, राष्ट्रहरू संकटमा परेका बेलामा कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने बारेमा हेनरी किसिन्जर लगायतका पुस्तक पढ्न रुचाउँछु। दोस्रो, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार राष्ट्रहरुको विदेशनीति सञ्चालन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पुस्तकहरु पढ्न रुचाउँछु। तेस्रो, जासुसी र प्रतिजासुसीका डरलाग्दा जालोका बारेमा पढ्न पनि मलाई रुचि लाग्छ। चौथो, पछिल्लो समयमा बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको आयाममा नेपाल कहाँनिर छ भन्ने विषयमा पढ्न मलाई रुचि लागेको छ। यी विषयमा केही पुस्तक मसँग छन् र केही म खोजिरहेको छु।
-अन्नपुर्णपोष्टबाट
