तिताेपाटी – एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको पाँच महिना भइसक्यो । संघीय संसद्मा फरक–फरक लहरमा बस्ने सांसद एकीकरणयता मिसिएर बस्छन् ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ – उनीहरूले पार्टीलाई बुझाउने लेबी भने फरक–फरक छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार तत्कालीन एमालेतर्फकाले प्रतिसांसद मासिक १३ हजार र तत्कालीन माओवादी केन्द्रतर्फकाले १२ हजार तिर्ने गरेका छन् । पार्टीलाई तिर्नुपर्ने लेबी कटाएर मात्रै सचिवालयले सांसदको तलब बैंकमा पठाउने गरेको छ ।
प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा गरी एमालेतर्फका १ सय ४८ र माओवादीका ६५ सांसद छन् । ती दुवै मिल्दा नेकपाका २ सय १३ सांसद भइसके । संसदीय दल एउटै, सचेतक र प्रमुख सचेतक पनि एउटै । दुई दलबीच जेठ ३ मा एकीकरण भएको थियो । निर्वाचन आयोगले समेत एकीकृत दल ‘नेकपा’ लाई मान्यता दिइसकेको छ ।
जेठ १६ मा बसेको संसदीय दलको बैठकले देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतक तोकेको छ । एकीकरणअघि एमालेको प्रमुख सचेतकमा खगराज अधिकारी र सचेतकमा शान्ता चौधरी थिए । त्यस्तै माओवादीको प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङ थिए । संसदीय दलको नेतामा प्रधानमन्त्री केपी ओली छन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार नेकपाले एमालेतर्फबाट मासिक करिब १९ लाख र माओवादीतर्फबाट करिब ७ लाख ८० हजार पाउने गरेको छ । ‘हामी पार्टी एउटै भए पनि लेबी फरक छ,’ एमालेतर्फका एक सांसदले भने, ‘पार्टी एकीकरण भएको यतिका दिन हुँदा पनि लेबी किन समान नबनाइएको हो रु नेताहरूलाई बारम्बार भन्दा पनि चासो दिइएको छैन ।’ पार्टीमा समान हैसियत भएपछि लेबीमा विभेद गर्न नहुने सांसदको भनाइ छ ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले लेबी समान बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । ‘पार्टी एकीकरण त भयो, लेबी समान बनाउन सकिएको छैन । यसका लागि वर्क आउट भइरहेको छ । पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ,’ उनले भने । प्रदेश सदस्यसँग समेत लेबी लिनुपर्ने भएकाले यस विषयमा छलफल भइरहेको नेम्वाङले बताए ।
कसको लेबी कति ?
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरूले मासिक तलबभत्ताबाट पार्टीलाई १० हजार लेबी तिर्ने गरेका छन् । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका ७६ सांसद छन् । तिनबाट मासिक ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ उठ्छ । संघीय समाजवादी फोरमका सांसदले प्रतिव्यक्ति सबैभन्दा बढी लेबी तिर्छन् ।
उनीहरूको तलबभत्ताबाट मासिक १८ हजार रुपैयाँ काटिन्छ । पार्टीले लेबीबापत मासिक ३ लाख २४ हजार रुपैयाँ उठाउँछ । राजपाले भने मासिक १० हजार मात्रै तोकेको छ । राजपाका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा १९ सांसद छन् । तीमध्ये रेशम चौधरी जेलमा छन् । उनको शपथसमेत भएको छैन ।
तलबभत्ता सबै पार्टीलाई
प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो सबै तलबभत्ता पार्टीलाई बुझाउने गरेका छन् । उनी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद हुन् । सांसदले मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३०, निजी सचिवालय ३० हजार ५ सय, धारा बिजुली खर्च २ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास मर्मत खर्च ९ हजार, विशेषभत्ता एक हजार रुपैयाँ पाउँछन् । ‘संसद्ले मलाई जेजति तलबभत्ता दिन्छ, सबै पार्टीमै जम्मा हुन्छ,’ सुवालले भने, ‘पार्टीले मलाई अधिकृत तहको तलबभत्ता दिने व्यवस्था छ ।’ प्रदेश सांसदको पनि यही व्यवस्था रहेको उनले बताए । प्रदेशसभामा नेमकिपाका २ सांसद छन् ।
जसले बुझाउँदैनन्
सभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम भने लेबी तिर्नेको सूचीमा छैन । नेकपाकै सिफारिसमा सभामुख भएका उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका हुन् । सभामुख भएसँगै उनले पार्टीका साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी राजीनामा दिएपछि संसद् सचिवालयले उनको नाम लेबी कटाउनेको सूचीमा नराखेको हो ।
तत्कालीन एमाले कोटामा समानुपातिक सांसद भएकी मोरङकी शिवमाया तुम्बाहाङफेले पनि देखिने गरी पार्टीलाई लेबी तिर्नुपर्दैन । एमालेको सूर्य चिह्न प्रयोग गरेर चुनाव जितेका बृजेशकुमार गुप्ताको नाम संसद् सचिवालयमा नेकपाकै सूचीमा छ । तर उनले नेकपालाई लेबी तिर्दैनन् । सूर्य चिह्नबाटै सांसद भएका ह्दयेश त्रिपाठीले भने एमालेतर्फका सांसदले जति नै लेबी बुझाउँदै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा, जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, नयाँ शक्ति नेपालका बाबुराम भट्टराई, राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले पनि लेबी तिर्दैनन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका गणेशप्रसाद पौडेल, शशिकला दाहाल र विमला पौड्यालबाट पनि सचिवालयले लेबी छुट्याउने गरेको छैन ।
मनोनीतलाई पनि लेबी
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सरकारले मनोनयन गरेकासँग पनि पार्टीले लेबी उठाउने गरेका छन् । सरकारले युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौड्याललाई मनोनयन गरेको थियो । यीमध्ये बिडारीले नेकपालाई लेबी बुझाउने गरेका छन् ।
