भारतले प्याजको आन्तरिक उपलब्धता बढाउन र यसको मूल्य नियन्त्रण गर्न आगामी मार्चसम्म प्याजको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले एक अधिसूचनामा प्याजको निर्यात नीतिलाई मार्च ३१ मार्च २०२४ सम्म प्रतिबन्धित श्रेणीमा परिवर्तन गरिएको उल्लेख छ। जसको असर नेपालको बजारमा अब देखिनेछ र नेपालमा पनि प्याँजको भाउ अकासिने ब्यापारीहरुले जनाएका छन्।
राजधानी दिल्लीमा स्थानीय तरकारी विक्रेताले प्याज ७० देखि ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गरिरहेका छन्। जसका कारण आम उपभोक्ताको बजेट बिग्रन थालेको छ। अक्टोबरको सुरुमा केन्द्र सरकारले उपभोक्ताहरूलाई राहत दिन खुद्रा बजारहरूमा प्रति किलो २५ रुपैयाँको सहुलियत दरमा प्याजको बफर स्टक बेच्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले गत अक्टोबर २८ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म प्याज निर्यातमा प्रतिटन ८ सय डलर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) तोकेको थियो। यसअघि अगस्टमा ३१ डिसेम्बरसम्म प्याजमा ४० प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाइएको थियो। यद्यपि डीजीएफटीले भने-अन्य देशहरूले सरकारबाट स्वीकृति लिएर उनीहरूको अनुरोधका आधारमा प्याज निर्यात गर्न अनुमति दिइने छ।’
यसबाहेक यो अधिसूचना अघि पहिले नै लोड भइसकेका प्याज खेप पनि निर्यात गर्न अनुमति दिइएको छ। यसबाहेक प्याजको ढुवानी यो सूचना जारी हुनुअघि नै भन्सारलाई हस्तान्तरण भई विद्युतीय प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सो प्याज निकासी गर्न पनि अनुमति दिइएको छ। यस्तो खेप ५ जनवरी सम्म निकासी गर्न सकिनेछ।
चालु आर्थिक वर्ष अप्रिल १ देखि ४ अगस्त सम्म देशबाट ९ लाख ७५ हजार टन प्याज निर्यात भएको थियो। निर्यात मूल्यको आधारमा सबैभन्दा बढी आयात गर्ने तीन देशमा बंगलादेश, मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) छन्। प्याजको खेतीयोग्य क्षेत्रफल घटेको खबर आएसँगै यसको मूल्य बढ्न थालेको छ।
अक्टोबर महिनाको थोक मुद्रास्फीति तथ्याङ्कअनुसार तरकारी र आलुको मुद्रास्फीति क्रमशः २१.०४ प्रतिशत र २९.२७ प्रतिशतले घटेको छ भने प्याजको वार्षिक मूल्यवृद्धि ६२.६० प्रतिशत रहेको छ।