तीतोपाटी-दक्षिण कोरियामा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि भएसँगै सरकारले भिसा नीतिमा कडाइ गर्ने भएको छ।
कोरियामा अध्ययनको लागि आएका विद्यार्थीहरू अबैध रुपमा बस्न थालेपछि न्याय मन्त्रालयाले सो निर्णय गरेको आइतबार बताएको छ।
सोमबारदेखिनै लागू हुने उक्त नीति अनुसार तोकिएको कोरियन भाषा पास गरेको विद्यार्थीले मात्र कोरिया अध्ययनको लागि निवेदन दिन पाउनेछ।
त्यस्तै यहाँ रहेका विद्यार्थीलेसमेत भिसा लम्ब्याउन चाहेमा सरकारले तोकेको क्राइटेरिया पुरा गर्नुपर्नेछ। जसलाई ‘ल्याङ्वेज एक्सचेन्ज भिसा सिस्टम’ नाम दिइएको छ।
कोरिया अध्ययनमा आउने विद्यार्थीमध्ये सन् २०१५मा ४ हजार २ सय ९४ विद्यार्थी अवैध बसेका थिए भने सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा यसरी अवैध बस्ने विद्यार्थीको संख्या १२ हजार ५ सय २६ पुगेको छ।
‘विश्व विद्यालयलाई विदेसी विद्यार्थी छान्ने नियममा हामीले निकै लचकता अपनाएका थियौ, तर परिणाम सोचे भन्दा बिपरित आयो’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
यसरी अवैधानिक बस्नेमा भियतनामी विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा बढी छ। सरकारले आगामी दिनमा उच्चस्तरीय ५० वटा विश्वविद्यालयलाई मात्र विदेशी विद्यार्थी अध्यापनको लागि सम्बधन दिने तयारी गरेको बताएको छ।