तितोपाटी – सर्वोच्च अदालतले न्यायमा विचलन ल्याउने बिचौलियालाई कारवाहीका लागि कानुन बनाउने तयारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालत ऐन र न्याय प्रशासन ऐन संशोधन गरी यस्तो कानुन बनाउने गृहकार्य भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आइतबार सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा बिचौलियाको जहाँतहीँ ‘साम्राज्य’ रहेको बताउँदै कारवाही चलाउन कानुन ल्याउने तयारी भएको बताए। ऐन संशोधन गरेर निष्क्रिय पारिने भनाइ उनको थियो। ‘बिचौलिया कहाँ छैनन् ? घर, कार्यालय, बेड, बिस्तरासम्म यत्रतत्र साम्राज्य छ। उनीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सर्वोच्चको फुलकोर्टमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘स्ट्रिक्टली रोक्छौं। कसरी उजागर गर्ने भनेर सोच बनाइराखेका छौं। कानुनी भूमिका न्यून गर्न अवहेलनामा कारवाही गर्न सकिन्छ। ऐनमै अवहेलनामा सजाय गर्ने थपेर संशोधनमा छलफल भइरहेको छ।’
राणाले न्याय सुधार आयोग गठनको औचित्य नरहेको पनि बताए। न्यायालयको अधिकारबारे संविधान र सुधारका लागि पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले काम गर्ने भएकाले यस्तो आयोगको आवश्यकता नरहेको भनाइ उनको थियो। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रले न्यायपालिकाको पुनःसंरचनाका लागि यस्तो आयोगको अवधारणा ल्याएका थिए। ‘न्यायालय सुधारका विषयमा फूलकोर्टमै छलफल गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था भएकाले अहिलेलाई त्यस्तो आयोगको आवश्यकता छैन। पछि बृहत् सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए गठन गर्न सकिन्छ’, उनले भने।
अर्को प्रसंगमा राणाले न्यायपालिकामाथि कुनै वाह्य हस्तक्षेप र दबाब स्वीकार्य नहुने पनि बताए। उनले अघिल्ला प्रधानन्यायाधीशले ल्याएको पेसी ‘अटोमेसन’ आवश्यक नरहेको बताए। प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने पेसीमा जिम्मेवारी हुने भएकाले विश्वास गर्नुपर्ने भनाइ उनको थियो। सबैखाले मुद्दा सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरूमा विशिष्टीकृत क्षमताको अभाव पनि हुनसक्ने अवस्थाले स्वचालित पेसी प्रणालीमा जान उपयुक्त नरहेको धारणा प्रधानन्यायाधीशको छ।
‘तर राम्रो हन्छ भने म अटोमेसनमा लैजान तयार छु’, उनले भने, ‘हाम्रो अध्ययन समितिमार्फत प्रतिवेदन पेस भई पूर्ण बैठकमा समेत छलफल भइरहेको छ।’ न्यायालयका फैसला वा आदेशमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यमा आधारित भएर लेख्न र स्वस्थ आलोचना गर्न पनि उनले सञ्चारकर्मीलाई सुझाव दिए। उनले अदालत बचाउन मिडियाको सहयोग चाहिने बताए। संविधानले जिम्मेवारी दिए पनि प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई जिम्मेवारी नदिएको भन्ने प्रसंगमा राखिएको जिज्ञासामा उनले भने, ‘वरिष्ठबाट पनि संस्थालाई कति दिइयो भन्ने कुरा पनि हेरिन्छ होला नि !’
