Friday 3rd April 2026

श्रम र परराष्ट्रमन्त्री राजीनामा गर


तोयानाथ उपेक्षित, विदेशमा रहेका लाखौ नेपाली मध्ये केही लाख नेपाली नेपाल आउने अभिलासामा सरकारको मुख ताकेर बसेका छन । तुरुन्तै उद्धार गरिहाल्न पर्ने अवस्थामा भने एकाध लाख होलान । समय लम्बिदै जादा विदेशमा विचल्लीमा पर्नेहरुको संख्या थपिदै जानेछ । समयमा नै उद्धार गर्ने प्रक्रियामा थाल्ने हो भने समस्याले विस्तारै निकाश पाउनेछ र सरकार भएको अनुभुत तिनका घरपरिवारजनले गर्नेछन ।

दुई महिनायता सरकारले विदेशमा रहने नेपालीहरुलाई उद्धारको नाममा हवाईलड्डु र लक डाउनका बहानामा पर्ख मात्र भनिरहेको छ । संसारभरी नै फैलिएको महामारीको बहानामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई ल्याउन सकिन्दैन भन्ने सरकारको मनस्थिती र द्धैध बकबासले उनीहरुको ईमान्दार प्रयास छैन भन्ने पनि देखिदैछ । यो किमार्थ स्वीकार्य हुन्न । आफ्ना नागरिकलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर सवै देशले काम गरेका छन । भूटानले २ जना उसका नागरिक लिन नेपालमा जहाज पठाएको सरकारलाई थाहा छ । कुवेतले एक जना नागरिक लिन सेरालियोनमा जहाज नै पठायो । नेपाल बाट अष्ट्रेलिया र बेलायत लगायतका नागरिकहरु नेपाल सरकारकै संयोजनमा उनीहरुका देश फिर्ता पठाईएका छन जब की ति देशमा कोरोनाको कहर डरलाग्दो रुपमा चलिरहेको छ । विदेशमा रहेका नागरिकहरुको अप्ठयारोमा साथ नदिने के को श्रम मन्त्री कसको परराष्ट्र मन्त्री यतिबेला प्रश्न उठेको छ ?

विदेशमा लाखौ युवा रोईरहेका छन । सरकारमा बस्नेहरुलाई कुर्शीको लडाईले फूर्सद छैन, एमसीसी ल्याउन ज्यान फालेर लागेका छन नेपाली ल्याउन मतलब छैन । पार्टी भित्र लुछाचुडी छ कोरोनाको महामारिले देश विदेशमा थिलथिलिएका जनताको पीडामा कुनै मलम पट्टी छैन । यस्तो पनि सरकार हुन्छ ? कसको सरकार हो यो ? जनताले हिसाव किताब राख्दैछन बेलैमा आफ्नो दायीत्व र कर्तव्यमा सरकार फर्कियोस ।

धनी देशले गर्न सक्ने काम नेपालले गरोस भन्ने आग्रह होईन । प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले फ्रि मा जान पाउ पनि भनिरहेका छैनन आज भोली जहाज उर्तान दिने हो भने उनीहरु आफ्नै खर्चमा नेपाल जान्छौ भनिरहेका छन तर भोलीका दिनमा उनीहरु विखर्ची र विचल्ली पर्दै जानेछन र सवै खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्न पर्ने दिन आउने छ । लाखौ नेपालीको क्रमस व्यवस्थापन सरकारले गरोस र घर जान दिईयोस भन्ने अहिले को माग मा सरकारले व्यहोर्ने खर्च क्वारेन्टाईन र उनीहरुको पीसीआर टेष्ट मात्र हो । उद्धारको थालनी गरेको भए वितेका दुई महिनामा धेरै नेपालीहरु घर पुगिसकेका हुने थिए । सिर्फ ५ हजार जनाको क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन मात्र हुन्थ्यो भने पनि दुई महिनामा १० हजार विदेशमा रहेका अति नै अप्ठायारोमा रहेका नेपालीहरुको उद्धार भईसकेको हुने थियो तर हुन्छ हुन्छ भन्दै झुठ बोल्ने मन्त्रीहरुको नियतमा शंका उठिसकेको छ । तिनले आफू र आफ्नो परिवार लाई केन्द्रमा राखेर राजनिती गरेका छन जनतालाई होईन भन्ने देखिन थालेको छ । हामीलाई सरकार ले प्रष्ट भन्न परर्यो एनआरएनहरु सँग सरकारले नेपाल ल्याउनका का लागि काम गरिरहेको छ भन्ने परराष्ट्र मन्त्रीले सरकारका आन्तरिक समितीहरुमा हुने छलफलमा सकिन्दैन भन्नुहुदो रहेछ । यस्तो डबल स्टयान्र्डड किन ? श्रममन्त्री रामेश्वर राय को के कुरा गर्ने, विचार र भिजन विनाका रोर्बट मन्त्रीहरुले हाम्रो विषयमा सोच्नु कल्पना भन्दा परको कुरा हो । अब नेपालमा रहने हाम्रा परिवारजनले पहिले परराष्ट्र अनि श्रम मन्त्रीको राजीनामा माग्नुहोस । सक्छु भन्ने मन्त्री कोही भए उनीहरु सत्तामा आउन । निबर्तमान श्रम मन्त्री गोर्कण विष्ट हामी प्रवासीको उद्धार गर भन्दैछन उनलाई श्रम मन्त्रीमा पुन नियुत्ति दिईयोस । प्रदिप ज्ञावलीका ठाउँमा कोही सक्षम मन्त्री ल्याईयोस । दहिचिउरे कुरा गर्ने थुतुनो मात्र चलाउने होईन काम गर्ने मन्त्री देशमा आउन परयो ।

आफ्नो परिवारको सदस्य विदेशमा विचल्ली परेको छ । उसले आउन पाउनु पर्दछ भन्ने नेपालमा रहने परिवारजनहरुले आवाज बुलन्द गरिदिनुस । हामी कोरोना ल्याउदैनौ र रहेछ भने सार्दैनौ भन्ने ग्यारेन्टीका साथ स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउछौ । विदेशमा कोही नभएको टुहुरा जस्ता भएका छन नेपाली श्रमिकहरु यतिबेला । कोरोनाको समस्या यतिकै साम्य हुने अवस्थामा छैन । विदेशमा अर्काले विना काम खान र बस्न दिने कुरा हुदैन । मन्त्रीले झुट कुरा गरिरहेका छन । हामीले त्यहाँका सरकारसँग कुरा गरेका छौ कोही विचल्ली हुदैनन भनिरहेका छन । राजदुतावास मार्फत सहयोग गरेका छौ आदि ईत्यादी । यी सवै नेपालीहरुलाई साम्य पार्ने बकबास मात्र हुन । विदेशमा रहेका नेपालीहरु जसको काम छैन, दाम छैन उनीहरु कसरी बाँचेका छन त्यो नियोगका झुठा रिर्पोटमा मन्त्रीले बकबास गर्न हुदैन । आज सहजीकरण गरिदिदा नेपाल आफ्नै खर्चले आउन सक्ने नेपाली पनि अर्को महिना यहि सुविधा पाउदा आउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ । अब दुतावासहरुले सरकारको निर्देशन भन्दै मौनतापूर्वक समस्याहरु लुकाएर नबसोस । यदि यस्तै गरिरहे अब विदेशमा रहेका नेपालीहरुले आफ्नो देशको नियोगमा पहिले धावा बोल्ने दिन आउनेछ । यसको प्रतिक्षा गरेको हो सरकारले ?

लक डाउन यता कति नेपालीले तनाव ले ज्यान गुमाई सके, कतिले सुसाईड गरिसके , कति ले ज्यान गुमाउने अवस्थामा छन , तिनको कुनै हिसाव किताव कुनै नियोगले गरेको छैन । यसर्थ ढिला नगरोस सरकारले नेपालीहरुलाई सिमित संख्यामा भए पनि नेपाल ओर्सान थालोस । दिनदिनै बर्षात को याम शुरु हुदैछ । आउने दिनहरु प्राकृतिक प्रकोप र बर्षाका कारण ले विदेशबाट उद्धार गर्न र तिनलाई घर पठाउन झनै कठिन हुदैजानेछन । कर्तव्यबाट च्युत हुने छुट सरकारलाई हुदैन । एक माग ले जाडो जादैन भन्ने बुझन जरुरी छ ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र पोर्चुगलका परराष्ट्रमन्त्री पाउलो रंगेलबीच भएको टेलिफोन संवादलाई सामान्य शिष्टाचार वार्ताको रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो…

भारतको नेपालसँगको सीमा यति खुकुलो छ कि काम, अनौपचारिक व्यापार र सामाजिक अन्तरक्रियाका लागि मानिसहरूको आवागमनले घरेलु र विदेशी मामिलाहरू…

इरान युद्धका कारण पश्चिम एसियाबाट प्राकृतिक ग्यास र एलएनजी आपूर्तिमा आएको अवरोधले भारतको युरिया उत्पादनमा गम्भीर धक्का लागेको छ। उद्योग…

प्रतिकृयाहरू
...