तितोपाटी – संयुक्त राष्टसघीय मानवअधिकार परिषद्का अध्ययनकर्ताहरुले म्यानमारका उच्च सैनिक अधिकारीहरुविरुद्ध नरसंहारको मुद्धा लगाउनुपर्ने बताएका छन्।
गतवर्ष म्यानमारमा भएको राेहिंग्या मुस्लिमहरु विरुद्धको कारवाहीको विषयमा अध्ययन गर्न गठित ३ सदस्यीय सत्य तथ्य छानविन समितिले यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो।
गत अगस्टमा भएको यस्तो कारवाहीबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीबाट आएको यो सवैभन्दा कडा अभिव्यक्ति हो। सुरक्षा पोष्टमा आक्रमण भएको भन्दै म्यानमारको सेनाले गतवर्ष राेहिंग्या मुश्लिममाथि सैनिक कारवाही थालेपछि हजारौ राेहिंग्या भागेर बंगलादेश पुगेका थिए।
अध्ययन समितिले राेहिंग्यामाथि सामूहिक बलात्कार, ग्रामीण जनतामाथि अत्याचार, आफ्ना अभिभावकै अगाडी वालवालिकाको हत्या भएको पाइएको जनाएको छ।
अध्ययन समूहले देश छाडेका राेहिंग्यासँग अन्तरवार्ता विभिन्न स्याटेलाईट द्रिश्यलगायतको अध्ययन गरेको थियो। म्यानमार सरकारले अध्ययनकर्तालाई म्यानमार आउन अनुमति दिएको थिएन भने अध्ययनमा अन्यकुनै सहयोगसमेत पाउन सकेको थिएन।
अध्ययनकर्ताले उक्त घटनामा करिब १० हजार जनाको हत्या भएको पाएको बताएका छन्। अध्ययन समूहले म्यानमारलाई अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत(आइसिसी)मा उभ्याउनु पर्ने बताएको छ। म्यानमार सरकारले गतसाता आइसिसीसंग कुनैखाले सहकार्य गर्न नसकिने बताएको थियो।
अनुसन्धानकर्ताहरुले म्यानमार सेनाका प्रमूख मिनअंग ह्लायाङसहित ६ उच्च सैनिक अधिकारीलाई लाई मूख्य जिम्मेवारका रुपमा सूचिकृत गरेका छन्।
