रूस–युक्रेन युद्धको तेस्रो वर्ष नजिकिँदै गर्दा युद्धभूमिमा जति गोलाबारी छ, कूटनीतिक मोर्चामा त्यति नै शब्दहरूको टकराव देखिन्छ। यही सन्दर्भमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको पछिल्लो अभिव्यक्ति—“स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको मूल्यमा सम्झौता हुँदैन”—आजको युरोपेली सुरक्षा संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आधारभूत प्रश्नसँग जोडिएको छ।
युद्धले युक्रेनलाई थकित बनाएको छ। लाखौँ नागरिक विस्थापित छन्, अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा छ, र करिब पाँचौँ भाग भूभाग रूसी नियन्त्रणमा रहेको यथार्थ छ। यस्तो अवस्थामा पनि कीभले वार्ताको ढोका बन्द गरेको छैन। तर वार्ताको आधार के हुने भन्ने प्रश्नमा युक्रेन र रूसबीचको दूरी अझै गहिरो छ।
युक्रेनको तर्क सरल छ—कब्जा गरिएको भूभागलाई स्थायी यथास्थिति मान्न सकिँदैन। यदि आक्रमणबाट प्राप्त भूभागलाई वार्ताको आधार बनाइयो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राज्य सार्वभौमिकताको अवधारणामाथि सीधा प्रहार हुन्छ। यही कारण जेलेन्स्कीले रूसका प्रस्तावलाई “सम्झौता होइन, अल्टिमेटम” भनेका छन्।
वास्तवमा यो युद्ध केवल दुई देशबीचको क्षेत्रीय विवाद मात्र होइन; यो बल प्रयोगद्वारा सीमाना परिवर्तन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले यस्तो अभ्यास अस्वीकार्य ठानेको थियो। यदि युक्रेनलाई दबाबमा राखेर भूभाग गुमाउन बाध्य पारियो भने त्यसले विश्वभर सन्देश दिनेछ—सैन्य शक्ति अझै पनि वैधता उत्पादन गर्ने साधन बन्न सक्छ।
तर यथार्थ अर्को पनि छ। युद्ध अनिश्चित कालसम्म चल्न सक्दैन। पश्चिमी सहयोग सीमित छ, घरेलु थकान बढ्दैछ, र विश्व अर्थतन्त्रमा पनि यसको प्रभाव परेको छ। यही कारण शान्ति वार्ताको आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन। प्रश्न केवल यति हो—कस्तो शान्ति?
यदि शान्ति सम्झौता युक्रेनको सार्वभौमिकता कमजोर पार्ने, सुरक्षा ग्यारेन्टी अस्पष्ट राख्ने र कब्जा गरिएको भूभागलाई वैधता दिने किसिमको भयो भने त्यो दीर्घकालीन स्थिरता होइन, स्थगित द्वन्द्व मात्र हुनेछ। इतिहासले देखाएको छ—अन्यायपूर्ण शान्ति अन्ततः नयाँ युद्धको बीउ बन्छ।
त्यसैले जेलेन्स्कीको अडान केवल राष्ट्रवादी भावनाको अभिव्यक्ति होइन; यो सुरक्षा ग्यारेन्टी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्तुलित शक्ति संरचनाको माग हो। शान्ति सम्भव छ, तर त्यो दबाब र धम्कीको आधारमा होइन, पारस्परिक सुरक्षा र मान्य सीमाको आधारमा मात्र टिकाउ हुन्छ।
आजको युरोप र विश्वसामु प्रश्न यही छ—के बल प्रयोगद्वारा सीमाना परिवर्तनलाई सहन गरिनेछ, वा सार्वभौमिकताको सिद्धान्तलाई कायम राखिनेछ? युक्रेनले आफ्नो उत्तर स्पष्ट दिएको छ: स्वतन्त्रता सस्तो हुँदैन।
