ग्रेगोरियन पात्रोअनुसार सन् २०१९ मा एसियाका केही मुलुक शक्तिशाली रूपमा देखा परेका छन्। विशेषगरी संसारका सर्वाधिक जनसंख्या भएका देश चीन र भारत विश्व राजनीतिमै वर्चश्व काय राख्ने गरी अघि बढ्न सफल भएका छन्। उनीहरूले आन्तरिक राजनीतिमा ‘मलिन’ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ। विश्वको शक्ति अब एसियाकेन्द्रित रहेन भनिरहेको अवस्थामा सन् २०१९ विश्व एसियामै केन्द्रित रह्यो। आर्थिक शक्तिमा पनि चीन अमेरिकालाई पछि पारेर नम्बर १ मा उक्लन उद्यत् देखियो भने भारत पनि ६ नम्बरमा उक्लिएको छ। आर्थिक शक्तिमा जापान तेस्रो वरीयतामै कायम छ।
भारत र चीन आपसी विवादमा नबल्झिने गरी विश्वस्तरमा आफूलाई स्थापित गराउन लागिपरेका छन्। जम्मु-कश्मीरमा चिनियाँ साथ मिल्ने पाकिस्तानको अपेक्षा थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघमा निषेशाधिकार रहेको चीनले यसलाई रोक्ने अपेक्षा पाकिस्तानको रहेको थियो। आपसमा मिलेर समस्या सल्टाउन सल्लाह दिँदै चीन चुप रह्यो। लद्दाखका बारेमा पनि सामान्य विज्ञप्ति जारी गरेर चीन मौन बस्यो। यो घटना सन् १९१९ को यो क्षेत्रको राजनीतिमा देखिएको महत्वपूर्णमध्ये एक हो। एकातिर चीन र रूससँग बलियो सम्बन्ध कायम गरी भारत अघि बढ्दै छ भने अर्कातर्फ अमेरिका र जापानसँग शक्तिशाली गठबन्धन गरी लाभ लिँदै छ। चीन पनि एकातिर अमेरिकी गठबन्धनमा सामेल भारतको विरोध गर्छ भने अर्कातर्फ छिमेकी एवं एसियाली शक्तिका रूपमा भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध चाहन्छ। व्यापार र एसियाली स्वार्थमा दुवै मुलुकले जोड दिएको देखिन्छ। भारत र चीन आफूलाई विश्वको केन्द्रमा राख्न विभिन्न क्षेत्रीय संगठनमा संलग्न भएका छन्।
भारतमा शक्तिशाली सरकार
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो वर्ष अत्यधिक बहुमतका साथ दोस्रोपटक सत्तामा पुनरागमन गरेका छन्। उनलाई हराउन भारतमा विपक्षीहरू एकजुट हुन पुगेका थिए। उनकै गठबन्धनका दलहरू पनि विपक्षी गठबन्धनमा मिल्न पुगेका थिए। गैरसरकारी संस्था, इसाई धर्मगुरु र मुस्लिम संघ-संगठनले मोदीलाई हराउन सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए। त्यसविपरीत निर्वाचनमा मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीले अत्यधिक बहुमत हासिल गर्यो। यसलाई मोदीले आफ्ना एजेण्डालाई जनताले स्पष्टरूपमा स्वीकारी अघि बढ्न आदेश दिएको बुझेका छन् भने विपक्षीहरू मोदीका हरेक कामलाई तानाशाही र अतिवादी भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्।
मोदीले दोस्रो अगस्ट ५ मा भारतप्रशासित जम्मु-कश्मीरबाट धारा ३७ खारेज गरे। यो धारा अन्त्यसँगै कश्मीरमा एकदुई परिवार विशेषगरी मुफ्ती र अब्दुल्ला परिवारको शासन रहेकोमा त्यो सदाका लागि अन्त्य भएको छ। पाकिस्तानीसँगको सीमामा सुरक्षा अब सीधै केन्द्र सरकारले हेर्न पाउने र सैनिक प्रयोग गर्न पाउने भएको छ। यसअघि कश्मीरका मुख्यमन्त्रीसँग यी अधिकार थिए। यसले गर्दा कश्मीरमा घुसपैठ रोक्न नसकेको सेनाको भनाइ थियो। तीन महिनासम्म कश्मीरमा फोन र इन्टरनेटमा कडाइ गरिएको थियो। पूर्वमुख्यमन्त्री महबुब मुफ्ती र उमर अब्दुल्ला अझै पनि नजरबन्दमा छन्। कश्मीरमा अझै पनि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ।
यसै वर्ष मोदीले तीन तलाक कानुन पनि पास गरेका छन्। मुस्लिम पुरुषलाई फोनबाटै पनि तीनपटक तलाक भनेपछि सम्बन्ध-विच्छेद गर्ने अधिकार थियो। यसबाट ठूलो संख्यामा मुस्लिम महिला पीडित थिए। अघिल्लो कार्यकालमै मोदी सरकारले यसलाई संसद्मा पेस गरेको थियो। लोकसभाबाट पास भए पनि राज्यसभाबाट पारित हुन सकेको थिएन। अब एकतर्फी रूपमा मुस्लिम पुरुषलाई तीन तलाक दिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसअघि त्यस्ता महिलाले परिवार र माइती दुवै पक्षबाट सम्पत्ति र संरक्षण पाउँदैनथे। यसै महिनामा भारत सरकारले नागरिकता संशोधन कानुन पारित गर्यो। पूर्वोत्तर भारतबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन दिल्ली हुँदै उत्तर प्रदेशमा आइपुगेको थियो। विशेषगरी गोर्खा र नागाले सुरु गरेको विरोधमा पछि अरू सहभागी भएका थिए।
उक्त कानुनमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशमा धार्मिक रूपमा पीडित भएका हिन्दु, शिख, जैन, बौद्ध, पारसी र इसाईलाई भारतीय नागरिकता दिने उल्लेख छ। भारतमा बसिरहेका मुस्लिम नागरिकले यो कानुनको विरोध गरेका छन्। यो प्रदर्शनमा २० भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। ती नागरिकले भारतको नागरिकता पाउने कानुन आएकाले अब भारतमा शरण लिएर बसेका इस्लाम धार्मिक सम्प्रदायका नागरिकले मात्र किन नपाउने भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ। पूर्वोत्तर भारतमा बंगलादेश र म्यान्मारबाट आएको ठूलो मुस्लिम समुदाय आप्रवासी छन्। तिनलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने कंग्रेस, वाम दल र मुस्लिम नेताहरूको माग छ। भारत सरकारले भने पाकिस्तानबाट बंगलादेश स्वतन्त्र भइसकेपछि आएका बंगलादेशीलाई नागरिकता दिन नसकिने बताउँदै आएको छ।
प्रदर्शन हिंस्रक बन्न थालेपछि भारतका कैयन् स्थानमा धारा १४४ लागू गरिएको थियो। प्रदर्शन भएका सहरमा सार्वजनिक स्थलमा चारजनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन र जुलुस निकाल्नमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। हाल सरकारले नागरिकता कानुनका प्रतिलिपि ठाउँठाउँमा लगेर बुझाउन थालेपछि यो प्रदर्शन न्यून हुन थालेको छ। यसै महिनामा भारतकै अयोध्यामा वर्षाैं पुरानो तथा विवादित मुद्दामा फैसला भयो। उक्त स्थानमा रहेको राम जन्मभूमि हिन्दुहरूले आफ्नो क्षेत्रका रूपमा दाबी गरेका थिए भने इस्लामहरूले पनि उक्त क्षेत्रमा बाबरी मस्जिद बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए। सर्वाेच्च अदालतले त्यस ठाउँको उत्खनन गर्दा मस्जिद नरहेको र हिन्दु मन्दिरका संरचना रहेको भन्ने पुरातात्विक अन्वेषणका आधारमा निर्णय दियो। इस्लामहरूका लागि मस्जिद बनाउन अर्को ठाउँमा जमिनको व्यवस्था गर्न फैसला गर्यो।
भारतीय कंग्रेसमा गान्धीपरिवारकै हावी
भारतीय कंग्रेस पार्टीमा गान्धी परिवारकै वर्चश्व कायमै छ। लोकसभा निर्वाचनमा शर्मनाक पराजयपछि राहुल गान्धीले पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए। राजीनामा नदिन शुभेच्छुकहरूले दबाब दिए पनि उनले मानेनन्। राहुलले राजीनामा दिएपछि पुनः पार्टीका पूर्वअध्यक्ष तथा राजीवकी पत्नी सोनिया गान्धी नै भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको अन्तरिम अध्यक्ष छिन्। तर विश्लेषकहरू अझै भारतमा गान्धीको मोह नघटेको तर पार्टी अब गान्धीको परिवारवादबाट माथि उठ्न सहज पनि नभएको बताउन थालेका छन्। एकपटक पार्टी गान्धी परिवारबाट बाहिर गएर पुनः परिवारमा आउँदा यसको हित हुने बहस पनि हुन थालेको छ। यद्यपि युवा नेता राहुलले आफूलाई बुवा, हजुरबुवाको विरासतमा लैजाने हो भने त्योअनुरूपको गुण र भारतीय जनतासँग भिज्ने शैलीमा केही परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।
बदलाको विरासतमा पाकिस्तान
प्रधानमन्त्री इमरान खान देशमा आर्थिक सुधार गर्न सफल भएका छैनन् भने यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई कठोर कारबाही गर्न थालिएको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आर्थिक सुधार गर्न विभिन्न कदम चाले पनि सफल हुन सकेनन्। आर्थिक रूपमा जर्जर पाकिस्तानलाई उनले गति दिन सकेका छैनन्। कहिले उनी चीनसँग आर्थिक सहयोग माग्न पुग्छन् त कहिले साउदी अरेबियासँग ऋण माग्छन्। विश्वबैंक उनलाई ऋण दिन विभिन्न शर्त तेस्र्याउँछ भने अमेरिका पनि विभिन्न बहानामा सहयोग गर्नबाट पछि हट्दै गएको छ। आर्थिकरूपमा पाकिस्तानलाई कालोसूचीबाट माथि उकास्न उनलाई दबाब छ।
यस्तै पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुसर्रफलाई देशद्रोहको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। सन् २००७ मा मुसर्रफले संकटकाल लगाएर राष्ट्रघात गरेको आरोपमा उनलाई सजाय सुनाइएको हो। बिरामी अवस्थामा विदेशमा उपचार गराइरहेका मुसर्रफलाई मृत्युदण्डकै सजाय सुनाइएको थियो। कहाँसम्म भने अदालतले मृत्युदण्ड दिनुअगावै निधन भएमा पनि उनको शवलाई तीन दिनसम्म सार्वजनिक स्थलमा झुण्ड्याएर राख्नसमेत आदेश दियो। यो फैसलामा पाकिस्तानी सेनाको विरोध आयो। यो फैसलाप्रति सरकारकै पनि असन्तुष्टि छ। अधिकांश पाकिस्तानी नागरिक मुसर्रफलाई देशद्रोही मान्न तयार छैनन्। उनी सैनिक प्रमुख भएर भारतसँग कारगिल युद्धसमेत गरेकाले पाकिस्तानमा उनलाई राष्ट्रवादी मान्नेको ठूलो संख्या छ। हाल उनले अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गरेका छन्।
अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफ पनि सिकिस्त बिरामी छन्। भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका सरिफ जेलमै सिकिस्त बिरामी भएपछि पाकिस्तानकै एक अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। तर निको नभएपछि बेलायत लगियो। उनको अवस्था चिन्ताजनक छ। पूर्वप्रधानमन्त्री शाहिद खान अब्बासी पनि भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेका छन्। सन् २०१७ को अगस्टदेखि २०१८ मेसम्म प्रधानमन्त्री भएका अब्बासीलाई पक्राउ गरिएको विषयलाई पनि चासोका साथ हेरियो। भारत-पाकिस्तान सीमामा हानाहानपछि देखिएको उनको कूटनीतिक कौशल भने विश्वभर चर्चामा रह्यो। भारतीय वायु सेनाका कमान्डरलाई नियन्त्रणमा लिएपछि पनि उनले बदला नलिई मुक्त गरिदिएका थिए। यो घटनाले इमरानलाई चर्चामा ल्यायो।
श्रीलंकामा दाजुभाइको सत्तारोहण
नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेका भाइ गोताबाया राजपाक्षे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। उनले आफ्नै दाजु महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। आफू निर्वाचित भएको केही दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघेले राजीनामा दिएका थिए। सन् २००५ देखि २०१५ सम्म श्रीलंकाका राष्ट्रपति बनेर बाहिरिएका राजपाक्षे फेरि सत्तामा फर्किएका छन्। दाइ प्रधानमन्त्री तथा भाइ राष्ट्रपति भएको चर्चाको विषय बन्यो। महिन्दा सन् २००९ पछि सुरुमा चर्चित र कालान्तरमा विवादास्पद पात्रका रूपमा महिन्दा राजपाक्षेलाई लिइन्छ। विद्रोही तमिल टाइगरलाई सैन्य कारबाहीबाट निर्मूल गरेपछि महिन्दा श्रीलंकामा नायकका रूपमा चित्रित हुन थालेका थिए।
मैत्रीपाला सिरिसेना राष्ट्रपति बनेपछि उनको कार्यकालमा समेत सत्तामा आउन महिन्दाले अनेक राजनीतिक हत्कण्डा अपनाएका थिए। महिन्दा र विक्रमासिंघे दुवैजनाले आफूलाई प्रधानमन्त्री दाबी गरे। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा महिन्दाले कब्जा जमाएका थिए भने विक्रमासिंघेले प्रधानमन्त्री निवासबाट आफूलाई कार्यकारीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहे। यसमा श्रीलंकाली अदालतले व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो। यहाँको राजनीतिक उलटपुलट र दुई सयभन्दा बढीको ज्यान जाने गरी भएको आतंककारी हमलाभन्दा महिन्दाको राजनीतिक उदय चर्चामा रह्यो।
अलमलमै उत्तर कोरिया
उत्तर कोरियालाई निःशस्त्रीकरण गराउने विषय यो वर्ष पनि अलपत्र रह्यो। उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने र उत्तर कोरियालाई निःशस्त्रीकरणको मार्गमा ल्याउने भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच दुई वर्षअघि वार्ता भएको थियो। वर्षान्ततिर आएर उत्तर कोरियाले उल्टै आणविक परीक्षणकै बाटो रोज्यो। यसले अमेरिकालाई नराम्रोसँग झस्कायो। उत्तर कोरियाले अर्काे शक्तिशाली परीक्षणको तयारीमा छौं भनेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेपछि अमेरिकाको चासो बढेको थियो। यसै घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउन शनिबारदेखि उत्तर कोरियाली सत्तारूढ दलका उच्च नेताहरू संलग्न बैठक सुरु भएको छ। उत्तर कोरियाबारे विश्वले अझै स्पष्ट खाका तय गर्न नसक्दा विश्व समस्यामा पर्ने देखिएको भन्दै राष्ट्रसंघले समेत चिन्ता व्यक्त गरेर यसका उद्योगहरू रहेका मुलुकबाट फिर्ता पठाउनसमेत सर्कुलर गरेको थियो। जसअनुसार नेपालले पनि यहाँ रहेका उत्तर कोरियाली लगानीका उद्योगहरू पूर्णरूपमा बन्द गराएको छ।
हुन त अलग विश्व जस्तै छ उत्तर कोरिया। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएको मुलुक ठानिने उत्तर कोरियामा अमेरिकी नागरिक छिर्न पनि जटिल छ। अमेरिकामा पनि उत्तर कोरियाली नागरिकलाई उस्तै। यस्ता दुई मुलुकबीच पछिल्लो वर्ष वार्ताको पहल भयो। ट्रम्पले संसारलाई चकित तुल्याउँदै कोरियासँग वार्ता पहल सुरु गरेका थिए। सन् २०१९ मा यिनै दुई मुलुकबीच निःशस्त्रीकरण वार्ता भयो। दुई चरणको वार्ता भए पनि तेस्रो चरणको वार्ता अवरुद्ध भएको छ। रोचक के भने उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच वार्ता प्रक्रिया चलिरहँदा वाकयुद्ध पनि भयो। पछिल्लोपटक उत्तरले शर्त तोड्दै आणविक परीक्षणलाई निरन्तरता दियो। २०१९ मा मात्रै उत्तरले दर्जनपटक त आणविक परीक्षण गरिसक्यो। यही क्रिसमसअघि नेता किमले अमेरिकालाई ‘क्रिसमस गिफ्ट’ भन्दै आणविक हतियार परीक्षण गरे। उनीहरूबीच वार्ता प्रक्रिया स्थगित भए पनि भंग भइसकेको मानिँदैन।
हङकङमा हलचल
हङकङमा जुन ९ देखि सुरु भएको आन्दोलन सेलाएको छैन। सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनका माग पनि बदलिएका छन्। हङकङका चान तोङ-काइ र पुन हियु-विङ ताइवान गएका बेला पुनलाई चानले त्यहीं हत्या गरे। यो हत्यापछि हङकङकी मुख्य प्रशासक क्यारी ल्यामले सुपुर्दगी विधेयक ल्याउन प्रस्ताव पेस गरिन्। हङकङ र चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि भएको छैन। हङकङमा अपराध गरेका व्यक्तिलाई चीनको मुख्य भूमिमा सुपुर्दगी गर्ने विषयलाई चिनियाँ हस्तक्षेप भन्दै विरोध सुरु भएको थियो। विद्रोहका कारण हङकङको अर्थव्यवस्था तहसनहस हुन पुगेको छ।
आन्दोलन सुरु भएयता हङकङको पर्यटन क्षेत्रमा ४० प्रतिशत ह्रास आएको छ। आन्दोलनमा जनसहभागिता अत्यधिक भएपछि मुख्य प्रशासक ल्यामले विधेयक फिर्ता लिए पनि आन्दोलन रोकिएको छैन। आन्दोलनकारीले केही समय विमानस्थल पनि नियन्त्रणमा लिएका थिए। हङकङको स्वायत्ततामाथि आँच पुर्याउन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन यो विधेयक ल्याइएको आन्दोलनकारीको भनाइ छ। प्रजातन्त्र सिध्याउन र आफ्ना आलोचकलाई तह लगाउन चीनले यो विधेयक ल्याएको आन्दोलनकारीको दाबी छ। आन्दोलनकारीहरूले पनि हङकङमा बेलायत र अमेरिकाको झण्डा बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले ‘ट्रम्प आऊ हङकङ बचाऊ’ जस्ता नारा लगाउन थालेपछि अमेरिका र बेलायतले उनीहरूलाई सहयोग गरेको भन्दै चीनले विरोध गरेको छ। अमेरिकाले त आन्दोलनकारीको समर्थनमा कंग्रेसबाट कानुन नै पारित गरेको छ। चीनले पश्चिमा शक्तिलाई विद्रोहीलाई सहयोग नदिन भन्दै चेतावनी दिएको छ। सरकारसमर्थक र विद्रोहीबीच हुने भिडन्तका कारण हङकङ अशान्त बनेको छ।
निकासविहीन अफगान शान्तिवार्ता
अफगानिस्तानमा सरकार र सशस्त्र विद्रोही तालिबानबीच वार्ता प्रयास पटकपटक भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। यसका लागि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा विशेष दूत नै खटाएको छ। अमेरिकाले उक्त वार्तामा निकै चासो राखेको छ। अमेरिका अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिक तत्काल फिर्ता गराउन चाहन्छ। चीनसँग विवाद बढ्दै गएपछि चीन सागरमा अमेरिकाले आफ्नो सेना राख्न चाहेको छ। १८ वर्षअघि चीनबाट उक्त खतरा नदेखेको अमेरिका जसरी भए पनि अफगानिस्तानमा राखिएका सैनिक फिर्ता गर्ने हतारमा छ। केही महिनापहिले नै तालिबान विद्रोही र अफगान अधिकारीसँग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले डेभिड क्याम्पमा भेट गर्ने कार्यक्रम थियो, त्यसै बेला अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक मारिएपछि ट्रम्प आक्रोशित हुँदै शान्तिवार्ता रद्द गरेका थिए। यद्यपि यो साता पनि शान्तिवार्ताको तयारी भइरहेको छ।
यसै साता राष्ट्रपतिमा पुनः असरफ घानीको जित भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी ‘थ्याङ्सगिभिङ होलिडे’ मनाउन अचानक अफगानिस्तान पुगे। त्यहाँ रहेका अमेरिकी सैनिकसँग ‘सरप्राइज मिटिङ’ गर्दै उनले तालिबानसँग वार्ता अघि बढ्ने संकेत गरेर फर्किए। तालिबानले आक्रमण रोकेपछि मात्रै वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने अमेरिकी अडान छ। तालिबान समूहका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा पछि हट्ने संकेत देखाएको छैन। २०१९ को नोभेम्बरमा भने तालिबानीले तीन वर्षदेखि नियन्त्रणमा राखेका अमेरिकी र अस्ट्रेलियन नागरिकलाई रिहा गरिदियो। यसका लागि अमेरिकाले पनि अफगानिस्तान, साउदी र पाकिस्तान सरकारलाई पहल गरिदिएकोमा धन्यवाद दिएको छ। अर्थात् यस वर्ष अमेरिका र तालिबान समूहबीच वार्तासँगै अफगानिस्तानमा युद्ध रोकिने अपेक्षा गरिए पनि विफल नै रह्यो।
कठघरामा सूची
म्यान्माकी राज्य सल्लाहकार आङ सान सूची अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याइएकी छन्। रोहिंज्यामाथि जातीय नरसंहार गरेको आरोपमा उनीले द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बयान दिएकी हुन्। उनले म्यान्माका सैनिक जनरलले अत्याचार नगरेको जवाफ दिएकी थिइन्। उनले राज्यसंयन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई सेनाले कारबाही गरेको स्पष्ट पारेकी छन्। लामो समयसम्म जेलनेल भोगेकी सूचीलाई पश्चिमा शक्तिले प्रजातन्त्रको पर्यायका रूपमा चित्रण गर्दै आएका थिए। रोहिंज्या घटनापछि उनले पाएका सम्मान र उपाधि पनि खोसिएका छन्। उनी विश्वमै लोकतन्त्रवादी छवि बनाएकी नेतृका रूपमा उदाएकी थिइन्। जुन सैन्यले उनलाई लामो समय नजरबन्दमा राख्यो, पछि त्यही सैन्यलाई साथ दिएको आरोपमा उनको साख गिरेको छ।
भेनेजुएलाको तरंग
भेनेजुएलाको राजनीतिक खिचातानीले पनि यस वर्षको विश्व राजनीतिमा तरंग ल्यायो। मूलतः दुई नेता निकोलस मादुरो र हुवाँ ग्वाइदोबीच विवाद थियो। सत्तारूढ दलका नेता मादुरो लगातार तीन कार्यकाल राष्ट्रपति बने। पछिल्लो समय सभामुख रहेका विपक्षी दलका युवा नेता हुवाँ ग्वाइदोको नेतृत्वमा विशाल सडक प्रदर्शन भयो। आन्दोलनको प्रभाव बढ्दै जाँदा ग्वाइदोले आफूलाई सडकबाटै राष्ट्रपति घोषणा गरे। यसलाई अमेरिकाले आधिकारिक मान्दै मादुरोलाई पदबाट हट्न दबाब दियो। निर्वाचनको परिणामपछि उत्पन्न असन्तुष्टिबाट उब्जिएको आन्दोलन अमेरिकासमेत मुछियो। अन्ततः अमेरिकाले मादुरो नेतृत्वको भेनेजुएलालाई प्रत्यक्ष असहयोग गर्यो।
समाजवादी नेता भनिने मादुरोको समर्थन र विरोधको शृंखला कति तन्कियो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले समेत विज्ञप्ति निकाल्दै टिप्पणी गरे। यस बीचमा ग्वाइदोलाई मादुरो सरकारले पक्राउ गर्यो। पछि उनी आन्दोलनलाई समर्थन जुटाउन विभिन्न देशमा पुगे। तर मादुरो सरकारले उनलाई देश नछिर्न चेतावनी दियो। भेनेजुएलामा निर्वाचन निष्पक्ष नभएकाले फेरि चुनाव गराउनुपर्ने ग्वाइदोको मुख्य माग थियो। मादुरो सरकारले भने फेरि चुनाव गराउनेभन्दा पनि विपक्षी समूहलाई पेलेरै जाने नीति लियो।
ट्रम्पमाथि महाभियोग
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यतिबेला निर्वाचनको तयारीमा छन्। दोस्रोपटक राष्ट्रपति बन्ने उनको महत्वाकांक्षामा महाभियोगको ठेस लागेको छ। राष्ट्रपति बनेदेखि नै मेक्सिको सिमानामा पर्खाल लगाउने घोषणा गरेका ट्रम्पले सन् २०१९ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा महाभियोग झेल्नुपर्यो। भलै सिनेट (उपल्लो सदन) बाट महाभियोग पास हुने सम्भावना असम्भवप्रायः छ। किनकि ट्रम्पकै पार्टी रिपब्लिकनको स्पष्ट बहुमत छ, सिनेटमा। सिनेटमा विपक्षी दल डेमोक्रेट्सको दुईतिहाइ बहुमत भएको खण्डमा मात्रै महाभियोग पास हुने सम्भावना रहन्छ। यद्यपि ट्रम्प प्रशासन आलोचित बनेको छ। अमेरिकी इतिहासमै महाभियोग ‘फेस’ गर्ने ट्रम्प तेस्रो राष्ट्रपति हुन्। संयोग कस्तो भने यसअघिका दुई राष्ट्रपति महाभियोग लागेपछि राजनीतिबाट टाढिन पुगे। ट्रम्पको सन्दर्भमा यो लागू हुने सम्भावना कमै छ। तर निर्वाचनको मुखमै महाभियोग लाग्दा विपक्षी डेमोक्रेट्सले ट्रम्पविरुद्ध प्रभावकारी चुनावी अभियान बनाउने पक्कापक्की छ। शक्तिको दुरुपयोग गरेको आधारमा उनलाई महाभियोग लगाइएको थियो। सोही आधारमा डेमोक्रेट्सका नेताहरूले उनीमाथि नैतिक प्रहार गर्न थालिसकेका छन्।
फ्रान्सको आन्दोलन
फ्रान्समा सन् २०१९ वर्षभरि नै आन्दोलन भए। इन्धनमा मूल्यवृद्धिसँगै सुरु भएको विरोध प्रदर्शनमा कर वृद्धि र पेन्सन कटौतीले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो। जसकारण फ्रान्सका विभिन्न सहरमा वर्षभरि नै आन्दोलन भए। सरकारको विरोध गर्दै पहेंलो भेस्ट लगाएर दशौं हजार नागरिक सडकमा उत्रिए। सरकारका निर्णयविरुद्ध मजदुर र आमनागरिकसँगै शिक्षक, कर्मचारी र प्रहरीसमेत सडकमा उत्रिए। पहेंलो चिह्नले आपत्कालीन संकेत गर्ने सन्देशका रूपमा आन्दोलनकारीहरू पहेंलो टिसर्ट लगाएर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। सरकारको गतिविधिले मुलुकमा आपत्कालीन अवस्था आएको उनीहरूको गुनासो थियो। खासगरी फ्रान्समा सरकारी पेन्सन योजनाबाट अधिकांश असन्तुष्ट भएका छन्। यस्तै वृद्धवृद्धाको सुविधा कटौती, इन्धनको मूल्यवृद्धि र कर वृद्धिले प्रदर्शन बढेको हो।
चिलीमा राजनीतिक तरंग
चिलीमा पनि यो वर्षको अन्त्यतिर आन्दोलनको तरंग फैलियो। मेट्रो भाडा वृद्धिबाट सुरु भएको प्रदर्शनले चिलीमा छोटो समयमै देशव्यापी आन्दोलनको रूप लियो। अन्ततः मुलुकमा बढ्दो अनियमितता र असमानतासँग जोडेर आन्दोलन अघि बढ्यो। अक्टोबरको तेस्रो साता देशव्यापी आन्दोलनले चर्को दबाब सिर्जना भएको थियो। १० लाखभन्दा धेरै नागरिक सडकमा उत्रिनुका साथै थुप्रै भौतिक संरचनामा तोडफोड गरिएको थियो। त्यहाँ २६ जनाको मृत्यु भयो भने १२ हजार घाइते हुनुका साथै सात हजार प्रदर्शनकारी जेलमा थुनिए।
संसारकै कान्छी प्रधानमन्त्री
सन् २०१९ को अन्त्यतिर फिनल्यान्डकी नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सान्ना मरिनलाई विश्वभर पाठकले चिन्ने मौका पाए। प्रधानमन्त्री बनेपछि सान्नाको पहिचान त बन्यो नै, संसारकै कान्छी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले इतिहास तोडिन्।
यसअघि यातायातमन्त्री बनेकी सान्ना ३४ वर्षको उमेरमै प्रधानमन्त्री बन्दै इतिहास तोडेकी हुन्। जब कि न्युजिल्यान्डमा जाकिन्दा आर्डेन्ड ३९ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनिन्। युक्रेनियन प्रधानमन्त्री ओलेक्सी हनचरक ३५ वर्ष मात्रै। फिनल्यान्डमा मरिन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट चारदलीय गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्।
गठबन्धनमा संलग्न अन्य चार दल नै महिलाको नेतृत्वमा चलेका छन्। यसमध्ये तीनजना ३५ वर्षमुनिका छन्। स्थानीय मिडियाका अनुसार सान्ना मरिन सामान्य परिवारबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन्। ‘रेन्बो फेमिली’ मा हुर्केकी उनी आमा र आमाकी महिला पार्टनरका साथ भाडाको अपार्टमेन्टमा बस्छिन्।
यससँगै मरिनको परिवारबाट विश्वविद्यालय जाने उनी पहिलो हुन्। सन् २०१५ मा सांसद बन्दा उनी २७ वर्षकी मात्रै थिइन्। यसपछि सन् २०१९ को जुनमा उनले सरकारको यातायात र सञ्चार मन्त्रालय सम्हालिन्। त्यतिबेला उनका साथमा २२ महिनाकी छोरीसमेत थिइन्।
स्पेनको पृथकतावादी आन्दोलन
क्याटेलेनिया क्षेत्रलाई स्पेनबाट अलग गर्ने मागसहित उठेको पृथकतावादी आन्दोलनले देशव्यापी रूप त लियो नै, संसारकै चासो पनि तान्यो। हालको बार्सिलोना अर्थात् क्याटेलेनियालाई अलग राज्य बनाउन भन्दै सन् २०१५ देखि उठेको आवाज सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा विशाल बन्यो। यही आन्दोलनका अगुवामध्ये नौजनालाई नेतालाई त जेल सजायसमेत तोकियो। हिंसात्मक गतिविधि गरेको, देशद्रोहजस्ता मुद्दा लगाएर उनीहरूलाई ६ देखि १२ वर्षसम्म जेल सजाय तोकिएको छ। तर प्रदर्शन भने रोकिने स्थिति छैन। यही वर्षको मध्य अक्टोबरताका सरकारको विरोध गर्दै एकैपटक पाँच लाखभन्दा धेरै प्रदर्शनकारी सडकमा ओर्लिएका थिए।
बेलायत र ब्रेक्जिटकै वर्ष
पछिल्लो पाँच वर्षमा बेलायतले कति संकट झेल्नुपर्यो भने जसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै ठूलो राजनीतिक संकट ठानिएको छ। सन् २०१६ देखि सुरु राजनीतिक अस्थिरता सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा संकटकै रूपमा देखियो। ईयूबाट बाहिरिने प्रस्ताव पटकपटक संसद्बाट अस्वीकार भयो। पाँच वर्षमै तीनवटा चुनाव गरिए। ब्रेक्जिट मुद्दालाई अवतरण गराउने वाचा गरेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले यस वर्ष आफ्नोसँगै मुलुकको पनि राजनीतिक भविष्य दाउमा राखे। जोन्सनको पार्टी कन्जरभेटिभले जितेसँगै ब्रेक्जिट मुद्दा आंशिक रूपमा अवतरण भएको छ। बेलायती राजनीति यही अवस्थामा अघि बढ्दा आगामी जनवरीको अन्त्यसम्म बेलायत ईयूबाट बाहिरिनुपर्नेछ। यो बेलायतका लागि ईयूबाट बाहिरिने अर्को एक खुट्किलो मात्रै हो। यद्यपि, सन् २०२० को डिसेम्बर अन्त्यसम्म बेलायतमा संकटकाल नै रहनेछ।
बेलायतमा यतिबेला कन्जरभेटिभले जित हासिल गरेर पुनः सन् १९८७ को अवस्थामा फर्काएको अवस्था छ। तर, कन्जरभेटिभका नेता बोरिसलाई सहज भने पक्कै छैन। स्कटल्यान्ड र उत्तरी आयरल्यान्डको फरक धार र त्यहाँको कन्जरभेटिभ कमजोर रहेको अवस्थाले पनि उनको बठ्याइँले के गर्ने अन्योल छ। भद्रगोलमा गोलको जाली चुम्ने बानी परेका बोरिसले यसपटक राजनीतिमा कसरी आफूलाई उभ्याउँछन् ? हेर्न बाँकी छ। तर यसको निष्कर्ष हो- विश्व पुनः कन्जरभेटिभतर्फ उन्मुख छ। लोकरिझ्याइँमै विश्व अल्मलिएको छ। सन् २०२० पनि विश्व राजनीति एसियामा नै केन्द्रित हुने देखिन्छ।
(एजेन्सीको सहयोगमा )
-डिल्लीराज उपाध्यय ,रमन पौडेल/अन्नपूर्णपोष्टबाट
