तितोपाटी – एकल इजलासबाट जारी अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार भारत तथा अन्य मुलुकबाट आउने तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षण नगरी नभित्त्र्याउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दुईदिनको बहस सकिएपछि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। विषादी मुद्दामा ६ दिनअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासबाट तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षण नगरी नभित्र्याउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको पत्र आएपछि विषादी परीक्षणको निर्णयबाट पछि हट्ने सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै तीनवट रिट दायर भएका थिए। दायर तीनवटा रिटको सुनुवाइपछि सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई निर्णयबाट पछि हट्न नसक्नेगरी बाध्य बनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै प्रशासकहरुले आफूलाई दूतावासको पत्रबारे गुमराहमा राखेको भन्दै जनतासामु लज्जित भएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा दिइसकेका छन्।
मंगलबारको बहसमा सरकारी पक्षका वकिलहरुले नियमित रुपमै परीक्षण गरेर तरकारी तथा फलफूल आयात गरिरहेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको जिकिर गरेका थिए। असार २५ मा अन्तरिम आदेश दिँदै न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले सरकारी निकायलाई बहसमा झिकाएको थियो। विषादी परीक्षणबाट पछि हट्ने सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत स्वास्थ र उपभोक्ताको गुणस्तरीण वस्तु खरिद गर्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको दाबी गर्दै दायर तीनवटा रिट निवेदनमा निर्णय खारेजीको माग गरिएको थियो। एकल इजलासबाट पनि स्वास्थ र उपभोक्ताको अधिकारका विषयमा संविधान र कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने औंल्याउदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा कृषि मन्त्रालयसमेतका सरकारी नियकालाई बहसमा झिकाउन आदेश भएको थियो।
अधिवक्ताहरु स्वागत नेपाल र नारायण दवाडी, विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना र कन्चनकृष्ण न्यौपानेले छु्ट्टाछुट्टै दायर गरेका निवेदन सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिइएको थियो। विषादी परीक्षण नगरी फलफूल तथा तरकारी खा“दा मुटु, फोक्सो र दमको रोग लाग्ने तथा विशेषगरी महिला र बालबालिकालाई हानि गर्ने उल्लेख गर्दै सर्वाेच्च अदालतको हस्तक्षेप मागसहित रिट दायर गरिएको थियो। दूतावासको पत्र सार्वजनिक भएपछि सरकार बाह्य दबाबमा काम गर्दाेरहेछ भन्दै सार्वजनिक ओलोचना भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले विषादी परीक्षण नगरी तरकारी तथा फलफूल नल्याउने निर्णय जेठ १० मा गरेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले असन्तुष्टि जनाउँदै पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो।
