बि. आर. उप्रेती – गाँस, बास, कपास मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकता हुन् तर धेरै जिल्लाका जनताहरुको बसोबासको स्थायित्व, खान लाउन प्रयाप्त जग्गा जमीन नभएको तथा आय आम्दानीको श्रोत नभएता पनि दु:ख सुख जीवन व्यतीत गर्न परिरहेको हामीलाई थाहा नै छ । यस्तै बारा जिल्लाका जनताहरु पनि यी समस्याबाट पीडित नै छन् । झन् बाराको उत्तरी भेगका निजगढ, पथलैया, जीतपुर सिमरा उप म.न. पा. अन्तरगत पनि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको स्थायित्व नभएकोले त्यहाँका जनताहरु धेरै निराश छन् ।
सरकारबाट २०४५ सालमा वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग, तत्पश्चात २०४६ पछि प्राप्त बहुदलीय शासन प्रणाली शुरु भए देखि पनि पटकपटक सरकारबाट गठित सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्न बनेको आयोगले काम नै नगरेको होइन । ठाउँ ठाउँमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसेका ऐलानी जग्गा नाप नक्सा गरि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाएका होलान् । तर जीतपुर सिमरा उप म.न.पा. अन्तर्गत वडा नं. १६, १७, र १८ लगायत अन्य स्थानमा ऐलानी जग्गा नाप नक्सा सम्बन्धि कामको थालनी नै नभई राजनीतिक एवं विविध कारणबस आयोग विघटन हुँदै आएकोले यस भेगका जनताहरु धेरै निराश छन् । हुन पनि हो बसोबासको स्थायित्व नहुनु, जे जति भएको जग्गा धितो धरौट राखी बैंकबाट ॠण लेनदेन कारोबार गरि सानोतिनो उद्यम गरी आयस्रोत बनाउन नपाउनु जस्ता कठिनाइ हुँदा जीतपुर सिमरा उप म.न.पा वडा नम्बर १६, १७ र १८ तथा यस्तै समस्याबाट पीडित अन्य स्थानका जनताहरु साह्रै दुखित भएका छन् ।
सरकारको निति पनि छ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायित्व गर्नका लागि सरकारबाट आयोग गठन भइ सकेको छ। यसरी जनताहरुको दु:ख कष्ट उपर सुदृष्टी राखी तत् सम्बन्धमा प्रभावित क्षेत्रका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेका ऐलानी जग्गाको नाप, जाँच गरी गराई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिलाई दिनको लागि स्थानिय जनप्रतिनिधिहरु, नेता, बुद्धिजीवीहरुको पहल एवं सक्रिय कार्य कलापको आशा गरेका छन् ।
—
बारा, नेपाल
