तितोपाटी-जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दामा सरकारी साक्षी बुझ्ने आदेश गरेको छ। संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि बलात्कार गर्न खोजेको र नमान्दा शारिरीक हिंसा गरेको भन्दै महराविरूद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले घटनाविवरण कागज गरिदिने साक्षीहरू बुझ्न आदेश गरेको स्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठले बताए।‘इजलासले जाहेरवालाको स्वास्थ्यपरीक्षण गर्ने डाक्टर, घटनास्थलमा भेटिएका सामाग्रीको परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाका विशेषज्ञहरू र घटना विवरण कागज गरिदिने साक्षीहरूलाई पनि बोलाउने आदेश गरेको हो,’ श्रेष्तेदार श्रेष्ठले भने।महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि डिल्लिबजार कारागार पठाएको थियो।
असोज १२ गते राति महरा आएर पहिले रक्सी खाएको त्यसपछि बलात्कार प्रयास गरेको रोशनीले प्रहरीलाई भनेकी थिइन्। ‘प्रहरीलाई भनिदिन्छु’ भनेपछि महरा हतारहतार निस्किएको शाहीले भोलिपल्ट पत्रकार अजयबाबु सिवाकोटीसँगको भिडिओ अन्तर्वार्तामा पनि बताएकी थिइन्।त्यसरी हतारहतार निस्किँदा कोठामै छुटेका जुत्ताको तलुवा, फुटेको चस्माको एउटा सिसा र चस्माको भाँचिएको खुट्टा प्रहरीले बरामद गरेको थियो। महराले आफूलाई बलात्कार गर्न खोजेको र नमानेपछि कुटपिट गरेको र त्यसपछि आफूले प्रहरीलाई बोलाएर सबै कुरा भनेको भन्दै रोशनीले त्यही रात साढे ११ बजे आफूलाई बताएकी सांसद उमा रेग्मीले प्रहरीसामू कागज गरिदिएकी छन्।
त्यस्तै, पत्रकार अजयबाबु सिवाकोटीले गरेको कागज महराविरूद्धको अर्को प्रमाण हो। उनले रोशनीसँग लिएको भिडिओ अन्तरवार्ता, उक्त भिडिओ लिँदालिँदै महराको नम्बरबाट आएको कल,रोशनीले फर्काएको जवाफलाई पनि प्रमाणको रूपमा मिसिल संलग्न गरेको छ।यी सबै तथ्य र प्रमाणका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले महराविरूद्ध जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको हो।पीडितलाई रक्सी खुवाएर अनुचित प्रभावमा पारेर महराले जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेको सरकारी वकिलको ठहर छ।
‘सभामुखको पदमा आसिन यी प्रतिवादीले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी असोज १२ गते सरकारले उपलब्ध गराएका वरिष्ठ जिम्मेवार सुरक्षाकर्मीहरूलाई निवासबाट बाहिरिँदा सो कुराको यकिन जानकारी नदिइ आफ्नो हैसियतको कुनै हेक्का नराखी, राज्य र आमनागरिकमा पर्ने असरलाई ख्याल नगरी सो संवेदनशीलताप्रति वेवास्ता गरी केही सुरक्षाकर्मीमात्र लिएर साँझ मादकपदार्थ (रक्सी) सेवन गरी साथमा मादकपदार्थ लिइ पीडित एक्लै रहेको निज डेरा/कोठामा गई निजलाई जबरजस्ती मादकपदार्थ सेवन गर्न कर लगाइ/गराइ अनुचित प्रभावमा पारी पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको अवस्थामा पीडितले प्रतिकार गर्दा निजलाई कुटपिट समेत गरी घाइते बनाइ जबरजस्ती करणी उद्योगको कसूर गरेकाले,’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय सभामुखको गरिमामय पदमा आसिन यी प्रतिवादीले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४को दफा २१९ को उपदफा १ र २ र सोही संहिताको दफा ३४ बमोजिम जबरजस्ती करणी उद्योगको कसूर प्रमाणित हुन आयो।’
सभामुखको हैसियतमा रहेका व्यक्तिले कसूर गर्दा कसूरको गम्भीरता बढेको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।’मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३८ को देहाय (घ) बमोजिम कसूरको गम्भीरता बढाउने अवस्थाको भएको’ भन्दै जबरजस्ती करणी उद्योगमा हुने सजायको डेढी सजाय हुने सरकारी वकिलको माग दाबी छ।
१९ वर्षभन्दा माथिकी महिलामाथि जबरजस्ती करणी (बलात्कार) भए कसूरदारले ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय पाउँछन्। जबरजस्ती करणी उद्योग (बलात्कार प्रयास)मा भने त्यसको आधा सजाय हुन्छ। अर्थात् साढे तीन देखि साढे पाँचवर्षसम्मको सजाय हुन्छ। त्यसमा डेढी कैद सजाय जोडेर झण्डै साढे पाँचदेखि साढे सात वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको हो। महरा असोज १२ गते बा २० च ५७११ नम्बरको सिल्भर कलरको गाडी चढेर रोशनीको कोठामा पुगेको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको र आफूकहाँ आएर महराले जबरजस्ती करणी प्रयास गरेको संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छिन्।यो घटना बाहिर आएपछि महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए।
-सेतोपाटीबाट
