नयाँ विद्रोह, पुरानो संरचना: किन अघि बढेन महावीर पुनको नवप्रवर्तन सपना ?
नेपालको राजनीतिमा “नयाँ पुस्ता” वा परिवर्तनको नारासहित बनेका सरकारहरूले बारम्बार आशा जगाउँछन्—अब विकासको ढाँचा बदलिनेछ, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन राज्यको प्राथमिकतामा आउनेछ। तर व्यवहारमा हेर्दा, यस्ता अपेक्षाहरू प्रायः पुरानै संस्थागत संरचनामा अड्किन्छन्। वैज्ञानिक तथा अभियन्ता महावीर पुन ले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धान–नवप्रवर्तन संरचना अघि नबढ्नु यही संरचनागत यथार्थको उदाहरण हो।
नयाँ राजनीतिक शक्ति बनाम स्थायी राज्य संयन्त्र
सरकार परिवर्तन नेपालमा असामान्य होइन, तर राज्य संयन्त्र परिवर्तन अत्यन्तै दुर्लभ छ। मन्त्रालय, सचिवालय, बजेट प्रणाली र संसदीय समितिहरू दीर्घकालीन संरचना हुन्। नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आए पनि निर्णय प्रक्रिया त्यही पुरानो प्रशासनिक र कानुनी ढाँचाबाट चल्छ। त्यसैले “जेनजी” वा नयाँ शक्तिको सरकार बने पनि नीति–निर्माणको व्यवहारिक शक्ति पुरानै संस्थागत जालोभित्र सीमित रहन्छ।
किन असहज हुन्छ नवप्रवर्तनको एजेन्डा ?
महावीर पुनको अवधारणाले तीन ठूलो परिवर्तन माग्थ्यो—स्वायत्त अनुसन्धान प्राधिकरण, पर्याप्त नवप्रवर्तन कोष, र मन्त्रालयबाहिरको कार्यगत स्वतन्त्रता। यिनै तीन पक्ष राज्य संयन्त्रका लागि सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छन्।
पहिलो, यसले परम्परागत मन्त्रालयहरूको अधिकार क्षेत्र घटाउने संकेत गर्छ।
दोस्रो, ठूलो कोषको अर्थ बजेट पुनःवितरण—जो सधैं राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिरोधको विषय बन्छ।
तेस्रो, स्वायत्त संरचनाले सरकारी नियन्त्रण घटाउने डर पैदा गर्छ।
यी कारणले नवप्रवर्तन संरचना प्रायः “नीतिगत सहमति” भन्दा “संस्थागत असहजता”मा अड्किन्छ।
“पुरानो शक्ति प्रभुत्व” कि संरचनागत जडता ?
महावीर पुनले अपेक्षित सहयोग नपाएकोलाई केवल पुरानो राजनीतिक शक्तिको प्रभुत्व भनेर बुझ्दा तस्वीर अधूरो हुन्छ। वास्तविकता अझ जटिल छ। संसदमा बहुदलीय सहमति, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय स्वीकृति, र प्रशासनिक पुनर्संरचना—यी तीनै शर्त पूरा नभएसम्म कुनै नयाँ प्राधिकरण वा कोष स्थापनाको सम्भावना कम हुन्छ।
यस अर्थमा समस्या व्यक्ति वा दलभन्दा बढी संस्थागत जडता हो—जहाँ दीर्घकालीन अनुसन्धानभन्दा तत्काल राजनीतिक लाभ प्राथमिक हुन्छ।
दीर्घकालीन दृष्टि र अल्पकालीन राजनीति
नेपालको नीति संरचनामा एउटा स्थायी द्वन्द्व देखिन्छ: नवप्रवर्तन दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्र हो, जबकि राजनीति अल्पकालीन परिणाम खोज्छ। सडक, अनुदान वा प्रत्यक्ष लाभ देखिने योजनाले तुरुन्त राजनीतिक लाभ दिन्छ; अनुसन्धान र नवप्रवर्तनले वर्षौंपछि मात्र फल दिन्छ। यही कारण नवप्रवर्तन सधैं प्राथमिकताको सूचीको पछाडि पर्छ।
निष्कर्ष: विद्रोह मात्र पर्याप्त हुँदैन
“जेनजी विद्रोह” वा नयाँ नेतृत्वले परिवर्तनको वातावरण त सिर्जना गर्न सक्छ, तर संस्थागत संरचना नबदलिँदासम्म नीतिगत क्रान्ति सम्भव हुँदैन। महावीर पुनको प्रस्ताव अघि नबढ्नु कुनै एक समिति वा व्यक्तिको प्रतिरोध मात्र होइन; यो नेपाल राज्य संयन्त्रको दीर्घकालीन जडताको संकेत हो।
नयाँ राजनीति सफल हुन पुरानो संरचना रूपान्तरण हुनैपर्छ—अन्यथा परिवर्तनको नाराले आशा जगाउनेछ, तर नीतिगत परिणाम भने पुरानै रहनेछ।
