तितोपाटी-रोजगारीकै लागि दिनहुँ १८ सयको संख्यामा युवाहरु विदेशिएका समयमा नेपालमा उनीहरुलाई विदेशिनबाट रोक्नको लागि र स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने मनसायको साथमा हरित रोजगार कार्यक्रम लागू हुने भएको छ ।
दलित उपभोक्ता समूह, प्राकृतिक स्रोतका लागि दलित अधिकार मञ्च (डानार) र सहयात्रा फाउण्डेशन नेपाललगायतका विभिन्न ७ संस्थाको सहकार्यमा हरित कार्यक्रम लागू हुन लागेको आयोजक संस्थाले आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको हो ।
आयोजक संस्थाहरुका अनुसार बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ५ बाट सुरु हुनेगरि नेपालको ७ वटै प्रदेशका सामुदायिक वनहरुमा यो कार्यक्रम लागू हुने भएको हो । योजनाको सुरुवाती चरणमा अछाम, कालिकोट, नवलपरासी, तनहँु र काठमाडौँको बुढानिकण्ठमा लागू हुने र बिस्तारै सवै जिल्लाका खाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा विस्तार गर्दै जाने जानकारी गराइएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै डानारका संस्थापक अध्यक्ष तथा त्रिविमा अध्यययरत पीएचडीका बिद्यार्थी सुनिलकुमार परियारले योजनाबाट एक व्यक्तिले प्रतिमहिना कम्तिमा पाँच हजार रुपैयाँ कमाउन सक्ने गरि कार्यक्रमको अवधारणा लागू हुने जानकारी गराए ।
वेरोजगारी देशको प्रमुख समस्या रहेको बताउँदै सामुदायिक वनको खाली जग्गालाई सदुपयोग गरि रोजगार बनाउने आफ्ना संगठनको पहल रहेको उनको भनाई छ ।
काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ क्षेत्रपनि यो समस्याबाट टाढा नरहेकोे बताउँदै उनले प्राकृतिक स्रोतका लागि दलित अधिकार मञ्च नामक संस्थाले यस क्षेत्रमा प्राकृतिक श्रोत, पानी, वन आदिलाई उपयोग गर्दै ५ हजार जनालाई रोजगारी दिनका लागि काम गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराए ।
बुढानिलकण्ठ क्षेत्रमा भएका क्लब, बैंकिङ क्षेत्र, फाईनान्स, धनाढ्य ब्यापारी, उपभोक्ता समूह, महिला समूह आदीलाई परिचालन गर्दै एक घरको कम्तिमा दुई जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने आफूहरुकोे लक्ष्य रहेको उनको भनाई छ । जसमा एक महिला र एक पुरुष रहनेपनि उनले खुलाए ।
हरित रोजगार सम्मेलन गरी लगानीकर्ता, दातृ निकायलाई हरित रोजगारीका क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्पे्ररित गर्नु आफूहरुको उद्देश्य रहेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा कुशल सरोकारले हरित रोजगार मार्फत पाँच हजार जनालाई रोजगारी दिने र यसका लागि दुई दिने सम्मेलन मार्फत युवालाई उत्प्रेरणा जगाई काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न लागेको जानकारी गराए ।
यस्तै, युएनका प्रतितिधि तथा वनविज्ञ शम्भु चर्माकारले यस्ता कार्यक्रमबाट लाभ मिल्नुको साथै नगरपालिका र स्थानीय जनताबीच समधुर सम्बन्ध बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास ब्यक्त गरे । खाली भएका कृषि योग्य जमिनहरु उपयोगमा आउदा उपभोगक्ताले लाभ लिन सक्ने उनको भनाई रहेकोे थियो ।
