नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले संसद् विघटनका सम्बन्धमा राय दिनु स्वभाविक भएको बताएका छन्। आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसकुमार्फत नेता भट्टराईले सर्वोच्चको जिम्मेजारीबाट अवकाश लिएका प्रधानन्यायाधीशहरुबाट संविधान र कानुनका सम्बन्धमा राय, सुझाव आउनु स्वभाविक भएको बताएका हुन्।
‘लामो समय सर्वोच्च न्यायालयमा जिम्मेवारी लिएर स्वच्छ र नैतिक बलसहित सेवाबाट अवकाश लिएका श्रीमानहरुले संविधान र कानुनका मामलामा राय नदिएर के फिल्मको समीक्षामा राय दिनुपर्ने हो? सत्ता र शक्तिको बलमा नैतिकतामाथि धावा नबोल,’ भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोगलाई खारेज गर्ने यिनै श्रीमानहरु नै हुन्। सलाम श्रीमानहरु तपाईंहरुको साहस र इमानको ईतिहासले सम्मान गर्नेछ।’
यसअघि पुस २४ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीन बहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीले सरकारको संसद् विघटनको कदमलाई ‘असंवैधानिक’ भनेका थिए। उनीहरुको टिप्पणीपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनी पक्षीय नेताहरुले वक्तव्य जारी गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।
