बेलायत सरकार भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा लचिलो भएपछि लन्डनस्थित ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै समान अधिकारको माग गर्दै विगत १३ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले अनशन तोडेका छन् । भूतपूर्व सैनिक मामिला हेर्ने बेलायती मन्त्रीद्वारा उनीहरूका माग बारे नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्ने सहमति भएपछि उनीहरूले अनशन तोडेका हुन् ।
भूतपूर्व सैनिक मामिला हेर्ने ब्रिटिश राज्यमन्त्री लियो डकर्टी तथा ब्रिटेनका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले तीन जना गोर्खा अभियन्ताहरू ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्प राना घलेलाई जुस पिलाएर अनशन तोडाएका हुन्। बिहीवार अनशन तोडाउने क्रममा डकर्टीले राजदूत रेग्मीलाई लेखेको पत्र पढेर सुनाइएको थियो। उक्त पत्रमा ब्रिटिश सरकार भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागबारे छलफल गर्न नेपाल सरकार, ब्रिटिश सरकार तथा गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्न सहमत भएको उल्लेख छ।
पत्रमा ८ सेप्टेम्बर २०२१ का दिन ब्रिटिश रक्षामन्त्री बेन वालेस तथा राज्यमन्त्री डकर्टीले राजदूत रेग्मीसँग एउटा तयारी बैठक गर्ने र आउँदो डिसेम्बर २०२१ देखि औपचारिक वार्ता सुरु हुने उल्लेख छ। पत्रमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका सबै चासोहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्न वार्ता केन्द्रित हुने पनि उल्लेख छ।
सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवा निवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरूलाई ब्रिटिश सैनिकसरह समान पेन्सनको माग गर्दै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग आबद्ध तीन जना अभियानकर्मीले गत अगस्ट ७ तारिखदेखि आमरण अनशन सुरु गरेका थिए भने उनीहरूलाइ बेलायत स्थित नेपाली संघसंस्था तथा त्यहाँको संसदको विपक्षी दलले समेत समर्थन जनाएको थियो ।
आमरण अनशन गरिरहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रँदै गएपछि आमरण अनशनकतार् मध्येका धन गुरुङलाई गत मंगलबार अस्पताल लगिएको थियो। उनको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएपछि बुधवारदेखि उनी पुनः अनशनमा बसेका थिए। अनशनमा बसेका अभियानकर्मी ज्ञानराज राई र पुष्पा राना घलेको स्वास्थ्य पनि कमजोर हुँदै गएको बताइएको थियो।
-बीबीसीका लागि भागीरथ योगीको समाचारबाट
